महात्मा गांधी तंटामुक्त योजना मोहीम नव्या रूपात! राज्य सरकार सादर करणार
मुंबई प्रतिनिधी : गाव पातळीवरील छोट्या कारणांवरून निर्माण होणाऱ्या तंट्यांचे पर्यावसान मोठ्या तंट्यात होऊ नये, म्हणून लोकसहभागातून राबवण्यात येणाऱ्या ‘महात्मा गांधी तंटामुक्त गाव मोहिमे’त ‘यशदा’ या संस्थेने केलेल्या शिफारशीमुळे आमुलाग्र बदल करण्यात येणार आहे. आतापर्यत या योजनेत राज्यातील ८० टक्के गावे सहभागी झाली आहेत. यामुळे ही योजना पुढील काळात योजना राबवताना गावांना बक्षिसांचे वाटप करण्याऐवजी अनुदान देण्यात येणार आहे. या योजनेत अनेक बदल सुचवलेल्या शिफारशीची नस्ती मुख्यमंत्री कार्यालयात मान्यतेसाठी सादर केली आहे.
गावपातळीवरील दिवाणी, महसूली, फौजदारी तंट्यासह सहकार, कामगार आदी क्षेत्रांतील तंटे सोडवण्यासाठी तंटामुक्त योजना २००८ पासून राबवली जाते.यासाठी राज्यस्तरावर मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेली समिती,पालकमंत्री अध्यक्ष असलेली जिल्हा सल्लागार समिती, जिल्हास्तरीय कार्यकारी समिती जिल्हाधिकारी अध्यक्ष ,तालुका स्तरावर तहसीलदार, पोलीस ठाणे स्तरावर ठाणे अंमलदार तर गावपातळीवर ग्रामसभेने ठरवलेले अध्यक्ष अशा सहा समित्या कार्यरत आहेत. यासाठी गावांना तसेच या योजनेचा प्रचार, प्रसार करणाऱ्या पत्रकारांना पुरस्कार दिले जातात.
या योजनेत प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, तंटे मिटवणे, दाखल असलेले तंटे मिटवणे, नव्याने दाखल होणारे तंटे मिटवणे या निकषांसाठी २०० पैकी किमान १४० गुण मिळालेली गावे बक्षीसपात्र ठरतात. आतापर्यत २७,५५६ ग्रामपंचायतीपैकी १८,९८९ ग्रामपंचायंतींना पुरस्कार मिळाले आहेत. या योजनेवर आतापर्यत ४८४ कोटी खर्च झाले आहेत. २०१६-१७ पासून गावे तसेच पत्रकारांचे पुरस्कार दिलेले नाहीत.या योजनेचे मूल्यमापन करण्यासाठी ५ ऑक्टोबर २०१६ मध्ये ‘यशदा’या संस्थेने ७ जिल्ह्यांतील पुरस्कार प्राप्त ४९ गावांचा अभ्यास करून ५ आॕक्टोबर २०१७ रोजी अहवाल दिला. या अहवालात अनेक शिफारशी केल्या आहेत. तर वित्त विभागाने या योजनेत ८० टक्के गावांना पुरस्कार मिळाले असल्याने बक्षिसे बंद करावीत, अशी शिफारस केली आहे.योजनेची सद्य:स्थितीआतापर्यत पुरस्कार : १८,९८९प्राप्त ग्रामपंचायती : ८,५६७शिल्लक राहिलेल्या ग्रामपंचायती : ४८४ कोटी आतापर्यत खर्च झालेला
