महाराष्ट्रात उद्योगांना चालना देण्यासाठी ‘मैत्री’ कायदा !एकल खिडकी योजनेमुळे उद्योजकांना परवानग्या मिळणार जलदगतीने
लातूर, प्रतिनिधी: महाराष्ट्राला देशातील आणि जगातील गुंतवणुकीचे प्रमुख केंद्र बनवण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र उद्योग, व्यापार आणि गुंतवणूक सुविधा’ अर्थात ‘मैत्री’ कायदा-२०२३ लागू केला आहे. हा कायदा उद्योजकांना उद्योग सुरू करण्यासाठी किंवा त्यांचा विस्तार करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व सरकारी परवानग्या आणि सेवा एकाच ठिकाणी जलदगतीने उपलब्ध करून देतो.
‘मैत्री’ कायद्याची प्रमुख वैशिष्ट्ये:एकल खिडकी योजना: उद्योजकांना आता विविध सरकारी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागणार नाहीत. सर्व परवानग्यांसाठी अर्ज करणे आणि त्यांची स्थिती तपासणे एकाच ऑनलाइन पोर्टलवर शक्य होईल. यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्हीची बचत होईल.
वेळेचे बंधन: प्रत्येक परवानगीसाठी निश्चित कालावधी ठरविण्यात आला आहे. जर संबंधित विभागाने या कालावधीत मंजुरी दिली नाही, तर अर्ज स्वयंचलितपणे मंजूर समजला जाईल.पारदर्शकता आणि वेग: ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे कामात पारदर्शकता येईल आणि अर्जाची स्थिती प्रत्येक टप्प्यावर तपासता येईल.
1तक्रार निवारण: कोणत्याही अडचणी किंवा विलंबाच्या बाबतीत तक्रार निवारणासाठी दोन विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत.अधिकार प्रदत्त समिती आणि पर्यवेक्षकीय समिती.mmया कायद्यामुळे महाराष्ट्रात गुंतवणुकीला चालना मिळेल, नवीन रोजगारांच्या संधी निर्माण होतील आणि राज्याची व्यवसाय सुलभता वाढेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. लहान-मोठे उद्योजक, नवउद्योजक आणि परदेशी गुंतवणूकदारांना याचा मोठा लाभ होणार आहे.
उद्योग सुरू करण्यासाठी आवश्यक माहिती आणि मार्गदर्शनासाठी उद्योग विभागांतर्गत ‘मैत्री सेल’मार्फत कॉल सेंटर सुविधा उपलब्ध आहे. यासाठी टोल-फ्री क्रमांक १८०० २३३ २०३३ किंवा ०२२-२२६२२३२२, ०२२-२२६२२३६१ यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक प्रवीण खडके यांनी केले आहे.
*****
