केंद्रीय योजनांच्या निधीचा परिपूर्ण विनियोग करण्यास प्राधान्य द्यावे-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, प्रतिनिधी : राज्यात केंद्रीय योजनांच्या अमंलबजावणीसाठी उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा प्रभावी आणि वेळेत विनियोग करण्यास सर्व विभागांनी प्राधान्य द्यावे. केंद्रीय निधीच्या परिपूर्ण विनियोगास प्राधान्य देत यावर्षी विनियोगाचे प्रमाण 95 टक्क्यांपेक्षा जास्त राहील याची खबरदारी विभागप्रमुखांनी घ्यावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री अतिथिगृह येथे आयोजित केंद्रीय योजनांच्या निधीच्या उपलब्धतेसह त्याच्या विनियोगाच्या आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते. यावेळी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, निवासी आयुक्त (गुंतवणूक) महाराष्ट्र सदन सुशील गायकवाड यांच्यासह सर्व संबंधित विभागांचे अपर मुख्य सचिव,प्रधान सचिव,सचिव उपस्थित होते
केंद्रीय निधीच्या विनियोगास प्राधान्य, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राकडे राज्याच्या विविध योजनांसाठी उपलब्ध असलेल्या निधीला केंद्रीय योजनांच्या निधीची जोड देऊन त्याचा अधिक प्रभावी वापर करण्याच्या दृष्टीने विभागांनी नियोजन करावे. केंद्रीय निधीचा पूर्ण क्षमतेने वापर करत विकासकामांना अधिक गती देता येईल. पुढील वर्षी सुमारे 16 ते 17 हजार कोटी रुपयांचा केंद्रीय निधी खर्च करण्याची क्षमता असून, त्यातील मोठा हिस्सा भांडवली खर्चाचा आहे. त्यामुळे हा केंद्रीय निधी खर्च करण्यास विभागप्रमुखांनी प्राधान्य द्यावे. विहित मुदतीत योजनांच्या व्यापक अमंलबजावणीसाठी हा निधी विनियोगात आणल्या जाईल यासाठी विभागांनी त्याची जबाबदारी निश्चितपणे स्वीकारावी, असे मुख्यमंत्री यांनी सूचित केले
तसेच केंद्रीय क्षेत्रातील योजनांचा किती निधी कोणत्या विभागाकडे उपलब्ध आहे, त्यापैकी किती निधी खर्च झाला आहे आणि किती निधी शिल्लक आहे, याचा विभागनिहाय आढावा घेऊन निधीचा वेळेत विनियोग करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. लेखा प्रक्रियेतील अडचणींमुळे निधीचा विनियोग रखडत असल्यास त्या अडचणी तातडीने दूर कराव्यात, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
विभागांनी ‘सेंस ऑफ अर्जन्सी’ने काम करण्याची गरज केंद्र शासनाने एखाद्या योजनेसाठी नवीन लेखा प्रणाली किंवा तांत्रिक बदल निश्चित केल्यास त्याची अंमलबजावणी तातडीने करावी. कामांसाठी ‘कट ऑफ डेट’ची वाट न पाहता विभागांनी ‘सेंस ऑफ अर्जन्सी’ने काम करण्याची गरज आहे. निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही न झाल्यास संबंधित निधीबाबत कठोर निर्णय घेण्याची आवश्यकता आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
गेल्या दोन तीन वर्षात खर्च करण्यात आलेल्या निधीचे अवलोकन करुन सर्व विभागांनी गांभीर्याने विचार करून आपल्या विभागातील त्रुटी दूर कराव्यात. तसेच निधी विभागांकडून खर्च झालेला असून तो लेखांकनात प्रतिबिंबित होत नसल्यास त्याची कारणे स्पष्ट करावीत आणि निधी खर्च झालेला नसेल तर तो वेळेत कसा खर्च करता येईल, याचे नियोजन करावे, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
मुख्य सचिवांनी तिमाही आढावा घ्यावा केंद्रीय निधीच्या विनियोगाचा नियमित आढावा घेण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या स्तरावर प्रभावी यंत्रणा उभारावी. दर तीन महिन्यांनी निधीच्या वापराचा आढावा घेऊन त्यासंबंधीचे निर्देशक निश्चित करावेत, अशी सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली. केंद्रीय योजनांच्या निधीचा अधिकाधिक आणि परिणामकारक वापर करून विकासकामांना गती देणे हा या आढाव्याचा मुख्य उद्देश असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. निवासी आयुक्त सुशील गायकवाड यांनी केंद्रीय निधीच्या विनियोगाची विभागनिहाय सविस्तर माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. तसेच राज्यात गेल्या तीन चार वर्षात केंद्रीय निधीच्या वापरात विविध विभागांनी केलेल्या कामगिरीबाबत वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली. या दोन्ही सादरीकरणाचा यावेळी सविस्तर आढावा घेण्यात आला.केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या निधी विनियोगात शालेय शिक्षण विभागाची आघाडीकृषी, ग्रामीण विकास आणि महिला-बाल विकास विभागांचीही उल्लेखनीय कामगिरी
केंद्र पुरस्कृत योजनांच्या (सीएसएस) 2025-26 या आर्थिक वर्षातील निधी विनियोगात महाराष्ट्रातील विविध विभागांनी उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. विभागनिहाय कामगिरीचा आढावा घेतला असता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 96 टक्के निधीचा विनियोग करून आघाडी घेतली आहे. या विभागाची अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत निधी उपयोगिता 99.9 टक्के इतकी आहे. तसेच सहकार व पणन, वस्त्रौउद्योग विभाग 99 टक्के, गृह विभाग 99 टक्के, मृद व जलसंधारण 98 टक्के तर कृषी व संलग्न विभागाने 94 टक्के, तर ग्रामविकास विभागाने 86 टक्के निधीचा विनियोग केला आहे. ग्रामीण विकास विभागासाठी 10,283 कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद असून 9,874 कोटी रुपये वितरित झाले आणि त्यापैकी 8,537 कोटी रुपये खर्च झाले आहेत.
महिला व बाल विकास विभागाचीही प्रभावी कामगिरी झाली असून वितरित निधीच्या तुलनेत 83 टक्के निधीचा विनियोग झाला आहे. नियोजन विभागाने 111 टक्के निधी उपयोगिता नोंदवली असून, मनरेगा योजनेत वितरित निधीच्या तुलनेत 100 टक्के निधीचा विनियोग करण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाने 75 टक्के निधीचा विनियोग केला असून अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत त्याची उपयोगिता 101 टक्के आहे. प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशनमध्ये 111 टक्के निधी उपयोगिता नोंदविण्यात आली आहे
मोठ्या निधीच्या योजनांमध्येही काही विभागांची कामगिरी विशेष ठरली आहे. महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानासाठी वितरित निधीच्या तुलनेत 82 टक्के, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानात 71 टक्के, तर मनरेगामध्ये 100 टक्के निधीचा विनियोग झाला आहे.
0000
