बहुचर्चित उदयपूर फाइल्स हा चित्रपट आज प्रदर्शित होणार नाही, दिल्ली उच्च न्यायालयाने घातली बंदी..

राज्य प्रतिनिधी-राजस्थानच्या उदयपूरमध्ये शिंपी कन्हैया लालच्या हत्येवर आधारित उदयपूर फाइल्स हा चित्रपट आज शुक्रवारी प्रदर्शित होणार नाही.सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) कडून चित्रपटाला मिळालेल्या प्रमाणपत्राविरुद्ध जमियत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर केंद्र सरकार अंतरिम दिलासा देण्याचा निर्णय घेईपर्यंत चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील बंदी कायम राहील, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

 उदयपूरमधील शिंपी कन्हैया लालच्या हत्येवर आधारित ‘उदयपूर फाइल्स’ हा चित्रपट शुक्रवारी प्रदर्शित होणार नाही. दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (चित्रपटाला सीबीएफसीने दिलेल्या प्रमाणपत्राविरुद्ध जमियत उलेमा-ए-हिंदने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर केंद्र सरकार अंतरिम दिलासा देण्याचा निर्णय घेईपर्यंत चित्रपटाच्या प्रदर्शनावरील बंदी कायम राहील.

मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अनीश दयाळ यांच्या खंडपीठाने त्यांच्या रिट अधिकार क्षेत्राचा वापर करण्यास नकार दिला.जमियत उलेमा-ए-हिंदने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकेवर दोन टप्प्यात चार तासांपेक्षा जास्त वेळ सुनावणी झाली. खंडपीठाने म्हटले कीसिनेमॅटोग्राफ कायद्याच्या कलम-६ अंतर्गत पुनर्विचारासाठी याचिकाकर्त्यांनी प्रथम त्यांच्या वैधानिक उपायाचा वापर करावा

न्यायालयाने म्हटले आहे की याचिकाकर्त्यांना कायद्याच्या कलम ६ अंतर्गत दोन दिवसांच्या आत पुनरावृत्ती अधिकारांचा वापर करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. कोणताही तृतीय पक्ष देखील कलम ६ अंतर्गत पुनरावृत्ती अधिकारांचा वापर करू शकतो.कलम-६ केंद्र सरकारला चित्रपट अप्रमाणित घोषित करण्याचे किंवा चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर बंदी घालण्यासारखे अंतरिम उपाय प्रदान करण्याचे पुरेसे अधिकार देते.

 सिब्बल यांनी हे सांगितले-सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, चित्रपटात अल्पसंख्याक समुदायाच्या सदस्याची समलैंगिकता आणि लैंगिक विकृती दर्शविणारी दृश्ये आहेत.मी चित्रपट पाहिला आहे आणि संपूर्ण चित्रपट समुदायाविरुद्ध आहे – सिब्बल

ते म्हणाले की मी चित्रपट पाहिला आहे आणि संपूर्ण चित्रपट समुदायाविरुद्ध आहे. ते म्हणाले की जरी याचिका फेटाळली गेली तरी न्यायालयाने चित्रपट पाहून निर्णय घ्यावा.दुसरीकडे, सेन्सॉर बोर्ड आणि केंद्र सरकारच्या वतीने उपस्थित असलेले एएसजी चेतन शर्मा म्हणाले की, चित्रपटाच्या प्रमाणपत्रासाठी बोर्डाने केलेल्या विनंतीवर विचार केल्यानंतर, निर्मात्याला ५५ कट करण्यासाठी सुधारणा करण्याचे आदेश देण्यात आले:

उच्च न्यायालयाने म्हटले की या न्यायालयाला असाधारण अधिकार क्षेत्र वापरणे अयोग्य नाही, परंतु प्रकरणातील तथ्ये लक्षात घेता, याचिकाकर्त्याने केंद्र सरकारकडे संपर्क साधायला हवा होता असे मत आहे.याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर सरकार एका आठवड्यात विचार करेल आणि निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने निर्देश दिले.