निश्चित कालमर्यादेत महामार्गालगतची अतिक्रमणे हटविण्यासाठी यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी,जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करण्याचे जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांचे निर्देश,मिशन मोडवर कार्यवाही; अतिक्रमणधारकांना पूर्वसूचना देण्याचे आदेश..

 

परभणी, प्रतिनिधी: जिल्ह्यातून जाणाऱ्या राष्ट्रीय व राज्य महामार्गालगतची अनधिकृत बांधकामे व अतिक्रमणे निश्चित कालमर्यादेत हटविण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, पोलीस, उपप्रादेशिक परिवहन विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद तसेच संबंधित महामार्ग यंत्रणांनी परस्पर समन्वयाने मिशन मोडवर कार्यवाही करावी. जिल्ह्यातील महामार्ग ३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत अतिक्रमणमुक्त करण्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी दिले.

सर्वोच्च न्यायालयाने दि. १३ जुलै २०२६ रोजी स्वतःहून दखल घेतलेल्या याचिका व रिट याचिकेच्या अनुषंगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित आढावा बैठकीत जिल्हाधिकारी बोलत होते. यावेळी नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक शहाजी उमाप, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नतिशा माथुर, जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत, महानगरपालिका आयुक्त नितीन नार्वेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी अनुराधा ढालकरी, संबंधित राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग विभागांचे कार्यकारी अभियंता, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुख्याधिकारी, गटविकास अधिकारी तसेच संबंधित विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले की, महामार्गालगतच्या अतिक्रमणांवर कार्यवाही करताना केवळ रस्त्याची डांबरी रुंदी विचारात न घेता संबंधित महामार्गाची अधिकृत Right of Way (ROW), मंजूर संरेखन, भूसंपादन अभिलेख, सीमांकन व प्रत्यक्ष हद्द यांची खातरजमा करावी. प्रत्येक ठिकाणी अतिक्रमणाचे डिमार्केशन करून महामार्गाची अधिकृत हद्द निश्चित करावी. आवश्यक त्या ठिकाणी महसूल, महामार्ग विभाग व स्थानिक प्रशासन यांच्या संयुक्त पथकाद्वारे मोजणी व सीमांकनाची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करावी.

 

राष्ट्रीय महामार्गाच्या संबंधित विभागांनी स्थानिक प्रशासनाशी समन्वय साधून अतिक्रमण हटविण्याची कार्यवाही करावी. अतिक्रमणधारकांना नियमानुसार पूर्वसूचना देऊन निर्धारित कालावधीत अतिक्रमण स्वतःहून काढून घेण्याचे आवाहन करावे. त्यानंतरही अतिक्रमण कायम राहिल्यास कायद्यानुसार निष्कासनाची कार्यवाही करण्यात यावी. कार्यवाहीसाठी आवश्यकतेनुसार पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून घेण्यात यावा. कोणत्याही कारणामुळे कार्यवाहीला विलंब होऊ नये, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

महामार्गाची हद्द निश्चित करूनच कार्यवाही,परभणी जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गांच्या विविध मार्गांची हद्द व ROW रस्त्यानुसार वेगवेगळी असल्याने सरसकट निश्चित रुंदी गृहीत धरून अतिक्रमण निष्कासनाची कार्यवाही करू नये. संबंधित महामार्गाचा Final Land Acquisition Notification/Award, महसूल गाव नकाशा, मंजूर Alignment Plan, ROW Plan/Land Schedule, Chainage व Boundary Pillars तसेच संबंधित महामार्ग प्राधिकरणाची अद्ययावत संयुक्त मोजणी यांचा आधार घ्यावा, असेही जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.

जिल्ह्यातील NH-752-I जिंतूर–परभणी मार्गाची संबंधित प्रकल्प नोंदीनुसार लांबी ३८.४२ कि.मी. असून NH-752-K परभणी–गंगाखेड मार्गाची लांबी ३५.८८५ कि.मी. आहे. तसेच NH-361F च्या गंगाखेड–लोहा विभागातील संबंधित भाग परभणी व नांदेड या दोन्ही जिल्ह्यांत येत असल्याने त्याची संपूर्ण लांबी परभणी जिल्ह्याची म्हणून ग्राह्य धरू नये. NH-61 वरील परभणी बायपासच्या Parwa–Asola 4-lane section ची लांबी १५.२१४ कि.मी. असून या स्वतंत्र प्रकल्पाची मंजूर हद्द व ROW स्वतंत्रपणे तपासून कार्यवाही करावी.नवीन राज्य महामार्गांचाही समावेश,परभणी जिल्ह्यातील महामार्गांचे अद्ययावत चित्र लक्षात घेऊन राष्ट्रीय महामार्गांसोबत राज्य महामार्गांचेही स्वतंत्रपणे सीमांकन व अतिक्रमण सर्वेक्षण करावे. विशेषतः पाथरी, मानवत व परभणी तालुक्यांतील काही प्रमुख जिल्हा मार्गांचे राज्य महामार्गात उन्नतीकरण झाल्याने अद्ययावत PWD/UFID रेकॉर्डनुसार त्यांचा समावेश महामार्ग अतिक्रमणमुक्तीच्या नियोजनात करावा.

प्रत्येक महामार्गासाठी मार्ग, तालुका, गावनिहाय सुरुवात व शेवट, Existing व Design Chainage, लांबी, Carriageway, अधिकृत ROW, भूसंपादनाची स्थिती, संबंधित अधिसूचना, रस्त्याची मालकी असलेली यंत्रणा, संबंधित कार्यकारी अभियंता आणि अतिक्रमणाची सद्यस्थिती यांचा समावेश असलेला “Parbhani District Highway Master Register–2026” तयार करावा. हा नोंदवही अतिक्रमण निष्कासन, रस्ता रुंदीकरण, भूसंपादन, बांधकाम परवानगी व महसूल अभिलेखांच्या पडताळणीसाठी संदर्भ दस्तऐवज म्हणून वापरता येईल, असे जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी सांगितले.

जालना–परभणी महामार्गावर अतिक्रमण नसल्याची माहिती,जालना–परभणी राष्ट्रीय महामार्गावर सध्या कोणतेही अतिक्रमण नसल्याची माहिती संबंधित अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. याबाबत भविष्यातही महामार्गाच्या अधिकृत हद्दीत कोणतेही अनधिकृत बांधकाम अथवा अतिक्रमण होणार नाही, याची संबंधित यंत्रणांनी दक्षता घ्यावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी दिले.

शहरातील अतिक्रमणांवरही तातडीने कार्यवाही,परभणी शहरातील अनधिकृत अतिक्रमणे, रस्त्यांवरील अतिक्रमणे व वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या अनधिकृत बाबींवर महानगरपालिका प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करावी. संबंधित ठिकाणांची पाहणी करून अतिक्रमणधारकांना पूर्वसूचना द्यावी. निर्धारित कालावधीत अतिक्रमणे न काढल्यास नियमानुसार निष्कासनाची कार्यवाही करावी. पार्किंगच्या ठिकाणी निर्माण झालेले अनधिकृत अडथळे दूर करून वाहतुकीसाठी आवश्यक व्यवस्था करावी, असेही निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.शहरातील ‘डार्क स्पॉट’ची पाहणी करून आवश्यक त्या ठिकाणी प्रकाश व्यवस्था तसेच इतर सुरक्षिततेच्या उपाययोजना करण्याचे निर्देशही त्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले

लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन कार्यवाही करा – विशेष पोलीस महानिरीक्षक शहाजी उमाप,महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करण्याची कार्यवाही ही सर्व संबंधित यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी आहे. कार्यवाही करताना स्थानिक लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. अतिक्रमणधारकांना नियमानुसार आगाऊ सूचना देऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. कार्यवाहीबाबत अनावश्यक गैरसमज निर्माण होऊ नयेत यासाठी प्रशासनाने योग्य जनजागृती करावी, असे निर्देश नांदेड परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक शहाजी उमाप यांनी दिले

आवश्यक पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देणार – जिल्हा पोलीस अधीक्षक ,महामार्ग अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी निश्चित तारखांचे नियोजन करून कार्यवाहीचा वेग वाढवावा. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता असलेल्या ठिकाणी पुरेसा पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्यात येईल. सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही केल्यास अतिक्रमण निष्कासनाची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करता येईल, असे जिल्हा पोलीस अधीक्षक पंकज कुमावत यांनी सांगितले.

अतिक्रमण निष्कासनाची कार्यवाही पारदर्शक, नियमबद्ध व समन्वयाने पूर्ण करून जिल्ह्यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्ग सुरक्षित, सुरळीत आणि अतिक्रमणमुक्त ठेवण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणांनी पूर्ण क्षमतेने कार्यवाही करावी, असे जिल्हाधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी यावेळी स्पष्ट केकेले.000

0