गायरान धारकांना सातबारा देण्याच्या मागणीसाठी दलितआघाडीचे जिल्हा प्रमुख अ‍ॅड.भास्कर मगरे यांचे जिल्हाधिकारीकार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण :कास्तकर्‍यांचे अतिक्रमण कायदेशीर असून त्यांना सातबारा द्या – अ‍ॅड. भास्कर मगरे

[कास्तकरी,भुमिहिनांची महिलांसह मोठ्या संख्येने उपस्थिती : गायरान

आमच्या हक्काचे नाही कोणाच्या बापाचे… प्रचंड घोषणा, जिल्हाधिकारी]परिसर दणाणला : माजीमंत्री अर्जुनराव खोतकरांची उपोषणस्थळी भेट..

 

जालना, (प्रतिनिधी)-जालन्यात गायरान धारकांना सातबारा देण्याच्यामागणीसाठी गायरान, कास्तकर भुमिहिनांचे नेते तथा शिवसेनेचे दलित आघाडीचेजिल्हा प्रमुख भास्कर मगरे यांनी लाक्षणिक उपोषण केले. जिल्हाभरातून आलेल्या गायरान,भुमिहिन, कास्तकारांनी प्रचंड घोषणाबाजी केली, गायरान आमच्या हक्काचे नाही कोणाच्या बापाचे…सातबारा देत कसे नाहीत सातबारा

घेणारच अशा घोषणा दिल्याने जिल्हाधिकारी परिसर दणाणून सोडला होता. यावेळी

माजी मंत्री अर्जुनराव खोतकर यांनी उपोषणस्थळी भेट देवून गायरान,

भुमिहिन, कास्तकरांशी संवाद साधला.

दलित आदिवासी कास्तकर्‍यांचे जे अतिक्रमण शासन निर्णयानुसार त्यांना

कायदेशीर करून सातबारा देण्यात यावा,दलित आदिवासींचा सातबारा हा

कॉम्पुटराईजल करण्यात यावा. जेणेकरून बँक त्यांना कर्ज देईल,त्यामुळे

प्रशासनाने तात्काळ निर्णय घेवून माझ्या भुमिहिन, कास्तकरांना सातबारा

देण्यात यावा, अशा विविध मागण्यांसाठी भास्कर मगरे यांनी आज ३० सप्टेंबर

सोमवार रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण केले. दरम्यान

आतापर्यंत २५ हजार नोटीसीचे उत्तर मी दिल्याचे अ‍ॅड. मगरे यांनी सांगून

जालना जिल्ह्यातील दलित आदिवासी भूमिहीन कास्तपट्टे नावे करुन सातबारा

देण्यात यावा मागण्यांसह विविध मागण्यांसाठी शिवसेना दलित आघाडीचे

जिल्हाप्रमुख अ?ॅड. भास्करराव मगरे यांनी आंदोलने, मोर्चे, जालना ते

मुंबई असे मोर्चे काढलेले आहे. अद्यापही त्यांच्या मागणीकडे शासनाचे लक्ष

वेधले नसल्याने शेवटी मगरे यांनी एक दिवशीय लाक्षणिक उपोषण करुन शासनाचे

लक्ष वेधले.

जिल्हाधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, मराठवाडा विशेषतः

जालना जिल्ह्यातील दलित आदिवासी भुमिहिन कास्तपट्टे नावे करुन सातबारा

देण्यात यावा, राज्यातील विशेषतः मराठवाड्यातील दलित आदिवासी भुमिहिन

कास्तकरांना शासनाने प्रदान केलेल्या गायरान जमीनी सिलींग अ‍ॅक्टमधील शेत

जमीनी, इनामी जमीनी आदी संगणकीय सातबारा करुन लाभार्थ्यांचे नावासमोरील

क्षेत्र पोट खराबीमध्ये दाखवत असल्याने लाभार्थ्यांना शासकीय मदतीशिवाय

बँकेच्या कर्जापासून वंचित राहावे लागत आहे, त्यामध्ये दुरुस्ती करुन

सातबारा क्षेत्र पूर्ववत करण्यात यावे. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड

सबलीकरण व स्वाभिमानी योजनेची प्रभावीपणे प्रशासकीय स्तरावर अंमलबजावणी

करण्यात यावी, शासनाने घरकुल आवास, रमाई आवास, शबरी घरकुल, पारधी आवास,

यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत योजनासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेतून

सर्वांसाठी घरे- २०२२-२४ नुसार उपेक्षित समाजातील वंचित घटकाला विशेष

प्राधान्य देण्यात यावे, निराधार योजनेतून निराधारांना मासिक देय अनुदान

दीड हजारांऐवजी तीन हजार रुपये देण्यात यावे. मौजे पाणशेंद्रा ग.नं. ९

एकुण क्षेत्र ४५.७१ हे. जमीनीवर स्थानिक आदिवासी भुमिहिनांचे अतिक्रमण ४०

वर्षांपुर्वीचे आहे, काहींना सातबारा वर घेतले आहे काहींची नोंद नाही,

न्याय प्रविष्ठ प्रकरणात शासनाने हस्तक्षेप न करता सातबारा देण्यात यावा.

मौजे गणेशनगर ग.न. ६९ (गायरान) न्याय प्रविष्ट प्रकरणात स्थानिक

आमदारांनी हस्तक्षेप करु नये. जिल्हाधिकारी जालना यांचे २३ जानेवारी २००६

आदेशानुासर मौजे रामनगर (सावरगाव हडप) ता.जि.जालना येथील ग.न. २००

(गायरान) जमीनीवरील लाभार्थी यांचे अतिक्रमण नियमानुकूलित करुन सातबाराला

नोंद घेण्याचे निर्देश देवून तहसिलदार जालना यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये ८

बेकायदेशिर लोकांच सातबारा उतार्‍यांवरील नावे कमी करण्याचेही निर्देश

देण्यात यावेत, असेही भुमिहिन, कास्तकरांचे नेते अ‍ॅॅड. भास्करराव मगरे

यांनी सांगितले.

आज प्रचंड कडक ऊन असूनही जिल्हाभरातून आलेल्या भुमिहिन, कास्तकरांनी

अत्यंत शिस्तबध्द पध्दतीने उपोषणस्थळी दाखल झाले. यावेळी जिल्हाधिकारी

कार्यालयासमोरील संपुर्ण भाग भुमिहिन कास्तकरांनी भरुन गेला होता