vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्यास्थानिक बातम्या

राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन- २२ जून ते १० जुलै २०२६ दरम्यान मुंबईत

राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन- २२ जून ते १० जुलै २०२६ दरम्यान मुंबईत

मुंबई प्रतिनिधी-

राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन- २२ जून ते १० जुलै २०२६ दरम्यान मुंबईत· विधानसभा व विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत निर्णय

 : महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन मुंबईत २२ जून ते १० जुलै २०२६ या कालावधीत होणार आहे. विधानसभा व विधानपरिषद कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

विधानभवन येथे आयोजित बैठकीस विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे, विधानसभा अध्यक्ष ॲड.राहुल नार्वेकर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, विधानसभा उपाध्यक्ष अण्णा बनसोडे, उच्च व तंत्र शिक्षण तसेच संसदीय कार्यमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह आमदार सुधीर मुनगंटीवार, दीपक केसरकर, नाना पटोले, जयंत पाटील, आमदार डॉ. नीलम गोऱ्हे, अनिल परब, प्रसाद लाड, हेमंत पाटील, प्रवीण दरेकर, विक्रम काळे, सतेज पाटील, विधिमंडळाचे सचिव जितेंद्र भोळे व संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.बैठकीत पावसाळी अधिवेशनाच्या कामकाजाचे नियोजन आणि कार्यक्रमाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली.

00000

संबंधित पोस्ट

बॉलीवूड अभिनेता सलमान खान झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, बृहन्मुंबई (एसआरए) कार्यालयास सदिच्छा भेट यांच्या हस्ते पात्र झोपडपट्टी वासियांना त्यांच्या हक्काच्या घराच्या चाव्यांचे वितरण 

vishwatmaklokswamivarta

नवी दिल्लीत १९ मार्चपासून ‘महाराष्ट्र साडी महोत्सव’ राज्याचा विणकाम वारसा आता देशाच्या राजधानीत

उपसा सिंचन योजनेतून दुष्काळी भागाचे नंदनवन – जलसंपदा मंत्री डॉ. राधाकृष्ण विखे पाटील म्हैसाळ जत विस्तारित उपसा सिंचन योजनेच्या बोगदा कामाचा ब्रेकथ्रू .प्रकल्पातील दोन लाईनचे काम पूर्ण- ⁠दुष्काळी जत तालुक्यासाठी जीवनदायी

🎖️ ज्येष्ठ अभिनेते आणि निर्माते मागांती मुरली मोहन यांना ‘पद्मश्री’ पुरस्कार जाहीर.

बारावीच्या पुरवणी परीक्षांसाठी १५ मे पर्यंत ऑनलाईन आवेदनपत्रे भरण्याचे आवाहन

नागरिकांपर्यंत स्वतः पोहोचून योजनांचा लाभ द्या; प्रक्रिया सुलभ करा : मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल प्रशासकीय यंत्रणेचा आढावा; दिव्यांग, शेतकरी, विद्यार्थी व ग्रामीण भागातील प्रश्नांवर तातडीच्या उपाययोजनांचे निर्देश