मोदी सरकारचा एक जबरदस्त प्लॅन,अवघ्या ६० रुपयांत एक लीटर! पेट्रोल, डिझेल दर कपातीनंतर मोठा निर्णय
मुंबई: प्रतिनिधी ऐन दिवाळीत मोदी सरकारनं इंधनावरील उत्पादन शुल्कात कपात केली. त्यामुळे पेट्रोल, डिझेलच्या किमतीमध्ये कपात झाली. केंद्र सरकारनं पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क ५ रुपयांनी, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क १० रुपयांनी कमी केलं. त्यानंतर बऱ्याच राज्यांनी इंधनावरील मूल्यावर्धित करात कपात करत नागरिकांना दिलासा दिला. मात्र तरीही अनेक राज्यांत पेट्रोलचा दर १०० रुपयांहून जास्त आहे. इंधनाचे दर कमी करून लोकांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारकडून एका खास योजनेवर काम सुरू आहे.
मोदी सरकारची योजना यशस्वी झाल्यास सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळेल. सध्या एक लीटर पेट्रोलसाठी १०० रुपये मोजावे लागत आहेत. मात्र सरकारची योजना यशस्वी झाल्यास ६० रुपयांमध्ये एक लीटर इंधन भरता येईल. त्यामुळे लीटरमागे ४० रुपयांची बचत होईल. फ्लेक्स इंधनामुळे (Flex Fuel) लवकरच ग्राहकांना दिलासा मिळू शकतो. पेट्रोल, डिझेलच्या वाढत्या किमतींमुळे सरकारवर गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्यानं टीका होत आहे. त्यामुळेच आता इंधनात इथेनॉल मिसळण्याचं कामही सुरू आहे. मात्र तरीही इंधनाचे दर अधिक आहेत. त्यामुळेच सरकारनं फ्लेक्स इंधनावर काम सुरू केलं आहे.
फ्लेक्स इंधन म्हणजे काय?फ्लेक्स इंधन (Flex Fuel) गॅसोलीन आणि मेथनॉल किंवा इथेनॉलच्या मिश्रणातून तयार करण्यात येणारं पर्यायी इंधन आहे. या इंधनासाठी आवश्यक असणारं इंजिन पेट्रोल इंजिनप्रमाणे असतं. मात्र त्यात काही अधिकचे घटक असतात. फ्लेक्स इंजिन एकापेक्षा अधिक इंधनावर चालू शकतं. या इंजिनाच्या निर्मितीसाठी येणारा खर्च इलेक्ट्रिक वाहनांच्या इंजिनाच्या निर्मितीसाठी येणाऱ्या खर्चापेक्षा कमी असतो.
मोदी सरकारकडून फ्लेक्स इंधनावर काम सुरू आहे. फ्लेक्स इंधन बाजारात आणल्यावर सरकारकडून ते अनिवार्य करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी याबद्दलचा मसुदा तयार करण्याचं काम करत आहेत. फ्लेक्स इंधन अनिवार्य करण्याचा विचार करत असल्याचं गडकरींनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं. फ्लेक्स इंधनासाठी सरकारानं हाती घेतलेली योजना पूर्ण झाल्यास सरकार वाहन निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांना फ्लेक्स इंधन इंजिनाचा वापर करण्याच्या सूचना देऊ शकतं.
