सुराज्य अभियानाचे प्रसिद्धीपत्रक !कोकण हापूस संकटाच्या विळख्यात; प्रतिबंधित व विना ‘लेबल क्लेम’ कीटकनाशकांच्या शिफारशींची चौकशी करून दोषींवर कायदेशीर कारवाई करा ! – सुराज्य अभियान माहिती अधिकारातील पुरावे धक्कादायक ! कृषी विद्यापीठ व मँगो टास्क फोर्सच्या शिफारशींवर गंभीर प्रश्नचिन्ह !

 राज्य प्रतिनिधी     देवगड – दरवर्षी हवामान बदल, कीड किंवा रोग यांचा आधार घेत हापूस आंबा उत्पादकांना नुकसानभरपाई जाहीर केली जाते; मात्र त्याच समस्यांची वर्षानुवर्षे पुनरावृत्ती होत आहे. कृषी विद्यापीठे, संशोधन केंद्रे आणि कृषी यंत्रणेचे मूलभूत कार्य नुकसानानंतर भरपाई सुचविणे नसून, शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी विज्ञानाधारित, कायदेशीरदृष्ट्या ग्राह्य आणि निर्यातक्षम तांत्रिक उपाय विकसित करणे हे आहे. असे असताना, केंद्र शासनाने ३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी जारी केलेल्या कीटकनाशके (प्रतिबंध) आदेश, २०२३ नंतरही प्रतिबंधित तसेच आंबा किडीसाठी अधिकृत ‘लेबल क्लेम’ नसलेल्या कीटकनाशकांच्या शिफारशी डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या ‘दैनंदिनी – २०२६’ आणि शासन नियुक्त मँगो टास्क फोर्सच्या अहवालात करण्यात आल्याचे माहिती अधिकारातून प्राप्त अधिकृत कागदपत्रांतून समोर आले आहे. त्यामुळे या शिफारशींची स्वतंत्र चौकशी करून, केंद्रीय कीटकनाशके अधिनियम, १९६८, कीटकनाशके नियम, १९७१ तसेच कीटकनाशके (प्रतिबंध) आदेश, २०२३ यांचे उल्लंघन झाले असल्यास संबंधित दोषींवर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी सुराज्य अभियानाने केली आहे.

  महाराष्ट्र विधानसभेत कोकण हापूस संकटावर श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करण्याची मागणी होत असतानाच, सुराज्य अभियानाचे सिंधुदुर्ग समन्वयक डॉ. रविकांत नारकर यांनी माहिती अधिकारातून प्राप्त अधिकृत कागदपत्रे, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाचे दस्तऐवज, मँगो टास्क फोर्स अहवाल, कृषी विभागाची अधिकृत पत्रे, केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणी समिती (CIBRC), कृषी व प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांच्या निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA), युरोपियन संघाच्या ‘अन्न व पशुखाद्यांसाठीच्या त्वरित इशारा प्रणाली’ (RASFF) मधील नोंदी तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संशोधनांच्या आधारे कोकण हापूस संकटासंदर्भातील गंभीर बाबी पत्रकार परिषदेत मांडल्या. या सह माहिती अधिकारातून प्राप्त मँगो टास्क फोर्सच्या अहवालात फ्लक्सामेटामाइड, फ्लोनिकॅमिड, फिप्रोनिल + फ्लोनिकॅमिड, आयसोसायक्लोसेराम, सायन्ट्रॅनिलीप्रोल आणि ब्रोफ्लॅनिलाइड या सहा कीटकनाशकांची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र त्याच अहवालात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, “या कीटकनाशकांना आंब्यावरील फुलकिड नियंत्रणासाठी अधिकृत लेबल क्लेम उपलब्ध नाही. शेतकऱ्यांनी ही औषधे स्वतःच्या जबाबदारीवर वापरावीत.” याविषयी शासन नियुक्त समितीच्या शिफारशींची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर कशी टाकता येईल? असा प्रश्न सुराज्य अभियानाने उपस्थित केला आहे.

 

 

     ‘क्लोरपायरीफॉस’ या कीटकनाशकाबाबतही अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मँगो टास्क फोर्सने क्लोरपायरीफॉस २०% ईसीची प्रति लिटर पाण्यात ५ मिली प्रमाणात झाडाच्या बुंध्याभोवती दर १५ दिवसांनी आळवणी (Root Drenching) करण्याची शिफारस केली आहे. दुसरीकडे, CIBRC, APEDA आणि युरोपियन संघाच्या RASFF नोंदींमुळे या कीटकनाशकाच्या वापराबाबत निर्यात, अन्नसुरक्षा आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. APEDA कडून माहिती अधिकारात प्राप्त उत्तरानुसार, क्लोरपायरीफॉसचे अवशेष आढळल्यामुळे युरोपियन युनियनने नाकारलेल्या भारतीय आंब्यांच्या काही प्रकरणांमध्ये “Source of Produce – Maharashtra” (उत्पादनाचा उगम : महाराष्ट्र) अशी स्पष्ट नोंद आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील अपुऱ्या किंवा चुकीच्या वैज्ञानिक शिफारशींमुळे कोकण हापूसच्या निर्यातीला व जागतिक प्रतिष्ठेला धक्का बसता कामा नये, असे डॉ. रविकांत नारकर यांनी सांगितले. त्यांनी पुढे नमूद केले की, UCLA Health, ScienceDaily (२१ जून २०२६) तसेच इतर वैज्ञानिक अभ्यासांमध्ये क्लोरपायरीफॉससारख्या ऑर्गॅनोफॉस्फेट कीटकनाशकांच्या दीर्घकालीन संपर्काचा पार्किन्सन्ससह विविध न्यूरोलॉजिकल परिणामांशी संभाव्य संबंध व्यक्त करण्यात आला असून, कृषी धोरण ठरविताना शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्राहकांच्या आरोग्याचाही गांभीर्याने विचार करणे आवश्यक आहे.

     माहिती अधिकारातून प्राप्त नोंदींनुसार रामेश्वर (देवगड) आंबा संशोधन केंद्रातील अनेक वैज्ञानिक व तांत्रिक पदे अनेक वर्षांपासून रिक्त आहेत. तसेच निर्यातीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या फळमाशीसारख्या किडीवरील संशोधन आणि प्रमाणित उपाययोजनांबाबतही अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. दुसरीकडे, काही कृषी कार्यालयांनी २०१९ पासून कीड व रोगांमुळे झालेल्या नुकसानीचा एकत्रित अधिकृत डेटा उपलब्ध नसल्याचे माहिती अधिकारात स्पष्ट केले आहे. संशोधन, नियोजन आणि धोरणनिर्मितीसाठी आवश्यक अधिकृत माहितीच उपलब्ध नसताना शिफारसी कोणत्या वैज्ञानिक आधारावर करण्यात आल्या, असा प्रश्न सुराज्य अभियानाने उपस्थित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर इयत्ता १२ वीच्या “कृषी विज्ञान व तंत्रज्ञान” पाठ्यपुस्तकाचे, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठाच्या “दैनंदिनी – २०२६”चे, विद्यापीठाच्या अधिकृत YouTube शैक्षणिक व्हिडिओंचे तसेच इतर कृषी मार्गदर्शक साहित्याचे अद्ययावत वैज्ञानिक, कायदेशीर आणि केंद्रीय कीटकनाशक मंडळ व नोंदणी समिती (CIBRC) मान्य निकषांनुसार तातडीने पुनरावलोकन करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. तसेच ज्या अधिकाऱ्यांनी पूर्वी तांत्रिक शिफारसी तयार केल्या, तेच अधिकारी शासनाच्या मँगो टास्क फोर्समध्ये सहभागी होऊन त्याच शिफारसींचे मूल्यांकन करत असतील, तर स्वतंत्र आणि निष्पक्ष परीक्षण कसे होणार? असा प्रश्न उपस्थित करून संभाव्य हितसंबंधांच्या संघर्षाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणीही डॉ. रविकांत नारकर यांनी केली.

या वेळी सुराज्य अभियानाने या प्रमुख मागण्या केल्या आहेत, कोकण हापूस संकटावर महाराष्ट्र शासनाने तातडीने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करून संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करावी तसेच मागील दहा वर्षांतील संशोधन, सार्वजनिक निधीचा वापर आणि तांत्रिक शिफारशींचे स्वतंत्र परीक्षण करावे.

2. मँगो टास्क फोर्सच्या सर्व शिफारसी, त्यामागील वैज्ञानिक आधार सार्वजनिक करावा आणि संशोधन केंद्रांतील रिक्त वैज्ञानिक व तांत्रिक पदे तातडीने भरावीत.

 

3. इयत्ता १२ वीचे “कृषी विज्ञान व तंत्रज्ञान” पाठ्यपुस्तक, विद्यापीठाची “दैनंदिनी – २०२६”, अधिकृत YouTube शैक्षणिक व्हिडिओ तसेच सर्व कृषी मार्गदर्शक साहित्याचे वैज्ञानिक, कायदेशीर व CIBRC निकषांनुसार तातडीने पुनरावलोकन करावे.

 

4. CIBRC मान्यता किंवा संबंधित पिकासाठी व किडीसाठी अधिकृत ‘लेबल क्लेम’ नसलेल्या सर्व शिफारसींचे पुनरावलोकन करून, संबंधित जबाबदार अधिकारी व तज्ज्ञ समित्यांची चौकशी करावी. केंद्रीय कीटकनाशके अधिनियम, १९६८, कीटकनाशके नियम, १९७१ व कीटकनाशके (प्रतिबंध) आदेश, २०२३ यांचे उल्लंघन आढळल्यास कलम २९ अन्वये आवश्यक कायदेशीर कारवाई करावी.

5. केवळ CIBRC मान्य, ‘लेबल क्लेम’ असलेली व वैज्ञानिकदृष्ट्या प्रमाणित कीटकनाशकेच शिफारस करण्याची सक्ती करून राज्यात निर्यातक्षम, अन्नसुरक्षित आणि कायदेशीरदृष्ट्या सुसंगत कीड व्यवस्थापन धोरण तातडीने लागू करावे.   कोकणच्या शेतकऱ्यांना दरवर्षी नुकसानभरपाई नव्हे, तर कायमस्वरूपी वैज्ञानिक संरक्षण हवे आहे. माहिती अधिकारातून समोर आलेल्या अधिकृत नोंदी श्वेतपत्रिका, स्वतंत्र मूल्यमापन आणि संस्थात्मक उत्तरदायित्वाची आवश्यकता अधोरेखित करतात. महाराष्ट्रातील संशोधनातील त्रुटींचा फटका कोकण हापूसच्या जागतिक प्रतिष्ठेला आणि निर्यातीला बसता कामा नये,” असे सुराज्य अभियानाचे सिंधुदुर्ग समन्वयक डॉ. रविकांत नारकर यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.

 डॉ. रविकांत नारकर)समन्वयक , सुराज्य अभियान(संपर्क : ९८५०९०७४८३)