vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्यास्थानिक बातम्या

महाराष्ट्र शासनाचे ९ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

महाराष्ट्र शासनाचे ९ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस.

राज्य प्रतिनिधी -महाराष्ट्र शासनाच्या ९ वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

९ सप्टेंबर , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ९ सप्टेंबर , २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १० सप्टेंबर , २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ९ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी सप्टेंबर, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० सप्टेंबर २०३४ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दिनांक मार्च १० आणि सप्टेंबर १० रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

संबंधित पोस्ट

नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना;ई-केवायसी व आधार सीडिंग बँक खात्यांशी संलग्न करा – कृषी विभागाचे आवाहन

तात्काळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याचे निर्देश – सहपालकमंत्री ना. संजय सावकारे * शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन केली पाहणी आणि साधला संवाद* सिंदखेडराजा तालुक्यातील रूम्हणा, देवखेड, सायंदेव, वर्दडी या अतिवृष्टीग्रस्त भागांची केली पाहणी..

vishwatmaklokswamivarta

कॅबिनेट मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांच्या पुढाकाराने-महाराष्ट्रातील 132 शासकीय औद्योगिक संस्थांना नवी ओळख,नामकरणास मान्यता देण्याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर

vishwatmaklokswamivarta

लोणार सरोवर विकास कामाला वेग देण्याच्या सुचना: विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी केली पाहणी

कुंभ उद्योग संगम व नाशिक जिल्हा गुंतवणूक परिषदेचे काटेकोर नियोजन करावे – दीपेंद्र सिंह कुशवाह

अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाचे अध्यक्ष यांनी घेतला आढावा-मराठा समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत योजना पोहोचवा – नरेंद्र अण्णासाहेब पाटील