ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर राज्यात ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा ज्वलंत बनला. त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षणाशिवाय निवडणुका नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. यासाठी सरकारने निवडणूक आयोगाचे अधिकार स्वतःकडे घेण्याचा निर्णय घेतला होता. याच संदर्भातील मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र महापालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आलं. त्यामुळे मुंबईसह राज्यातील महापालिका निवडणूका पुढे ढकलल्या जाणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे.

राज्यात आधीच मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटलेला नसताना आता ओबीसी आरक्षणाच्या प्रश्नाने राज्य सरकार कोंडीत सापडलं आहे. गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारने मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर सादर केला होता. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रनिहाय ओबीसींच्या राजकीय मागासलेपणाबाबतचा इंपिरिकल डाटा गोळा करून आरक्षणाचे प्रमाण निश्चित केल्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण देता येणार नाही. आरक्षणाबाबत निश्चित केलेले त्रिस्तरीय निकष (ट्रिपल टेस्ट) पाळावेच लागतील, असं स्पष्ट करत न्यायालयाने अंतरिम हवाल फेटाळून लावला होता.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्यायच्या नाही अशी भूमिका घेतली. त्यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला होता. यासंदर्भातील विधेयक चालू अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात मंजूर करुन घेण्यासाठी सरकारने संबंधित विभागांना (नगरविकास, ग्रामविकास विभाग आणि विधि व न्याय विभाग) आदेश दिले होते.

अखेर आज (७ मार्च) मुंबई महापालिका, महाराष्ट्र महापालिका आणि महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती आणि औद्योगिक नगरी सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आलं. हे विधेयक विधिमंडळाच्या कनिष्ठ सभागृहात एकमताने मंजूर करण्यात आलं. हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर निवडणुकीसंदर्भातील काही अधिकार राज्य सरकारकडे येणार आहेत. त्यानुसार निवडणूक तारखा, प्रभाग रचना, सदस्य संख्या निश्चित करणे असे काही अधिकार राज्य सरकारला प्राप्त होणार आहेत.