केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई हायकोर्टाचा दणका, अवैध बांधकाम पाडण्यासोबतच 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला….
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांना मुंबई उच्च न्यायालयात दिलासा मिळाला नाहीच. राणे यांच्या मुंबईतील जुहू येथील ‘अधीश’ बंगल्यातील बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे मुंबई महापालिकेचा दावा होता. याविरोधात राणे यांनी कोर्टात दाद मागीतली होती.
मुंबई प्रतिनिधी
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांना मुंबई उच्च न्यायालयात (Bombay High Court) दिलासा मिळाला नाहीच. राणे यांच्या मुंबईतील जुहू येथील ‘अधीश’ (Juhu Adhish Bunglow) बंगल्यातील बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचे मुंबई महापालिकेचा दावा होता. याविरोधात राणे यांनी कोर्टात दाद मागीतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने राणे यांना कोणताही दिलासा न देता हे बांधकाम अवैध असल्याचे म्हटले. पुढच्या दोन आठवड्यात हे अवैध बांधकाम पाडण्यात यावे असे आदेश प्रशासनाला देतानाच न्यायालयाने राणे यांना 10 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. दरम्यान, कनिष्ठ न्यायालयानेही राणे यांच्या बंगल्यातील अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश दिले होते. राणे यांनी या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाचे आदेश कायम ठेवले.
उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, ‘अधीश’ बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम करण्यासाठी दाखल अर्ज महापालिका विचारात घेऊ शकत नाही. राणे यांनी हे बांधकाम करताना सीआरझेड कायदा आणि एफएसआयचे कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा ठपकाही न्यायालयाने ठेवला
माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर यांनी नारायण राणे यांनी आपल्या ‘अधिश’ या बंगल्यात अनधिकृत बांधकाम झाले असल्याची तक्रार केली होती. त्यांनी प्राप्त माहितीनुसार तक्रार दाखल केली होती. दरम्यान, आपण केलेल्या तक्रारीवर मुंबई महापालिकेने कोणतीही कारवाई केली नसल्याचा दौंडकर यांचा आरोप होता. दरम्यान, मुंबई महापालिकेने ही तक्रार गांभीर्याने घेत चौकशी केली. या वेळी प्राथमिक चौकशी आणि तपासणी तथ्य आढळून आले. पालिकेने मुंबई महानगरपालिका कायदा 1888 कलम 488 नुसार नारायण राणे यांना बेकायदेशीर बांधकामासंदर्भात नोटीस पाठवली.त्यावरुन नारायण राणे यांनी कोर्टात दाद मागितली. कनिष्ठकोर्टाने राणे यांना दिलासा दिला नाही. परिणामी राणे वरच्या कोर्टात गेले. वरच्या कोर्टातही राणे यांना दिलासा मिळू शकला नाही. त्यामुळे राणे आता सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणार का? याबाबत उत्सुकता आहे.
दरम्यान, नारायण राणे यांच्या बंगल्यावरील कारवाई ही सुडाने केली जात असल्याचा आरोप नारायण राणे आणि त्यांचे दोन्ही पुत्र तसेच भाजपने तत्कालीन महाविकासआघाडी सरकारवर केला होता.
