vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्यास्थानिक बातम्या

महाराष्ट्र शासनाचे ९ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

महाराष्ट्र शासनाचे ९ वर्षे मुदतीचे १,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस.

राज्य प्रतिनिधी -महाराष्ट्र शासनाच्या ९ वर्षे मुदतीच्या १,००० कोटींच्या रोख्यांची विक्री शासनाच्या सुधारित अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कामासाठी अर्थपुरवठा करण्यासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) एकूण अधिसूचित केलेल्या शासन कर्जरोखे रकमेच्या १० टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र एका गुंतवणुकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीतजास्त १ टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंत वाटप करण्यात येईल.

९ सप्टेंबर , २०२५ रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल. तर लिलावाचे बीडस् ९ सप्टेंबर , २०२५ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.३० वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी १०.३० ते ११.०० पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १० सप्टेंबर , २०२५ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी ९ वर्षांचा असून, रोख्यांचा कालावधी सप्टेंबर, २०२५ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १० सप्टेंबर २०३४ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर हा लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल. व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी दिनांक मार्च १० आणि सप्टेंबर १० रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल

शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम, १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

संबंधित पोस्ट

150 दिवसीय ई – गव्हर्नन्स सुधारणा कार्यक्रमात नांदेड परिक्षेत्र अव्वल मा. मुख्यमंत्री यांच्या शुभहस्ते पोलीस उप महानिरीक्षक शहाजी उमाप यांचा सन्मान 

मुंबईतील आझाद मैदान मराठा आंदोलनावर उद्धव ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया

नागपुरातील छोट्या मैदानांच्या विकासासाठी १५० कोटींचा निधी देणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत खासदार क्रीडा महोत्सवाचा समारोप

vishwatmaklokswamivarta

अंमली पदार्थ तस्करीप्रकरणी दोषींवर कडक कारवाई करावी- पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील- जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा घेतला आढावा- ‘अंमली पदार्थ मुक्त सांगली जिल्हा’वर लक्ष केंद्रित- स्वयंसेवी संस्थांनी जनजागृती करण्याचे आवाहन

vishwatmaklokswamivarta

ह्युंदाई मोटरच्या प्रोजेक्ट H२OPE अंतर्गत गडचिरोलीतील शाळांमध्ये शुद्ध पिण्याचे पाणी-मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडून कौतुक

vishwatmaklokswamivarta

शिवस्वराज्य दिनी पालकमंत्री ॲड. माणिकराव कोकाटे यांचे‍ छत्रपती शिवाजी महाराजांना अभिवादन