नगररचना विभागाने 2025-26 आर्थिक वर्षात जमा केला 541.84 कोटी रक्कमेचा विक्रमी महसूल…
नवी मुंबई प्रतिनिधी- नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या नगररचना विभागास आर्थिक वर्ष 2025–26 साठी रुपये 345 कोटी व सुधारित 400 कोटी महसूल उद्दिष्ट देण्यात आले होते. या अनुषंगाने महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली नगररचना विभागाने प्रभावी नियोजन, कार्यक्षम अंमलबजावणी व सुधारित प्रशासकीय प्रक्रियांच्या आधारे हे उद्दिष्ट लक्षणीयरित्या ओलांडत रू. 541.84 कोटी महसूल प्राप्त केला आहे. ही कामगिरी महानगरपालिकेच्या आर्थिक सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण ठरली आहे. नगररचना विभागाच्या या कामगिरीबद्दल महापौर श्रीम.सुजाता पाटील आणि महापालिका आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांनी सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांचे अभिनंदन केले आहे. मागील तीन तसेच चालू आर्थिक वर्षातील उद्दिष्टे व प्रत्यक्ष महसूल प्राप्तीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
सन 2022-23 – उद्दिष्ट रू़ 200.00 कोटी – प्रत्यक्ष जमा रु. 266.81 कोटीसन 2023-24 – उद्दिष्ट रू़ 278.16 कोटी- प्रत्यक्ष जमा रु. 304.24 कोटीसन 2024-25 – उद्दिष्ट रू़ 305.00 कोटी- प्रत्यक्षजमा रु. 381.98 कोटी
सन 2025-26 – उद्दिष्ट रु. 345.00 (सुधारित 400.00) कोटी – रू. 541.84 कोटी महानगरपालिकेमध्ये बांधकाम परवानगी प्रक्रिया ही BPMS/AutoDCR या ऑनलाईन प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत असून, या प्रणालीमुळे परवानगी प्रक्रियेत पारदर्शकता, गतीमानता व कार्यक्षमता वाढलेली आहे. परिणामी, परवानगी मंजूरीचा कालावधी कमी झाला असून महसूल संकलनात सातत्याने वाढ झालेली आहे. नगररचना विभागामार्फत पुनर्विकास कक्षाची स्थापना केल्यामुळे रखडलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळालेली आहे. धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासास चालना मिळून सुरक्षित व नियोजित शहरी विकासाला बळकटी मिळाली आहे. यामुळे बांधकाम परवानग्यांमधून महसूल वाढीस देखील हातभार लागलेला आहे याशिवाय, विविध विभागांकडून प्राप्त होणाऱ्या ना हरकत दाखल्यांचे (NOC) बीपीएमएस प्रणालीसोबत एकत्रीकरण करण्याची कार्यवाही प्रगतीपथावर असून, यामुळे भविष्यात परवानगी प्रक्रिया अधिक सुलभ, समन्वित व वेळेची बचत करणारी होणार आहे.
नवी मुंबई महानगरपालिकेची विकास योजना शासनामार्फत मंजूर झालेली असून, त्या अनुषंगाने बांधकाम परवानगी प्रक्रियेमधील विविध तांत्रिक व प्रशासकीय अडचणी दूर करण्यासाठी नगररचना विभागाने शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून आवश्यक स्पष्टता व मार्गदर्शन प्राप्त केलेले आहे. मंजूर एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (UDCPR) व संबंधित अधिनियमातील तरतुदींविषयी स्पष्टता मिळाल्यामुळे परवानगी प्रक्रियेत येणारे अडथळे मोठ्या प्रमाणात दूर झाले आहेत.
आयुक्त डॉ.कैलास शिंदे यांचे मार्गदर्शन तसेच शासन स्तरावर पाठपुरावा करुन बांधकाम परवानगीमध्ये येणाऱ्या अडचणी व्यक्तीश: आयुक्त व सहायक संचालक नगररचना श्री.सोमनाथ केकाण यांनी सोडवून घेतल्या. त्या अनुषंगाने बांधकाम परवानगी मंजूरीसाठी लागणारा कमी कालावधी, सुलभ व पारदर्शक प्रक्रिया, तसेच धोरणात्मक स्पष्टता या सर्व बाबींमुळे विकासक व नागरिकांकडून परवानगी प्रक्रियेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळालेला आहे. परिणामी, नगरचना विभागातील नगररचनाकार व सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्या प्रयत्नांमुळे महसूल संकलनात लक्षणीय वाढ होऊन नगररचना विभागास देण्यात आलेले उद्दिष्ट साध्य करणे शक्य झाले आहे.
नगररचना विभागाच्या या यशस्वी कामगिरीमुळे नवी मुंबई महानगरपालिका आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होत असून, शाश्वत व नियोजित शहरी विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले गेले आहे.
