दक्षता व नियंत्रण समितीकडील अत्याचारविषयक प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करावा   -जिल्हाधिकारी संतोष पाटील

सातारा प्रतिनिधी जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीकडील अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत पोलीस विभागाकडे दाखल झालेल्या, पोलीस तपासासाठी प्रलंबित असलेल्या, न्यायालयाकडून निर्णय देण्यात आलेल्या व निर्णय प्रलंबित असलेल्या तसेच पिडीतांच्या अर्थसहाय्यासाठीच्या प्रलंबित असणा-या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा करण्यात यावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिल्या.

सातारा येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा दक्षता व नियंत्रण समितीची आढावा बैठक जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. बैठकीस समाजकल्याण सातारचे सहायक आयुक्त सूनिल जाधव यांच्यासह समितीचे इतर सदस्य उपस्थित होते.

दिवसेंदिवस अत्याचाराच्या घटना वाढत असल्याचे सांगून जिल्हाधिकारी संतोष पाटील म्हणाले, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती पिडितांना लवकरात लवकर न्याय मिळण्यासाठी प्रकरणांचा पोलीस विभागाकडे दाखल झालेल्या, पोलीस तपासासाठी प्रलंबित असलेली, न्यायालयाकडून निर्णय देण्यात आलेल्या व प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा तातडीने निपटारा होणे आवश्यक आहे. पिडीतांच्या अर्थसहाय्यांसाठीची 73 प्रकरणांपैकी 59 प्रकरणे जातीच्या दाखल्याअभावी प्रलंबित आहेत. केवळ जातीच्या दाखल्यांअभावी अर्थसहाय्य प्रकरणे प्रलंबित राहू नये यासाठी समाजकल्याण विभागाने पिडीतांशी संपर्क साधून दाखले उपलब्ध करुन घेण्यासाठी सतत पाठपुरावा करावा.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियमांतर्गत दाखल खून किंवा अत्याचाराच्या अनुषंगाने झालेल्या मृत्युच्या प्रकरणांतील दिवंगत व्यक्तींच्या कुटूंबातील एका पात्र वारसास शासकीय अथवा निमशासकीय नोकरी देण्याबाबत कॅम्पचे आयोजन करुन कार्यवाही करावी. पात्र वारसांवर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घेण्यासाठी सादर प्रकरणांतील कागदपत्रांची चोखदंळपणे तपासणी व्हावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी दिले.

अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियमांतर्गत पोलीस विभागाकडे दाखल 42 प्रकरणे दाखल असून त्यापैकी 17 प्रकरणे चौकशी करुन बंद करण्यात आली आहेत. न्यायालयाकडून 7 प्रकरणांवर निर्णय देण्यात आला असून 714 प्रकरणे न्यायालयात अद्याप प्रलंबित आहेत. पिडीतांच्या अर्थसहाय्यासाठीची 84 प्रकरणे असून नोव्हेंबर महिन्यांत 10 प्रकरणे मंजूर करण्यात आली आहेत. उर्वरीत 73 प्रकरणे प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती यावेळी सहायक आयुक्त सूनिल जाधव यांनी दिली.

000