
जिल्हा परिषद उपकरांतर्गत वैयक्तिक लाभाच्या योजना;अनु.जाती, अनु.जमाती, दिव्यांग लाभार्थ्यांकडून प्रस्ताव मागविले
छत्रपती संभाजीनगर (जिमाका)- जिल्हा परिषदेच्या उपकराअंतर्गत अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व दिव्यांग घटकांच्या विकासासाठी विविध योजनांतर्गत वैयक्तिक लाभ दिला जातो. त्यासाठी अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व दिव्यांग घटकांनी आपले परिपूर्ण प्रस्ताव दि.१५ जुलै पर्यंत पाठवावे,असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे समाजकल्याण अधिकारी डॉ. ओमप्रसाद रामावत यांनी केले आहे.
जिल्हा परिषदेच्या स्व उत्पन्नाच्या किमान २० टक्के रक्कम अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती , विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व नवबौद्धांसाठी तर ५ टक्के रक्कम दिव्यांगांसाठी खर्च करणे आवश्यक आहे. त्याअनुषंगाने सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात मागासवर्गीय व दिव्यांग व्यक्तिंगा वैयक्तिक लाभ देण्यासाठी खालील योजना या १०० टक्के शासकीय अनुदान व शून्य टक्के लाभार्थी हिस्सा या तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांनी आपले प्रस्ताव दि.१५ जुलै पर्यंत संबंधित पंचायत समिती कार्यालयात सादर करावे,असे आवाहन डॉ. ओमप्रसाद रामावत यांनी केले आहे.
योजनांची माहिती याप्रमाणे-
मागासवर्गीयांसाठी योजना, अनुदान व उद्दिष्टः-
१. संगणक/ लॅपटॉप पुरविणे-४२ हजार रु./११९
२. झेरॉक्स मशिन पुरविणे-४ लाख ३० हजार ७० रु./९२.
३. महिलांना झेरॉक्स मशिन पुरविणे- ४ लाख ३० हजार ७० रु./९२.
४. कडबा कुट्टी यंत्र पुरविणे-२९ हजार रु./८६.
५. पिको फॉल मशिन पुरविणे-९३०० रु./३२२.
६. दुग्ध व्यवसायासाठी गाय- म्हैस पुरवठा-४० हजार रु./१२५.
७. मिरची कांडप यंत्र पुरविणे-२० हजार रु./१००
८. शेळी गट पुरविणे-२५ हजार रु./२००.
अटी शर्ती;- अर्जदार अनुसूचित जाती, जमाती, विमुत जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, नवबौद्ध या घटकातील असावा. संगणक योजनेचा अर्जदार १२ वी उत्तीर्ण, एमएससीआयटी उत्तीर्ण प्रमाणपत्रधारक असावा. पिको फॉल मशिनसाठी महिला शिवणकाम करीत असल्याचे ग्रामसेवक यांचे प्रमाणपत्र असावे.ज्या योजनेसाठी विज पुरवठा आवश्यक आहे त्याबाबत विद्युत पुरवठा असल्याचे ग्रामसेवकाचे प्रमाणपत्र असावे.
दिव्यांगांसाठी योजना, अनुदान व उद्दिष्टः-
१. दिव्यांग व्यक्तिंना विनाअट घरकूल देणे- १ लाख २० हजार रु./४१.
२. विनाअट निर्वाह भत्ता देणे-१० हजार रु./२५०.
३. स्वयंचलित तीनचाकी सायकल देणे-१ लाख रु./३५.
अटी शर्तीः- ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त दिव्यांगत्व असल्याचे युडीआयडी प्रमाणपत्र. तहसिलदारांनी दिलेले अधिवास/रहिवास प्रमाणपत्र. यापूर्वी लाभ न घेतल्याचे प्रमाणपत्र. आधार कार्डची झेरॉक्स. घरकुलासाठी ८ अ उतारा. ग्रामिण भागातील रहिवासी. तहसिलदारांनी दिलेला वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला. स्कुटर चालविण्यासाठी [परिवहन अधिकाऱ्यांचा परवाना.



