vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
ठळक बातम्या

मुस्लीम विद्यार्थिनींना दिलासा नाहीच; ‘हिजाब’ला कोर्टानं परवानगी नाकारली

मुस्लीम विद्यार्थिनींना दिलासा नाहीच; ‘हिजाब’ला कोर्टानं परवानगी नाकारली..

बंगळुरू : प्रतिनिधी कर्नाटकाती महाविद्यालयात मुस्लीम विद्यार्थिनींच्या हिजाब घालण्यावरून चांगलाच वाद रंगलाय. महाविद्यालयीन प्रशासनाकडून विद्यार्थिनींच्या पेहरावाबाबत करण्यात आलेल्या कडक सक्तीमुळं आरोप-प्रत्यारोपही सुरु आहेत. दरम्यान, हिजाब प्रकरणी  सुनावणी करत असलेल्या कर्नाटक उच्च न्यायालयानं  दोन महाविद्यालयीन विद्यार्थिनींना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिलाय. उडुपीच्या भंडारकर कला आणि विज्ञान महाविद्यालयाच्या  दोन विद्यार्थिनींनी वर्गात हिजाब घालण्याची परवानगी मागितली होती. मात्र, कोर्टानं स्पष्ट नकार दिलाय.

याचिकाकर्ते बीबीएचे विद्यार्थी आहेत. या याचिकेत म्हटलंय की, महाविद्यालयात प्रवेश घेतल्यापासून आतापर्यंत नियमितपणे महाविद्यालयीन गणवेशासह हिजाब परिधान करत आहोत. तसेच कॉलेजच्या नियमावली पुस्तकातही हिजाब घालण्याची परवानगी दिली गेलीय, असंही याचिकेत नमूद केलंय. दोन्ही विद्यार्थिनींच्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कृष्णसिंह दीक्षित (Justice Krishna Singh Dixit) यांनी अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. खंडपीठानं म्हटलंय की, 10 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणी अंतरिम आदेश जारी केला होता. त्यामुळं खंडपीठाकडून कोणताही दिलासा देता येणार नाही, असं स्पष्टपणे सांगितलंय. दरम्यान, हिजाबच्या वादावरून कर्नाटकात निदर्शनं तीव्र झाल्यानंतर आणि काही ठिकाणी हिंसाचार उसळल्यानंतर सरकारने 16 फेब्रुवारीपर्यंत महाविद्यालय बंद ठेवण्याचे आदेश दिले होते. हायकोर्टानंही हिजाब वादासंदर्भात दाखल याचिका प्रलंबित होईपर्यंत अंतरिम आदेश दिला होता.

संबंधित पोस्ट

मुंबईत 1 नोव्हेंबरपासून चारचाकी वाहनांमध्ये चालक आणि सहप्रवाशांना सीट बेल्ट घालणे बंधनकारक

vishwatmaklokswamivarta

मुंबईत बिहार भवनला विरोध करण्याची राज ठाकरेंची भुमिका संविधान विरोधी – केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले

vishwatmaklokswamivarta

विभागीय आयुक्त कार्यालयात राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज जयंती साजरी

कौशल्य विकास विभागातील योजनांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे करा- कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा

आजपासून राज्यात दिवसा जमावबंदी, रात्री संचारबंदी; जाणून घ्या काय सुरू: मास्कचा वापर बंधनकारक असून नियमभंग करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाईचीही तरतूद .

महाराष्ट्र शासनाचे ११ वर्षे मुदतीचे१,००० कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस..

vishwatmaklokswamivarta