जिल्हा पाणी व स्वच्छता समिती बैठक जलजीवन मिशन’साठी कालबद्ध कार्यक्रम राबवा-जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी
छत्रपती संभाजीनगर, प्रतिनिधी- जिल्ह्यात जलजीवन मिशन अंतर्गत करावयाची कामे कालबद्ध कार्यक्रम राबवून पूर्ण करावीत,असे निर्देश जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी आज संबंधित यंत्रणांना दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज जिल्हा पाणी व स्वच्छता समितीच्या बैठकीत जलजीवन मिशनअंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यात आला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकीत, कार्यकारी अभियंता शामकांत वारे, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक जीवन बेडवाल तसेच सर्व उपअभियंता, कनिष्ठ अभियंता उपस्थित होते
बैठकीत माहिती देण्यात आली की,जिल्ह्यात एकूण १२४४ गावांसाठी ११६४ योजना मंजूर असून त्यापैकी ७०२ योजना पूर्ण झाल्या आहेत. सध्या या योजनांची एकूण भौतिक प्रगती सुमारे ६०.३१ टक्के आहे. मंजूर योजनांची अंदाजपत्रकीय किंमत ७४३.८१ कोटी रुपये असून आतापर्यंत ३२३.५० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. उर्वरित योजना पूर्ण करण्यासाठी ४२०.३१ कोटी रुपयांच्या निधीची आवश्यकता असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. तसेच काही ठिकाणच्या कामांसाठी वस्तू व सेवांच्या वाढलेल्या दरांमुळे तसेच तांत्रिक बदलांमुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता घेण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. जिल्ह्यात एकूण ८६० योजनांमध्ये विविध कारणांमुळे सुधारणा प्रस्तावित आहेत. बैठकीत जलसेवा आकलन, तांत्रिक मान्यता, तसेच नळजोडणी प्रगतीचा आढावाही घेण्यात आला.
तालुकानिहाय आढाव्यात गंगापूर, पैठण व वैजापूर या तालुक्यांमध्ये प्रगती समाधानकारक असून इतर तालुक्यांमध्ये कामांची गती वाढवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. जिल्हाधिकारी स्वामी यांनी निर्देश दिले की, जेथे योजनेचे काम हे ७५ ते ९९ टक्के इतके झाले आहे अशा ठिकाणी प्राधान्याने काम पूर्ण करावे. शाळा,अंगणवाडी, ग्रामीण रुग्णालये येथे नळ जोडणी प्राधान्याने पूर्ण करावी. जेथे कामांना अकारण विलंब होत असेल तेथे कंत्राटदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावा. कामे पूर्ण झाली असूनही योजना हस्तांतरीत करण्यात अडचणी असतील तेथे विशेष ग्रामसभांचे आयोजन करुन योजना हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करा,असे निर्देश देण्यात आले. या संदर्भात येत्या १० एप्रिल रोजी पुन्हा आढावा घेण्यात येईल,असेही सांगण्यात आले.
उर्वरित कामे कालबद्ध कार्यक्रम राबवून वेळेत पूर्ण करावीत व सर्व गावांना सुरक्षित,शाश्वत पाणीपुरवठा सुनिश्चित करावा. शासनाच्या अन्य यंत्रणांद्वारे प्रत्यक्ष पाहणी करुन वस्तुस्थिती दर्शक अहवाल सादर करावा. योजनेचे जलस्रोत असणाऱ्या ठिकाणी जलपुनर्भरण प्रक्रिया प्राधान्याने राबवावी,असेही त्यांनी सांगितले.
०००००
