देशभरात दरवर्षी हजारो मुले बेपत्ता ,सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य प्रतिनिधी
देशभरात दरवर्षी हजारो मुले बेपत्ता होतात. अनेक वेळा त्यांचा शोध घेण्यासाठी पालकांना पोलिस ठाणे, न्यायालये आणि विविध विभागांची दारं ठोठवावी लागतात. या गंभीर परिस्थितीकडे लक्ष वेधत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला ठोस उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, बेपत्ता होणाऱ्या मुलांची संख्या चिंताजनक आहे. यामागे अपहरण, मानवी तस्करी, बालमजुरी, गुन्हेगारी टोळ्या यांसारख्या गंभीर कारणांचा समावेश असू शकतो. अशा वेळी मुलांचा मागोवा घेण्यासाठी आणि संबंधित माहिती एकत्र करण्यासाठी सक्षम तांत्रिक प्रणालीची गरज आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला विशेष पोर्टल तयार करण्याचे आदेश दिले. या पोर्टलवर बेपत्ता मुलांची माहिती त्वरित नोंदवता येईल. संबंधित राज्य पोलिस, बालसुरक्षा संस्था आणि न्यायालयीन यंत्रणा या सर्वांना एका व्यासपीठावर एकत्र आणून समन्वय साधला जाईल. यामुळे मुलांचा शोध घेण्याची प्रक्रिया अधिक जलद, पारदर्शक आणि प्रभावी होईल.
या पोर्टलमुळे बेपत्ता झालेल्या मुलांच्या पालकांना थेट माहिती मिळवणे आणि तक्रारींची स्थिती जाणून घेणे सोपे होईल.
00000
