दूध भेसळ रोखण्यासाठी कायद्याच्या मान्यतेसाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करणार – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
नागपूर, प्रतिनिधी – दूध उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी राज्य शासन त्यांच्या पाठिशी आहे. त्याचप्रमाणे दूध भेसळ रोखण्यासाठी अशा व्यक्तींविरूद्ध फाशीची तरतूद करण्याचा कायदा तत्कालिन राज्य शासनाने करून केंद्र सरकारकडे पाठविला होता. तथापि त्यास अद्याप राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली नसल्याचे सांगून याबाबत पाठपुरावा करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत दिली
उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, दूध अथवा दुग्धजन्य पदार्थांचे सेवन प्रामुख्याने लहान मुले करतात. अशा पदार्थांमध्ये भेसळ करणे योग्य नाही. त्यामुळे अशा व्यक्तींविरूद्ध फाशीची तरतूद करण्याचा कायदा तत्कालिन राज्य शासनाने केला होता. त्यास अद्याप राष्ट्रपतींची मान्यता मिळालेली नसल्याने त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येईल
दूध उत्पादकांना मदत करण्याची शासनाची भूमिका असून अधिवेशन संपण्यापूर्वी त्यांना अनुदान देण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, तसेच अतिरिक्त भुकटी, बटर निर्यातीसाठी देखील प्रयत्न करण्यात येईल, असे मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याबाबतच्या उत्तरात अधिक माहिती देताना स्पष्ट केले. मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले की, राज्यात सुमारे दीड कोटी लिटर दूध संकलन केले जाते. मागणी आणि पुरवठ्यानुसार दर कमी अधिक होत असतात. यामुळे दूध उत्पादकांना अनुदान देण्याबाबत वित्त विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून त्यांचा प्रस्ताव आल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. त्याचप्रमाणे दूध भूकटी, बटर यांच्या निर्यातीबाबत केंद्र सरकारकडे विनंती करण्यात येईल. या व्यतिरिक्त 11 लाख टन चारा उत्पादनाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आल्याचे सांगून दूध उत्पादकांच्या समस्या सोडविण्यासाठी शासन त्यांच्या पाठिशी असल्याचे मंत्री श्री.विखे पाटील म्हणाले.
