सागरी प्रशिक्षण संस्थांनी राज्यातील विद्यापीठांशी सहकार्य करावे- राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा‘विकसित सागरी क्षेत्राशिवाय विकसित भारताची संकल्पना अपूर्ण’
मुंबई, प्रतिनिधी: देशात १७६ सागरी प्रशिक्षण संस्था आणि ५३३ हून अधिक मान्यताप्राप्त भरती व नियुक्ती संस्था कार्यरत असून या संस्थांनी महाराष्ट्रातील विद्यापीठांशी सहकार्य करणे आवश्यक आहे. सागरी प्रशिक्षण संस्था आणि विद्यापीठांमध्ये सहकार्य वाढल्यास पदवी व पदव्युत्तर विद्यार्थ्यांसाठी रोजगार आणि करिअरच्या नव्या संधी उपलब्ध होतील.
भारताच्या आर्थिक विकासात सागरी क्षेत्राची भूमिका अत्यंत महत्वाची असून, देशाला जागतिक सागरी महासत्ता बनविण्यासाठी कौशल्य विकास, तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि नाविकांचे कल्याण यावर विशेष भर देण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांनी केले.लोकभवन, मुंबई येथे ६३ व्या राष्ट्रीय सागरी दिनाच्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन करताना राज्यपाल बोलत होते. राष्ट्रीय सागरी दिन सोहळ्याच्या केंद्रीय समितीतर्फे या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले.
राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा म्हणाले भारताकडे ११ हजार किलोमीटरहून अधिक लांबीचा समुद्रकिनारा, मजबूत बंदर व्यवस्था आणि वेगाने विकसित होत असलेली सागरी पायाभूत सुविधा आहे. देशाच्या नोंदणीकृत ताफ्यात सध्या १,६१७ जहाजे असून त्यांची एकूण ग्रॉस टनेज १४.४१ दशलक्षांहून अधिक आहे. भारताचे सुमारे ३,२३,४५४ सक्रिय नाविक जगभरातील समुद्रांवर कार्यरत असून, त्यामध्ये ७,०३३ महिला नाविकांचा समावेश आहे.सागरी क्षेत्राच्या विकासात नाविकांचे योगदान अत्यंत मोलाचे असून, त्यांची सुरक्षितता, कल्याण आणि शारीरिक व मानसिक आरोग्य हे सर्वोच्च प्राधान्य असले पाहिजे.Merchant Shipping Act, 2025 आणि Coastal Shipping Act, 2025 हे कायदे भारताच्या सागरी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. या कायद्यांमुळे सागरी सुरक्षा मजबूत होण्याबरोबरच किनारी जलवाहतूक, संपर्क व्यवस्था आणि सागरी क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.मुंबई ही भारतीय जहाजवाहतुकीचे ऐतिहासिक प्रवेशद्वार असून आजही ते सागरी प्रशासन, व्यापार आणि तज्ज्ञतेचे प्रमुख केंद्र आहे.महाराष्ट्राला बंदरे, किनारी जलवाहतूक, जहाजबांधणी, सागरी शिक्षण आणि ब्लू इकॉनॉमी या क्षेत्रांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर विकासाची क्षमता असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.
“विकसित भारताचे स्वप्न साकार करायचे असेल, तर विकसित सागरी क्षेत्राची उभारणी आवश्यक आहे. ‘विकसित भारत’ हा ‘विकसित सागरी क्षेत्रा’शिवाय अपूर्ण राहील,” असे राज्यपाल देव वर्मा यांनी सांगितले.विकसित सागरी क्षेत्राशिवाय विकसित भारताची संकल्पना पूर्ण होऊ शकणार नाही,,” असे राज्यपालांनी नमूद केले.सागरी प्रशासनाचे महासंचालक तथा राष्ट्रीय सागरी दिन सोहळ्याच्या केंद्रीय समितीचे अध्यक्ष श्याम जगन्नाथन, अतिरिक्त महासंचालक सुनील खोपडे, उपमहासंचालक प्रवीण पाटील, उपमहासंचालक डॉ. सुधीर कोहकडे, एनएमडीसी केंद्रीय समितीचे सदस्य, सीफेअर्स संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच सागरी क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते.
0000
