माथाडींच्या नावाने खंडणी वसूल करणारी टोळी नागपाड्यात सक्रिय एडवोकेट मिलिंद देसाई यांची माहिती मुंबई : प्रतिनिधी माथाडी च्या नावाने नागपाडा भायखळा दहिसर अभी परिसरात खंडणी वसूल करणारी टोळी सक्रीय असल्याची माहिती सोमवारी मुंबई मराठी पत्रकार संघात झालेल्या पत्रकार परिषदेत एडवोकेट मिलिंद देसाई यांनी दिली. याबाबत अधिक माहिती अशी की, मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रामध्ये शेतकरी व त्याचे प्रतिनिधी यांच्याकडून
माथाडीच्या नावाखाली खंडणी वसूली करण्यासाठी राजकीय दबाव आणून मुंबईमहानगरपालिके मधील “E वार्ड भायखळा यांच्या तर्फे अतिक्रमण नावाखाली थेट भाजीपाला विक्रीस अडथळे आणून वाहन जप्त करून भाजीपालाचे नुकसान करणाऱ्या टोळीस जेरबंद करणाऱ्यासाठी कायदेशीर कारवाई व्हावी असे मिलिंद देसाई यांनी सांगितले.
१. दि. ५ जुलै २०१६ रोजी महाराष्ट्र शासनाने भाजीपाला व फळे नियमन मुक्त
केले असून कृषि उत्पन्न बाजार समिति यांचे राज्य शासन थेट भाजीपाला व
फळे कोणतेही मध्यस्थी अतिरिक्त खर्च न करता विक्रीस प्राधान्य देत असून
निरनिराळ्या योजना आमलात आणल्या आहेत.
२. मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समिति, तुर्भे एवढेच कार्यक्षेत्र असणारी टोली कं
१५७) ही शासनाने केलेल्या नियमन मुक्ती डावलून माथाडीच्या नावाने खंडणी
मिळ्वण्या करिता शेतकरी व इतर व्यावसायिक यांना वेठीस धरत आहेत.त्यांच्या
विरुध्द अनेक फौजदारी गुन्हा दाखल आहे. ते राजकीय दबाव आणून महानगर
पालिका यांचा वापर करून कोणतेही अतिक्रम अडथळा नसताना , शैतकन्यांच्या
शेतीमाल नासधूस करून वाहनांचे जप्ती करतात.यामध्ये शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नाचे
मोठे नुकसान होते.
३. राज्य शासन व केंद्रशासन यांनी मॉडेल अॅक्ट अंमलात आणीला शेती मालाचे
नुकसान न व्हावे, तसेच मध्यस्थी संख्या कमी व्हावी.वाहतूक खर्च कमी व्हावा
यासाठी प्रयन्त होत आहे. अशा मध्ये शासना कडूनच शेतकऱ्यावर अन्याय केला
जात आहे. याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.
४.शेतकरी यांनी पायलेला माल सकाळीच्या वेळी प्रत्येक उपभोक्ताकडे
पोहचल्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला फायदा होतो. गेली अनेक वर्षांपासून आम्ही
खाली शेतकरी नागपाडा या ठिकाणी प्रतिनिधी द्वारे व्यवसायिकाद्वारे शेतातून
पेट किरकोळ स्टॉलवर टोमेटो हा शेतीमाल पाठवत आहे.
5)सदर शेतकरी प्रतिनिधी हा APMCचा परवाना धारक नसून आम्हाला
रोख स्वरुपात मार्केटपेक्षा जास्त दर देत असून शेतकऱ्यांना चांगला फायदा
होऊन अतिरिक्त खर्च तथा शेतीमालाचे नुकसान कमी होत आहे.
६. सदर लोक कायद्याला पायदळी तुडवून शेतकरी व आमचे व्यावसायिक
प्रतिनिधी यांच्या मजबूरीचा फायदा उचलून हेतु पुरस्कृतपणे महानगरपालिका या
आर्फत अतिक्रमणाच्या नावाखाली याहने व शेतीमाल जप्त करत आहेत. मुळात
शेतकरी वाहन प्रतिनिधी यांनी कधीही कोठेही अतिक्रमण केले नसून वाहतुकीला
अइयळे आणले नाहीत. सकाळी ४ ते ६ वाजेपर्यंत प्रतवारी तथा याटप करून
थेट वाहनातून माल प्रत्येक ग्राहकाकडे पोहचविला जातो. तसेच वर्षानुवर्षे आमची
माणसे काम करत असून आमच्या शेतकरी व प्रतिनिधी वाहने यांच्या कडून
कोणत्याही माथाडी कामगाराने काम केले नसून १५७ टोळीचे काम करावे अशी
तरतूद मुद्धा कायद्यात नाही,७. तरी राज्य व केंद्र सरकार यांच्या मार्गदर्शनानुसार शेतक-यांना थेट माल
विकणान्यावर कारवाई थांबविण्याचे आदेश डी.एम.सी. श्री. कबरे यांना देण्यात यावे. तसेच आजीवाल्याचे वाहन जप्त करणे. हेतु ठोकणे, दहशत माजवणे,शेतकर्यांना नुकसान पोहचवणे, ब्लेकमेल करणे, खंडणी मागणे या सर्व गोष्टी वरती कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी.यासंदर्भात लवकरच हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचेही मिलिंद देसाई यांनी सांगितले.
