vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्याप्रदेश

मदरशांचे ५० लाखांचे अनुदान थांबवून त्यांचे सामान्य शाळांत रूपांतर करा!- हिंदु जनजागृती समितीची राज्यशासनाकडे मागणी,उत्तर प्रदेशाच्या धर्तीवर मदरशांचे सर्वेक्षण करा; अन्यथा राज्यभर जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा 

मदरशांचे ५० लाखांचे अनुदान थांबवून त्यांचे सामान्य शाळांत रूपांतर करा!- हिंदु जनजागृती समितीची राज्यशासनाकडे मागणी,उत्तर प्रदेशाच्या धर्तीवर मदरशांचे सर्वेक्षण करा; अन्यथा राज्यभर जनआंदोलन छेडण्याचा इशारा

      मुंबई प्रतिनिधी – महाराष्ट्र सरकारने ‘डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजने’अंतर्गत राज्यातील ३०८ मदरशांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला हिंदु जनजागृती समितीने तीव्र विरोध दर्शवला असून हे अनुदान त्वरित थांबवून राज्यातील सर्व मदरशांचे सामान्य शाळांमध्ये रूपांतर करावे, या मागणीचे निवेदन समितीच्या वतीने राज्यशासनाकडे देण्यात आले आहे. सदर निवेदन मुंबईच्या तहसीलदार डॉ.मानसी मार्लेवार तसेच मुंबई जिल्हाधिकारी यांनाही देण्यात आले आहे.

     आसाम सरकारने ज्याप्रमाणे सर्व सरकारी अनुदानित मदरशांचे रूपांतर सामान्य माध्यमिक शाळांमध्ये केले आहे, तसेच पाऊल महाराष्ट्र सरकारनेही उचलावे, उत्तर प्रदेशाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व मदरशांचे तातडीने सर्वेक्षण करून त्यातील आर्थिक गैरव्यवहार आणि बोगस विद्यार्थी संख्येची चौकशी करण्यात यावी या मागण्या राज्यशासनाकड़े समितीने केल्या आहेत. केवळ एका विशिष्ट धर्माच्या संस्थांना शासकीय निधी देणे आणि हिंदूंच्या वेदपाठशाळा किंवा वारकरी शिक्षण संस्थांना डावलणे, हा राज्यघटनेतील अनुच्छेद १४ व १५ चा भंग आहे तसेच यातूनकरदात्यांच्या पैशांचा अपव्यय होत आहे. तसेच या पैशांचा वापर विशिष्ट धर्माच्या मदरशांवर उधळणे हा करदात्यांवर अन्याय आहे, असेही समितीने निवेदनात स्पष्ट केले आहे.     मदरशांमध्ये नेमकी काय धार्मिक शिकवण दिली जाते आणि ती राष्ट्रीय एकात्मतेला पूरक आहे का, याची शिक्षण विभाग आणि गुप्तचर यंत्रणांमार्फत नियमित तपासणी व्हायला हवी तसेच NCMEI कायद्यातील कलम 30 B सारख्या तरतुदी रद्द करण्यासाठी राज्य शासनाने केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा. मदरशांना आधुनिक शिक्षणासाठी निधी हवा असेल, तर त्यांनी वक्फ बोर्डाकडे असलेल्या हजारो एकर जमिनींचे उत्पन्न किंवा ‘जकात’च्या माध्यमातून जमा होणारा निधी वापरावा, अशी भूमिकाही समितीने मांडली आहे. शासनाने या निवेदनातील मागण्या गांभीर्याने न घेतल्यास आणि हिंदू समाजाशी भेदभाव करणारा हा निर्णय मागे न घेतल्यास, संपूर्ण राज्यभर तीव्र जनआंदोलन उभे केले जाईल, असा इशारा हिंदु जनजागृती समितीने दिला आहे.डॉ. उदय धुरी, प्रवक्ता, हिंदू जनजागृति समिति(संपर्क : 9967671027 )

 

संबंधित पोस्ट

नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या 80 शाळांमध्ये शाळा प्रवेशोत्सव कार्यक्रमातून विद्यार्थ्यांचे होणार उत्साही स्वागत..

वेव्हज 2025’ : माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्राच्या,जागतिक परिवर्तनाचा प्रारंभ

महाराष्ट्र बनले परकीय गुंतवणूकदारांची पहिली पसंती· 2024-25 मध्ये देशाच्या 40 टक्के गुंतवणूक एकट्या महाराष्ट्रात· गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा महाराष्ट्रात 32 टक्क्यांनी अधिक गुंतवणूक….

कर्जतच्या भालिवडीत ​कन्या आश्रमशाळेत जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत राष्ट्रभक्तीचा जागर*श्री गुरु तेग बहादूर यांच्या ३५० व्या शहिदी समागम निमित्त अखंड भारताची मानवी प्रतिकृती साकार”*

समाजातील सौहार्द वाढविण्यासाठी उपक्रम राबवा- गृहराज्यमंत्री योगेश कदम

vishwatmaklokswamivarta

जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याहस्ते ‘श्रीं’ची आरती