मुंबई उच्च न्यायालयाने ईडीला फटकारले, माजी वसई विरार महापालिका आयुक्तांच्या अटकेला ‘बेकायदेशीर’ ठरवत तत्काळ सुटकेचे आदेश देण्यात आले आहे.

सुनील महाकाल यांच्याकडून

,मुंबई प्रेस क्लब या ठिकाणी-अधिवक्ता डॉ. उज्ज्वलकुमार चव्हाण (माजी IRS अधिकारी) यांनी पत्रकार आणि मीडिया यांच्याशी संवाद साधताना,

एका ऐतिहासिक निकालात माननीय मुंबई उच्च न्यायालयाने वसई-विरार महापालिकेचे (VVCMC) माजी आयुक्त अनिल पवार यांची प्रवर्तन संचालनालय (ED), मुंबई झोनल ऑफिसकडून करण्यात आलेली अटक बेकायदेशीर ठरवत त्यांच्या तत्काळ सुटकेचे आदेश दिले आहेत. त्याच्या वर ४ आरोप करण्यात आले होते. फसवणूकीचे गुन्हा दाखल करण्यात आले होते. पोलिसांनी ३ आरोपपत्र केले होते. ED ने मनीलॅाडींग चे आरोप केले होते. परंतु कोर्टामध्ये ED कडे जवाब नव्हते. ED कडे पुरावा नव्हता. ED ला भ्रष्टाचाराबाबत तपास करण्याचे अधिकार नाही.आता हल्लीच तामिळनाडू मध्ये एका प्रकरणाबाबत न्यायालयाने आदेश ED ला दिले आहेत भ्रष्टाचाराबाबत तपास करण्याचे अधिकार ED ला नाही.   अनिल पवार यांना १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी ईडीने कथित वसई-विरार भूमी घोटाळ्याच्या प्रकरणात अटक केली होती. हे प्रकरण २००८ ते २०१० दरम्यान बांधण्यात आलेल्या ४१ अनधिकृत इमारतींच्या विक्रीशी संबंधित आहे. स्थानिक पोलिसांनी नोंदवलेल्या चार एफआयआरमध्ये काही बांधकामदारांवर नागरिकांना अनधिकृत फ्लॅट विकल्याचा आरोप होता.अनिल पवार यांच्यावतीने बाजू मांडताना अधिवक्ता डॉ. उज्ज्वलकुमार चव्हाण (माजी IRS अधिकारी) यांनी सांगितले की, अनिल पवार यांचा कथित गुन्ह्यातील अवैध उत्पन्नाशी (proceeds of crime) कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असल्याचा पुरावा ईडीकडे नाही. डॉ. चव्हाण यांनी हेही अधोरेखित केले की, पवार यांनी १३ जानेवारी २०२२ रोजी वसई विरार महापालिकेचे आयुक्तपद स्वीकारले होते. म्हणजेच कथित गैरकृत्ये झाल्यानंतर जवळपास १५ वर्षांनी त्यांनी पद भार स्वीकारला होता.

अटकेच्या वैधतेला आव्हान देताना डॉ. चव्हाण यांनी मांडले की, ईडीला भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरणांची चौकशी करण्याचा मूळ अधिकार नाही, कारण अशा प्रकरणांचा अधिकार भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभाग (ACB) कडे आहे. त्यामुळे ही अटक मनमानी, अधिकारक्षेत्राबाहेरची आणि काय‌द्यानुसार अवैध (non est in law) आहे.याशिवाय हेही नमूद करण्यात आले की अनिल पवार यांनी स्वतः ४१ अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश दिले आणि ती कारवाई अमलात आणली. उलट, ज्या माजी आयुक्तांच्या काळात या बेकायदेशीर इमारती उभारल्या गेल्या, त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही चौकशी करण्यात आली नाही. तसेच ४३ पैकी ४१ बांधकामदारांवर कोणतीही कारवाई न झाल्याने चौकशीची एकतर्फी आणि निवडक स्वरूपाची असल्याचे स्पष्ट होते. माध्यमात तसेच समाज माध्यमांमध्ये पसरलेल्या दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांच्या पार्श्वभूमीवर, डॉ. चव्हाण यांनी आज पत्रकार परिषद घेऊन सर्व वस्तुस्थिती स्पष्ट केली असून जनतेसमोर सत्य मांडले आहे.

    जामिनासाठी अर्ज न करता, बचाव पक्षाने रिट याचिका दाखल करून ईडीच्या कारवाईला अन्यायकारक, मनमानी आणि अधिकारविहीन ठरवले. या प्रकरणात वरिष्ठ वकील श्री. राजीव शकधर आणि श्री. सुदीप पसबोला यांनी बाजू मांडली, तर ईडीकडून अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री. अनिल सिंग यांनी युक्तिवाद केला. ज्यातून या प्रकरणाचे गांभीर्य अधोरेखित होते.

    सुनावणीदरम्यान ईडी अनिल पवार यांचा कथित गैरव्यवहाराशी कोणताही आर्थिक दुवा असल्याचे सिद्ध करण्यात अपयशी ठरली. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने पुराव्याअभावी आणि अधिकारक्षेत्राच्या मर्यादा लक्षात घेऊन ही अटक अनुचित आणि बेकायदेशीर असल्याचे घोषित केले.

न्यायालयाने हेही निदर्शनास आणले की, ईडीने अनेक महत्त्वाची कागदपत्रे दुर्लक्षित केली, ज्यामध्ये २४ जुलै २०२४ रोजीचा बॉम्बे हायकोर्टाचा आदेशही होता. ज्यात आधीच असे म्हटले गेले होते की, अनिल पवार यांच्याविरुद्ध कोणतीही कारवाई योग्य नाही. न्यायालयाने हेही मान्य केले की पवार यांच्या कार्यकाळात २०६ अतिरिक्त अनधिकृत बांधकामे पाडण्यात आली, ज्यातून त्यांची कायद्याचे पालन आणि पारदर्शक प्रशासनासाठीची बांधिलकी दिसून येते.

आपल्या निर्णयात खंडपीठाने अरविंद केजरीवाल विरुद्ध ईडी या सर्वोच्च न्यायालयीन प्रकरणाचा उल्लेख केला, ज्यात असे म्हटले होते की, ठोस कारणे किंवा विश्वासार्ह पुरावे नसताना करण्यात आलेली अटक कायद्याच्या विरोधात आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणातही त्याच तत्त्वांचा अवलंब केला.हा असा पहिला प्रसंग आहे की ईडीच्या मुंबई झोनल कार्यालयाच्या अटकेला न्यायालयाने बेकायदेशीर, अधिकारविहीन आणि पुराव्याअभावी ठरवले आहे. कायदेपंडितांनी या निर्णयाला एक ऐतिहासिक पाऊल म्हटले असून, भविष्यातील अशा प्रकरणांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, जिथे ईडीने पुरेशा कायदेशीर आधारांशिवाय चौकशीचा अधिकार गृहीत धरला आहे.

अखेर न्यायालयाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या RKM Powergem Pvt. Ltd. विरुद्ध ED या प्रकरणाचा संदर्भ देत असे नमूद केले की, “ईडी हा असा सुपरकॉप नाही जो प्रत्येक प्रकरणाची चौकशी आपल्या अधिकारात करू शकतो.”