राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये वादपूर्व व दाखल अशी एकूण १३ हजार ५२९ प्रकरणे निकाली२५ कोटी ५८ लाख ६७ हजार ३६ रुपयाची तडजोड रक्कम वसूल..

 

रायगड जिमाका प्रतिनिधी- दाखलपूर्व आणि प्रलंबित खटल्यांचा जलद निपटारा व्हावा आणि प्रलंबित खटले सामोपचाराने मिटावेत या हेतूने आयोजित केलेल्या दि. २८ सप्टेंबर २०२४ रोजी रायगड जिल्ह्यात झालेल्या लोकन्यायालयात अनेक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली असून वादपूर्व व दाखल अशी एकूण १३ हजार ५२९ प्रकरणे सामंजस्याने मिटविण्यात यश आले आहे अशी माहिती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा न्यायाधीश श्री. अमोल अ. शिंदे यांनी दिली आहे.

 

राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली यांच्या निर्देशाप्रमाणे संपूर्ण भारतभर राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यामध्ये न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणे तसेच वादपूर्व प्रकरणे ठेवण्यात आली होती. रायगड जिल्ह्याचे प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश श्री. ए. एस. राजंदेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली रायगड जिल्‌ह्यामध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये रायगड जिल्ह्यातील ५० हजार ७०९ वादपूर्व प्रकरणे व ९ हजार १३२ प्रलंबित अशी एकूण ५९ हजार ८४१ प्रकरणे लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यापैकी १२ हजार १७३ वादपूर्व प्रकरणे व १ हजार ३५६ प्रलंबित प्रकरणे अशी एकूण १३ हजार ५२९ प्रकरणे सामंजस्याने मिठवून लोक अदालतीमध्ये निकाली निघाली असून त्याद्वारे पक्षकारांना एकूण २५ कोटी ५८ लाख ६७ हजार ३६ रुपयांची तडजोड रक्कम मिळवून देण्यात आली आहे.

 

४ जोडप्यांचा लोक अदालत मध्ये संसार जुळला-

 

रायगड जिल्ह्यातील लोकन्यायालयात जोडप्यांचा (पेण-२. रोहा-१. खालापूर-१) सामंजस्याने वाद मिटल्यामुळे संसार सुरळीत झाला आहे.

 

मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये २ कोटी ३९ लाख ७६ हजार सातशे इतकी नुकसान भरपाई मंजूर

 

जिल्ह्यामध्ये एकूण २५ मोटार अपघात प्रकरणांमध्ये तडजोड झाली असून पक्षकारांना २ कोटी ३९ लाख ७६ हजार ७०० इतकी नुकसान भरपाईची रक्कम मंजूर करण्यात आली आहे. अलिबाग येथील पक्षकारांचा जिल्हा न्यायाधीश क. १. डॉ. श्रीमती सृष्टी निळकंठ व पॅनलवरील न्यायाधिशांनी पुष्पगुच्छ देवून सत्कार केला.

 

रायगड जिल्ह्यातील विविध न्यायालयांत २७ लोक अदालतीचे कक्ष स्थापन करण्यात आले होते. लोक अदालतीमध्ये पश्चकारांना न्यायालयात येण्याची सक्ती न करता व्हिडीओ कॉलचा वापर करुनसुध्दा प्रकरणे मिटविण्यात आली.

 

या लोक न्यायालयाला यशस्वी करण्यासाठी सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील वर्ग, जिल्हा परिषद, रायगड पोलीस अधिक्षक, रायगड व सर्व पोलीस