नांदेड जिल्ह्यास दस्त नोंदणीतून सरकारी तिजोरीत 221 कोटी 43 लाख जमा18 कार्यालयांमधून 65 हजार 674 दस्तांची नोंदणी’एक जिल्हा एक नोंदणी’व शनिवार-रविवार कार्यालय सुविधेला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद,मध्यस्थांना फाटा देऊन थेट नोंदणी करण्याचे मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांचे आवाहन
नांदेड द प्रतिनिधी :- प्रशासकीय पारदर्शकता आणि तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर यामुळे नांदेड जिल्हातील नोंदणी व मुद्रांक विभागाने सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात लक्षणीय टप्पा गाठला आहे. जिल्ह्यातील 18 सह दुय्यम निबंधक कार्यालयांच्या माध्यमातून तब्बल 65 हजार 674 दस्तांची नोंदणी झाली आहे. याद्वारे शासनाला 221 कोटी 43 लाख रुपयांचा महसूल मिळाला आहे. विशेष म्हणजे याच काळात 344 विशेष विवाहाची नोंद देखील यशस्वीरित्या झाली आहे.
जनतेच्या सुविधेसाठी प्रशासन सदैव तत्पर,सह जिल्हा निबंधक वर्ग-1 तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांनी विभागाच्या कामकाजाबाबत माहिती देताना सांगितले की, कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी आणि त्यांना माहिती देण्यासाठी कार्यालयात एक विशेष कक्ष तयार केला आहे. त्यामाध्यमातुन नागरिकांना महाराष्ट्र शासनाने घेतलेले महत्त्वाचे निर्णय आणि योजनांची माहिती दिली जात आहे. तसेच त्यासंबंधी सर्व सह दुय्यम कार्यालयातील दर्शनी भागात फलक लावण्यात आले आहेत. जनतेच्या सोयी साठी शासनाने विविध योजना जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने सुटीच्या दिवशीही दस्त नोंदणीचे काम सुरु असून, दस्त नोंदणीसाठी नागरिकांना वेळ मिळावा यासाठी दर शनिवारी आणि रविवारी देखील जिल्ह्यातील एक सह दुय्य्म निबंधक कार्यालय सुरू ठेवण्यात आले आहे. ‘एक जिल्हा एक नोंदणी’ (One District One Registration) या संकल्पनेमुळे आता पक्षकार आपल्या सोयीनुसार जिल्ह्यातील कोणत्याही कार्यालयात दस्त नोंदणी करू शकतात. यामुळे पक्षकार यांना जवळ असलेल्या कार्यालयात जावून दस्ताची नोंदणी शक्य झाली असून, त्यांना लांबवरचा प्रवास टाळता येतो. महिलांच्या नावे निवासी मिळकत खरेदी होत असेल तर शासनाने महिलांना मुद्रांक शुल्क मध्ये 1 टक्के सवलत दिली आहे.
जमीन महसूल संहिता 1966 यांच्या कलम 85 अन्वये सहधारकांनी निष्पादीत केलेल्या शेतजमिनीच्या वाटपाच्या संलेखावर तसेच वडिलोपार्जीत शेतजमीनी बाबत वारसाने हक्क प्राप्त झालेल्या सर्व सहधारकांनी निष्पादित केलेल्या वाटणीपत्रास नाममात्र नोंदणी फी 100 रुपये इतकी केली आहे.
शेतजमीनीच्या वादावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यासाठी आणि ग्रामीण भागातील सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी शासनाने सलोखा योजना सुरु केली आहे. या योजने अतंर्गत वादातील असलेल्या शेत जमीनीचे अदलाबदल अत्यल्प मुद्रांक शुल्क 1 हजार रुपये व नोंदणी फी 1 हजार रुपये इतके कमी करण्यात आले आहे. तसेच शासनाच्या इतर योजनांची माहिती देण्यात आलेली आहे. नोंदणी प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर भर देताना मुद्रांक जिल्हाधिकारी महेश वडदकर यांनी नागरिकांना विशेष आवाहन केले आहे की, “दस्त नोंदणी ही एक कायदेशीर आणि सोपी प्रक्रिया आहे. नागरिकांनी कोणत्याही मध्यस्थाच्या (एजंट) आमिषाला बळी न पडता थेट सह दुय्यम निबंधक कार्यालयात यावे. तेथील अधिकाऱ्यांकडून दस्त नोंदणीची प्रक्रिया समजून घ्यावी आणि स्वतःहून दस्त नोंदणी व इतर कामे करुन घ्यावीत.
तसेच अधिक माहिती साठी विभागाचे IGRMAHARASHTRA या संकेतस्थळावर भेट दयावी. नोंदणी व मुद्रांक विभाग जनतेच्या सेवेसाठी तत्पर असल्याचे आणि “पारदर्शक व्यवहार हाच नागरिकांचा हक्क आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
00000
