शेतकऱ्यांची पाटी कोरी होणार, 7.5 एचपीपर्यंतच्या कृषी पंपधारकांचे ₹48,000 कोटींचे थकीत वीजबिल माफ करणार,

शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक कर्जमुक्तीचा निर्णय घेतल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शेतकऱ्यांकडून मुंबईत सत्कार…

 मुंबई प्रतिनिधी –

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा आज मुंबई येथे ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजने’ची घोषणा केल्याबद्दल भव्य सत्कार करण्यात आला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले, भाजपा-महायुतीने शेती आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला नेहमीच प्राधान्य दिले आहे. त्यामुळेच जनतेने निवडणुकीत आम्हाला अभूतपूर्व पाठिंबा दिला. शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेणे ही आमची प्राथमिकता असल्यामुळे कोणत्याही निवडणुकीचे वातावरण नसतानाही दिलेला शब्द पाळत कर्जमाफीचा निर्णय घेतला.

 

अनेक तर्कवितर्कांना पूर्णविराम देत महायुती सरकारने ₹2,00,000 पर्यंतची कर्जमाफी आणि नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ₹50,000 प्रोत्साहनपर अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. सुरुवातीला 2019 च्या कर्जमाफीचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना वगळण्याची अट होती. मात्र, लोकप्रतिनिधींच्या मागणीनुसार त्यात सुधारणा करून 12 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच, ‘एल निनो’मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीचा विचार करून चालू वर्षाची कर्जफेड करण्याची अटही रद्द करण्यात आली आहे.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, कर्जमाफी हा अंतिम उपाय नसून केवळ तात्पुरता दिलासा आहे. 7-8 वर्षांत 3 वेळा कर्जमाफी द्यावी लागत असेल, तर शेतकऱ्यांसमोरील प्रश्न गंभीर आहेत, हे समजून घेतले पाहिजे. केवळ कर्जमाफीने शेतकरी कर्जाच्या विळख्यातून बाहेर पडणार नाही. त्यासाठी शेतीत नवीन तंत्रज्ञान आणि पद्धती आणणे गरजेचे आहे. म्हणूनच आम्ही शेती क्षेत्रात गुंतवणूक करत आहोत. ‘मागेल त्याला शेततळे’ आणि ‘जलयुक्त शिवार अभियान’ यांसारख्या अनेक योजनांमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळाला आहे. ज्या भागांमध्ये या योजना राबविल्या गेल्या, तेथील शेतकरी आता दरवर्षी 2-3 पिके घेऊ लागले आहेत आणि फळबागांकडे वळले असून शेती अधिक समृद्ध, शाश्वत व उत्पादनक्षम होऊ लागली आहे.

 

महायुती सरकारने शेतकऱ्यांचे वीजबिल माफ करण्यासोबतच वर्षाच्या अखेरपर्यंत राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास मोफत वीज देण्याचाही निर्णय घेतला आहे. यासोबतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा ऐतिहासिक निर्णय घेत, 7.5 एचपीपर्यंतच्या कृषीपंपधारक शेतकऱ्यांचे ₹48,000 कोटींचे जुने थकीत वीजबिल माफ करून शेतकऱ्यांची पाटी कोरी करणार आहोत, अशी घोषणाही केली.

 

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मी एका शेतकऱ्याचा मुलगा आहे आणि माझ्या गावातही वडिलोपार्जित शेती आहे. मी शेतात काम केले आहे आणि शेतकऱ्यांचे कष्ट जवळून पाहिले आहेत. बंद खोलीत बसून निर्णय घेणारा मी नाही, तर शेतीची जाण असलेला माणूस आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने मिळून शेतीक्षेत्रासाठी ₹95,000 कोटींची तरतूद केली असून ही रक्कम कर्जमुक्तीच्या व्यतिरिक्त आहे.

 

महाराष्ट्रातील सुमारे 52% भागात आवश्यक तेवढा पाऊस पडत नाही. त्यामुळे या भागाला पाणी मिळावे म्हणून ज्या भागात पाऊस आणि मुबलक पाणी आहे, तेथील पाणी या भागात आणण्यासाठी नदीजोड प्रकल्पासारखी महत्त्वाकांक्षी योजना सुरू केली आहे. हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर राज्यातील कोणताही जिल्हा कायमस्वरूपी दुष्काळाच्या छायेत राहणार नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आवश्यक तेवढा निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. आम्ही शेतकऱ्यांच्या भविष्याचा विचार करून काम करत आहोत. महाराष्ट्राचे कृषी क्षेत्र आणि शेतकऱ्यांचे जीवन बदलणे, हेच आमचे ध्येय आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.

यावेळी मंत्री दत्तात्रय भरणे, मंत्री डॉ. अशोक उईके, खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार रविंद्र चव्हाण, आमदार चित्रा वाघ, इतर आमदार, राज्याच्या विविध भागांतून आलेले शेतकरी व इतर मान्यवर उपस्थित होते.

00000