मजुरांच्या हाताला काम, गावांच्या #विकासाला गती!#अहिल्यानगर जिल्ह्यात 52 हजार 660 कामांचे नियोजन,रोजगारनिर्मितीवर भर ‘मागेल त्याला काम’साठी स्वतंत्र हेल्पलाई
राज्य प्रतिनिधी-अपुऱ्या पावसामुळे राज्य शासनाने अहिल्यानगर जिल्ह्यातील सर्व 14 तालुके दुष्काळग्रस्त घोषित केले आहेत. या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने व्यापक नियोजन केले असून, जिल्ह्यात एकूण 52 हजार 660 विविध विकासकामे शेल्फवर घेण्यात आली आहेत. दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासोबतच ग्रामीण भागातील नागरिकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, हा या नियोजनाचा मुख्य उद्देश असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी दिली.
#जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्या मार्गदर्शनाखाली व्ही.बी.जी. राम.जी. योजनेअंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या चार प्रमुख प्रवर्गांतील कामांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत एकूण 375 प्रकारची विकासकामे मंजूर करता येणार आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने जलसुरक्षा, मूलभूत ग्रामीण पायाभूत सुविधा, उपजीविकेसाठी पायाभूत सुविधा तसेच आपत्ती निवारण व हवामान बदलाशी संबंधित कामांचा समावेश आहे. जलसंधारण, चारा निर्मिती, कृषी विभागामार्फत फळबाग लागवड, वृक्षलागवड, पाणंद रस्ते, घरकुल आणि सिंचन विहिरी यांसारख्या कामांमधून ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत.
‘मागेल त्याला काम’साठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र मदत कक्ष, दुष्काळी परिस्थितीत कोणत्याही मजुराला रोजगारापासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी ‘मागेल त्याला काम’ हे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. रोजगाराची मागणी करणाऱ्या मजुरांना तातडीने मदत मिळावी, यासाठी जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र मदत कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. यासाठी ८६६८९ १७९१३ हा हेल्पलाईन क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या क्रमांकावर व्ही.बी.जी. राम.जी. योजनेअंतर्गत रोजगाराची मागणी नोंदविल्यास संबंधितांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यवाही करण्यात येणार आहे.प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये रोजगाराची कामे उपलब्ध, अहिल्यानगर जिल्ह्यात एकूण 1 हजार 324 ग्रामपंचायती असून, प्रत्येक ग्रामपंचायत स्तरावर विविध कामे शेल्फवर घेण्यात आली आहेत. जॉबकार्डधारक मजुराने कामाची मागणी केल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत काम उपलब्ध करून देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. निर्धारित कालावधीत काम उपलब्ध न झाल्यास बेरोजगार भत्ता देण्याची तरतूदही या योजनेमध्ये करण्यात आली आहे.
योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडून 125 दिवसांच्या रोजगारासाठी, तर वर्षातील उर्वरित दिवसांच्या रोजगारासाठी राज्य शासनाकडून डी.बी.टी. प्रणालीद्वारे निधी उपलब्ध करून दिला जात आहे. मजुरांनी केलेल्या कामाची मजुरी थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. कामाची मागणी करणाऱ्या मजुरांना संबंधित ग्रामपंचायतीमध्ये किंवा पाच किलोमीटरच्या परिसरात रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे.
जॉबकार्ड नसलेल्या कुटुंबांचीही नोंदणी सुरूग्रामीण भागातील ज्या मजुरांकडे किंवा कुटुंबांकडे अद्याप जॉबकार्ड उपलब्ध नाही, अशा मजुरांना आणि कुटुंबांना नोंदणी करून जॉबकार्ड उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ही नोंदणी प्रक्रिया ग्रामपंचायत स्तरावर सुरू असून, पात्र कुटुंबांनी ग्रामपंचायतीशी संपर्क साधून नोंदणी करून घ्यावी.
चारा निर्मिती आणि जलसंधारणाच्या कामांनाही प्राधान्यदुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून वैयक्तिक तसेच सार्वजनिक स्वरूपातील चारा लागवडीची कामे हाती घेण्यात येत आहेत. यामुळे पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढविण्यासोबतच ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे. तसेच जलतारा प्रकल्पांतर्गत शेततळी, सिंचन विहिरी आदी जलसंधारण व सिंचनविषयक कामेही हाती घेण्यात येत आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीत रोजगारनिर्मिती, जलसुरक्षा, पशुधनासाठी चारा उपलब्धता आणि ग्रामीण भागातील पायाभूत सुविधांचा विकास या बाबींवर जिल्हा प्रशासनाने लक्ष केंद्रित केले आहे. उपलब्ध कामांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगाराची संधी मिळण्याबरोबरच गावांच्या विकासालाही चालना मिळणार आहे. त्यामुळे रोजगाराची आवश्यकता असलेल्या मजुरांनी ग्रामपंचायत स्तरावर कामाची मागणी नोंदवावी किंवा जिल्हास्तरीय मदत कक्षाच्या हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनामार्फत करण्यात येत आहे.
