मनपा निवडणूका ? सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज सुनावणी…

 

नवी दिल्ली प्रतिनिधी

जुलै महिन्यात ओबीसी आरक्षण मंजूर झाले पण 92 नगरपरिषदांसाठी तो निर्णय लागू केला नसल्याने राज्य सरकार कोर्टात गेले आणि सार्‍याच निवडणूका रखडल्या होत्या.

 

राज्य सरकार कडून प्रभाग रचनेमध्ये करण्यात आलेले बदल, नगराध्यक्ष पदाची थेट निवड अशा गोष्टींना न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्याने महापालिका निवडणूका लांबणीवर पडल्या होत्या. पण आता याबाबत निर्णय होणार आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याप्रकरणी सुनावणी होणार आहे. जुलै महिन्यात ओबीसी आरक्षण मंजूर झाले पण 92 नगरपरिषदांसाठी तो निर्णय लागू केला नसल्याने राज्य सरकार कोर्टात गेले आणि सार्‍याच निवडणूका रखडल्या होत्या.

मुंबई मनपा सह 23 महानगरपालिका, 25 जिल्हा परिषदा, 284 पंचायत समित्या, 207 नगरपालिका आणि 13 नगरपंचायती निवडणूकांबाबत आज कोर्टात स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे

 

महाराष्ट्रात जून महिन्यामध्ये सत्तांतर झाले. महाविकास आघाडी सरकार गेले आणि शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आले. यावेळी नव्या सरकारकडून वॉर्ड रचनेमध्ये पुन्हा बदल केले आणि निवडणूका लांबणीवर पडल्या. महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महानगरपालिकेमध्ये एक सदस्यीय प्रभाग आणि इतर महापालिकांमध्ये तीन सदस्यीय प्रभाग अशी रचना केली. त्यानंतर शिंदे सरकारने पूर्वीप्रमाणे चारचा प्रभाग करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला महाविकास आघाडीने विरोध केला. त्या विरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती.