नियमानुसार जाहिराती; महानगरपालिकेत लवकरच एक माध्यम कक्ष स्थापन करणार – आयुक्त संतोष खांडेकर,जालना जिल्हा कृती समितीचे निवेदनेनंतर आयुक्तांचे सकारात्मक आश्वासन
जालना । प्रतिनिधी – शासकीय संदेश प्रसार नियमावली 2018 नुसार शासन मान्य यादीत सामाविष्ट असलेल्या लघु संवर्गातील साप्ताहिकांना जालना शहर महानगर पालिकेच्यावतीने जाहिराती देण्यात याव्यात यासह इतर मागण्यांसंदर्भात आयुक्त संतोष खांडेकर यांची भेट घेत जालना जिल्हा कृती समितीच्यावतीने निवेदन देण्यात आले. यावर आयुक्त खांडेकर यांनी सकारात्मक चर्चा केली. नियमानुसार जाहिराती देण्यात येतील तसेच रोस्टर पद्धतीचा अवलंब करण्यात येईल. कोणत्याही वृत्तपत्रावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता महानगर पालिका प्रशासन घेईल यासह लवकरच महानगर पालिकेत एक माध्यम कक्ष स्थापन करण्यात येईल असे आश्वासन पत्रकारांच्या शिष्टमंडळाला दिले.
यावेळी दीपक शेळके, विनायक दहातोंडे, अभयकुमार यादव, धनसिंह सुर्यवंशी, नारायण माने, शेख गुलामनबी, शेख उमर, अच्युत मोरे, बाबासाहेब कोलते, विलास खानापुरे, शेख इस्माईल, श्रीकीशन झंवर, संतोष भुतेकर, अतुल पडुळ आदींची उपस्थिती होती.
जिल्हा कृती समितीच्यावतीने दिलेल्या निवेदना म्हटले आहे की, शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 नुसार शासनमान्य यादीत सामाविष्ट लघु संवर्गातील साप्ताहिकांवर सातत्याने जालना शहर महानगर पालिकेकडून अन्याय होत आहे. रोस्टर पद्धतीने जाहिराती दिल्या जात नाहीत. मे. साहेबांना विनंती करण्यात येते की, शासन मान्य जाहिरात यादीत सामाविष्ट असलेल्या साप्ताहिकांना जाहिराती देण्यात याव्यात व रोस्टर पद्धतीचा अवलंब करण्यात यावा. शासकीय संदेश प्रसार नियमावली -2018 मधील 4.6.1 नुसार शासनाच्या अधिनस्त मंडळ-महामंडळ, स्थानिक स्वराज्य संस्था, स्वायत्य संस्था आदींना शासन मान्य जाहिरात यादीत सामाविष्ट असलेल्या वृत्तपत्रांना जाहिरात देण्यासंदर्भात सुचित आहे. असे असतांना जालना शहर महानगर पालिकेकडून केवळ साप्ताहिकांना जाहिरातीतून टाळण्यात येते. शहर महानगर पालिकेच्यावतीने देण्यात येणार्या विविध जाहिराती जसे, निविदा सुचना, आवाहन, हरकती यासह विद्युत विभाग, शिक्षण विभाग, मालमत्ता विभाग, स्वच्छता विभाग, अग्निशमन दल, सामान्य प्रशासन, बांधकाम विभाग आदी सर्व विभागातील दर्शनी व वर्गीकृत जाहीराती ह्या रोस्टर पद्धतीचा अवलंब करून साप्ताहिकांना देण्यात याव्या. तसेच जाहिरातींचे बील हे तीन महिन्यांच्या आत देण्यात यावे. शहर महानगर पालिकेत एक माध्यम कक्ष स्थापन करण्यात यावा.
याच आशयाचे निवेदन जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना देण्यात आले असून त्यांनी देखील सकारात्मकता दाखवत रोस्टर पद्धतीचा अवलंब करुन नियमानुसार जाहिराती देण्यात येतील असे आश्वासन दिले.
