२००६ बॉम्बस्फोट प्रकरण : राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात करणार आव्हान.
राज्य प्रतिनिधी-
महाराष्ट्र सरकार 2006 मधील #मुंबईस्थानकस्फोट प्रकरणातील सर्व 12 आरोपींची निर्दोष सुटका रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देण्याचा विचार करत आहे. असल्याचे राज्यमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, सरकार आधी कोर्टाचा निकाल अभ्यासेल व कायदेशीर आधार तपासेल. जर अतिरिक्त माहिती राज्याकडे असेल, तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ती सविस्तरपणे मांडतील.
बॉम्बे हायकोर्टानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. २००६ मधील या साखळी स्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टानं ही याचिका २४ जुलै रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यास मान्यता दिली
| 2006 च्या मुंबई लोकल रेल्वेच्या स्फोटप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया देताना म्हणाले की: मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय आमच्यासाठी अत्यंत धक्कादायक आहे. आम्ही या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार आहोत.
बॉम्बे हायकोर्टानं दिलेल्या निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकारनं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. २००६ मधील या साखळी स्फोट प्रकरणातील सर्व १२ आरोपींची निर्दोष मुक्तता रद्द करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टानं ही याचिका २४ जुलै रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यास मान्यता दिली आहे
