राष्ट्रीय लोकअदालतीत ९७ लाखांहून अधिक रकमेची वसुली; १०० प्रलंबित आणि २२ दाखलपूर्व खटले निकाली
गडचिरोली प्रतिनिधी– राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, दिल्ली यांच्या आदेशानुसार व मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या मार्गदर्शनाखाली गडचिरोली जिल्हा व तालुका न्यायालयांत १० मे २०२५ रोजी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले. या लोकअदालतीत एकूण १० पॅनलच्या माध्यमातून प्रलंबित व दाखलपूर्व अशा एकूण १२२ प्रकरणांमध्ये तडजोड साधण्यात आली. या लोकअदालतीत एकूण ९७ लाख ५२ हजार ४९१ रुपये रकमेची वसुली करण्यात आली.
फौजदारी तडजोड प्रकरणे, धनादेश कायद्याखालील कलम १३८ अन्वयेची प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, मोटार अपघात दावा, कर्जवसुली, वीजबिल थकबाकी, ग्रामपंचायतींची घरपट्टी-पाणीपट्टी, ग्राहक न्यायालयातील तक्रारी आणि वाहन चालान अशा विविध स्वरूपातील प्रकरणांचा यात समावेश होता. किरकोळ गुन्ह्यांपैकी ५४ प्रकरणे गुन्हा कबुलीद्वारे निकाली काढण्यात आली.
पॅनल क्रमांक २ मध्ये एक वैवाहिक प्रकरण आपसी समझोत्याने निकाली निघाले. पती-पत्नी एकत्र नांदायला तयार झाल्याने त्यांचा साडी-चोळी व शेला देऊन सत्कार करण्यात आला.
या लोकअदालतीचे आयोजन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनायक जोशी व सचिव न्या.आर. आर. पाटील यांच्या देखरेखीखाली करण्यात आले. पॅनल क्रमांक १ चे कामकाज पी. आर. सित्रे यांनी, पॅनल क्रमांक २ चे एस. पी. सदाफळे यांनी आणि पॅनल क्रमांक ३ चे एस. बी. विजयकर यांनी पाहिले. किरकोळ गुन्ह्यांची सुनावणी व्ही. आर. मालोदे यांच्या न्यायालयात पार पडली.
पॅनल सदस्य म्हणून मनोहर हेपट, देवाजी बावने आणि अर्चना चुधरी यांनी सहभाग घेतला. गडचिरोली जिल्हा अधिवक्ता संघाचे अध्यक्ष किशोर आखाडे, ज्येष्ठ अधिवक्ते, संपूर्ण अधिवक्ता वर्ग, न्यायालयीन कर्मचारी आणि विधी सेवा प्राधिकरणाचे अधिकारी-कर्मचारी यांनी या लोकअदालतीसाठी महत्त्वाचे योगदान दिले.
