राज्याच्या जलधी क्षेत्रात नियंत्रण ठेवण्यासाठी आता ड्रोनचा वापर- राज्यातील 07 सागरी जिल्ह्यातील 09 ठिकाणी पहिल्या ड्रोन प्रणालीचे उड्डाण..
रायगड( प्रतिनिधी महाराष्ट्र राज्याच्या जलधीक्षेत्रात होत असलेली अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस उपाययोजना केल्या आहेत. अत्याधुनिक ड्रोन प्रणालीद्वारे सागरी सीमांवर नजर ठेण्यात येणार असून या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या पहिल्या नियंत्रण कक्षाचे उद्घाटन मस्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या हस्ते दूरदृश्यप्रणालीद्वारे झाले. यावेळी अलिबागजवळ वरसोली बीच येथे जिल्हाधिकारी किशन जावळे, मुख्य कार्यकारी डॉ.भरात बास्टेवाड यांच्या उपस्थितीत जिल्हा पोलीस अधीक्षक सोमनाथ घार्गे यांच्या हस्ते ड्रोन प्रणालीला हिरवा झेंडा दाखवून उद्घाटन करण्यात आले.
त्याचबरोबर श्रीवर्धन तालुक्यातील मूळगाव जेट्टीवरून देखील ड्रोन प्रणालीचे उड्डाण करण्यात आले. यावेळी तेथे कोस्टगार्ड विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासह अलिबाग येथील मत्स्य सहकारी संस्थांचे, संघाचे प्रतिनिधी, नौका मालक उपस्थित होते.
महाराष्ट्र राज्याच्या जलधीक्षेत्रात होत असलेली अवैध मासेमारी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मासेमारी नियमन सुधारीत कायदा अंमलात आणला आहे. कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरीता विभागाकडे असलेल्या गस्ती नौकांमार्फत गस्त घालून कार्यवाही करण्यात येत असते. गस्ती नौकेद्वारे समुद्रात गस्त घालत असताना प्रत्येक नौकेची तपासणी करणे शक्य होत नाही तसेच अनधिकृत नौकांचा पाठलाग करीत असताना त्या पळून जात असतात. अशा नौकांना पकडणे जिकरीचे होत असते.
रायगडसह कोकणातील सात जिल्ह्यात अत्याधुनिक ड्रोन प्रणालीद्वारे सागरी सीमांवर नजर ठेवण्यात येणार आहे. गस्ती नौके सोबतच राज्याच्या जलधी क्षेत्रात नियंत्रण ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर केल्यास अनधिकृत मासेमारी करणाऱ्या नौकांची पुराव्यासह माहिती विभागास उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. अशा नौकांवर सागरी कायद्यांतर्गत कठोरपणे कारवाई करणे सोईचे होईल. ड्रोनचा वेग जास्त असल्यामुळे एकाच वेळेस अधिकचे क्षेत्र ड्रोनद्वारे देखरेखीखाली येण्यास मदत होणार आहे. ड्रोनचा वापर करुन मासेमारी नौकांची Mapping करुन झाल्यावर अनधिकृत मासेमारी नौकांची माहिती विभागास सुलभरित्या उपलब्ध होवू शकेल, ड्रोनद्वारे राज्याच्या किनारपट्टीवरील क्षेत्र देखरेखीखाली येणार असल्याने हे ड्रोन सागरी पोलीस विभागाशी समन्वय साधून वापरण्यात येणार आहेत, जेणे करुन सागरी सुरक्षा बळकट होण्यास सुध्दा मदत होईल.
