राज्याच्या शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकासाला गती देणारा अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडून सादर

राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी आवश्यक ध्येयधोरणांची अर्थसंकल्पातून अंमलबजावणी राज्याच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेलाअंतरिम अर्थसंकल्प अर्थमंत्री अजित पवार यांच्याकडून विधानसभेत सादर

 

 

 

मुंबई, दि. 27 :- राज्याच्या 2024-25 वर्षाच्या एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटी रुपयांची तरतूद असलेला अंतरिम अर्थसंकल्प उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सादर केला. अर्थसंकल्पामध्ये 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये महसुली जमा आणि 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये महसुली खर्च दाखवण्यात आला आहे. महसुली तूट 9 हजार 734 कोटी रुपयांची तर, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपयांची अंदाजित करण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पात चार महिन्यांचे लेखानुदान मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले आहे.

 

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री श्री. पवार यांनी विधानसभेत सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पात कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये, रोजगार हमी योजनेसाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये, मराठी विभागासाठी 71 कोटी रुपये नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याची वार्षिक योजना 1 लाख 92 हजार कोटी रुपयांची आहे. अनुसूचित जाती उपयोजनेसाठी 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजनेसाठी 15 हजार 360 कोटी रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

 

राज्याचा हा अंतरिम अर्थसंकल्प असला तरी उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी, शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी, युवक, मागासवर्गीय, आदिवासी, अल्पसंख्याक, उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक अशा समाजातील सर्व घटकांना न्याय आणि विकासाची संधी उपलब्ध करुन देण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात केला आहे. अंतरिम अर्थसंकल्पातही अर्थमंत्री श्री.पवार यांनी शाश्वत, पर्यावरणपूरक, सर्वसमावेशक विकास साधण्याच्या राज्याच्या धोरणाला गती देण्यास प्राधान्य दिले आहे.

 

राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलीयन डॉलर करण्यासाठी महाराष्ट्र आर्थिक सल्लागार परिषदेने दिलेल्या दिशादर्शक अहवालानुसार आवश्यक धोरणांची अंमलबजावणीही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. पायाभूत सुविधांकरिता मोठ्या प्रमाणात भांडवली गुंतवणूक, नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याकरिता विकास योजनांच्या अंमलबजावणीचे ध्येय साध्य करण्याचा प्रयत्न अर्थमंत्री श्री. पवार यांनी अर्थसंकल्पातून केला आहे.

 

उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे :-

 

 मौजे वडज, तालुका जुन्नर येथे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जीवनावर आधारित शिवनेरी संग्रहालय

 

 युवक, महिला, गरीब आणि अन्नदाता या चार प्रमुख घटकांसाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी

 

 स्वातंत्र्यवीर सावरकर वर्सोवा वांद्रे सागरी सेतूचा विस्तार पालघरपर्यंत, विलासराव देशमुख पूर्व मुक्त मार्गाचा विस्तार ठाणे शहरापर्यंत

 

 विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गाकरिता भूसंपादनासाठी 22 हजार 225 कोटी

 

 पुणे चक्राकार वळण मार्गाकरिता भूसंपादनासाठी 10 हजार 519 कोटी

 

 जालना-नांदेड द्रुतगती महामार्गाच्या भूसंपादनासाठी 2 हजार 886 कोटी रुपये

 

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नगरविकास विभागाला

[27/02, 8:24 pm] Swamiji: 24-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता नगरविकास विभागाला 10 हजार 629 कोटी रुपये

 

 सार्वजनिक बांधकाम (रस्ते) विभागाला 19 हजार 936 कोटी रुपये नियतव्यय

 

 महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळामार्फत ॲन्युईटी योजना भाग-2 अंतर्गत 7 हजार 500 किलोमीटर रस्त्यांची कामे

 

 मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेच्या टप्पा 2 मधील 7 हजार 600 कोटी रुपये खर्चून 7 हजार किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची दर्जोन्नती

 

 कल्याण-मुरबाड, पुणे-नाशिक आणि सोलापूर-तुळजापूर-धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गांचे भूसंपादन सुरु

 

 फलटण-पंढरपूर, कांपा-चिमूर-वरोरा, जालना-जळगाव आणि नांदेड-बिदर या नवीन रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग

 

 जालना-खामगाव, आदिलाबाद-माहूर-वाशिम, नांदेड-हिंगोली, मूर्तिजापूर-यवतमाळ शकुंतला रेल्वे आणि पुणे-लोणावळा मार्गिका 3 व 4 या रेल्वे मार्गांकरिता 50 टक्के आर्थिक सहभाग

 

 वाढवण बंदर विकास प्रकल्पात महाराष्ट्र सागरी मंडळाचा 26 टक्के सहभाग- एकूण किंमत 76 हजार 220 कोटी रुपये

 

 सागरमाला योजनेअंतर्गत मुंबईत गेट वे ऑफ इंडियालगत रेडिओ क्लब सुसज्ज जेट्टीचे, 229 कोटी 27 लाख रुपये किंमतीचे बांधकाम

 

 भगवती बंदर, रत्नागिरी-३०० कोटी रुपये, सागरी दुर्ग जंजिरा, रायगड-१११ कोटी रुपये, एलिफंटा, मुंबई-८८ कोटी रुपये बंदर विकासाची कामे

 

 मिरकरवाडा, रत्नागिरी बंदराचे आधुनिकीकरण-२ हजार ७०० मच्छीमारांना फायदा

 

 छत्रपती संभाजीनगर येथील विमानतळाच्या विस्ताराकरिता भूसंपादनासाठी 578 कोटी 45 लाख रुपयांचा निधी

 

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ग्रामविकास विभागाला 9 हजार 280 कोटी रुपये

 

 गृह-परिवहन, बंदरे विभागाला 4 हजार 94 कोटी रुपये

 

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता माहिती तंत्रज्ञान विभागास 920 कोटी रुपये, माहिती व जनसंपर्क विभाग, विधानमंडळ सचिवालयास प्रत्येकी 547 कोटी रुपये आणि मराठी भाषा विभागास 71 कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित.

 

 उद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी सुधारित औद्योगिक, इलेक्ट्रॉनिक्स, अवकाश व संरक्षण उत्पादनाचे सुधारित धोरण तसेच नवीन सुक्ष्म, लघू व मध्यम उपक्रम धोरण

 

 18 लघु-वस्त्रोद्योग संकुले स्थापन करुन सुमारे 36 हजार रोजगार निर्मिती

 

 “एकात्मिक व शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८” जाहीर-अंत्योदय शिधापत्रिकेवर एका कुटुंबास एका साडीचे मोफत वाटप

 

 निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी पायाभूत सुविधा विकास कार्यक्रमात 450 कोटी

 

 निर्यातक्षम घटकांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी ४०० कोटी रुपये

 

 निर्यात वाढीसाठी पाच इंडस्ट्रीयल पार्क

 

 सामूहिक प्रोत्साहन योजनेतून आगामी वर्षात सुमारे सात हजार कोटी रकमेचा प्रोत्साहन निधी

 

 मुख्यमंत्री रोजगा

[27/02, 8:26 pm] Swamiji: मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमातून 25 हजार उद्योग घटक -30 टक्के महिला उद्योजक -सुमारे 50 हजार नवीन रोजगार

 

 थ्रस्ट सेक्टर तथा उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित 10 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक गुंतवणूक व चार हजार रोजगार निर्मिती करणाऱ्या 10 अतिविशाल उद्योग घटकांना प्रणेता उद्योगाचा दर्जा- 1 लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक व 20 हजार रोजगार निर्मिती

 

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता उद्योग विभागाला 1 हजार 21 कोटी रुपये

 

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभागाला 1 हजार 952 कोटी रुपये

 

 अमृत 2.0 अभियानांतर्गत 145 शहरांमधील 28 हजार 315 कोटीचे 312 प्रकल्प मंजूर

 

 महाराष्ट्र सुवर्णजयंती नगरोत्थान महाअभियान सन 2030 पर्यंत राबविण्यात येणार

 

 महाअभियानात सर्व नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा समावेश असून त्यांच्या वर्गीकरणानुसार शासनाकडून प्रकल्प किंमतीच्या 50 ते 95 टक्के निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता

 

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाला 3 हजार 875 कोटी रुपये नियतव्यय

 

 दरवर्षी सुमारे 25 हजार किलोमीटर राज्यमार्ग व प्रमुख जिल्हा मार्गांच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड

 

 अटल बांबू समृध्दी योजना- १० हजार हेक्टर क्षेत्रावर बांबूची लागवड

 

 जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 अंतर्गत 5 हजार 700 गावांमधील 1 लाख 59 हजार 886 कामांना मंजूरी

 

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाला 245 कोटी रुपये

 

 वन विभागास २ हजार ५०७ कोटी रुपये

 

 मृद व जलसंधारण विभागास ४ हजार २४७ कोटी रुपये

 

 शेतकऱ्याला दिवसा वीज पुरवठा -मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 योजनेअंतर्गत 7 हजार मेगावॅट सौर ऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट

 

 शेतकऱ्यांसाठी “मागेल त्याला सौर कृषि पंप” ही नवीन योजना- ८ लाख ५० हजार नवीन सौरकृषी पंप

 

 राज्यात सर्व उपसा सिंचन योजनांचे येणाऱ्या दोन वर्षात सौर उर्जीकरण

 

 सुमारे 37 हजार अंगणवाडी केंद्रांना सौर ऊर्जा संच.

 

 डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत १ लाख शेतकऱ्यांना सौर उर्जा कुंपणासाठी अनुदान

 

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता ऊर्जा विभागाला 11 हजार 934 कोटी रुपये

 

 “नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना” अंतर्गत 84 लाख 57 हजार शेतकरी कुटुंबांना पहिल्या हप्त्यापोटी 1 हजार 691 कोटी 47 लाख रुपये

 

 नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या 6 हजार कोटी रुपये किमतीच्या दुसऱ्या टप्प्यास मान्यता

 

 सन 2024-25 या वर्षासाठी कार्यक्रम खर्चाकरिता कृषी विभागास 3 हजार 650 कोटी रुपये, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभागास 555 कोटी रुपये फलोत्पादन विभागास 708 कोटी रुपये नियतव्यय

[27/02, 8:26 pm] Swamiji: विस्टा-मंत्रालय, परिसरातील शासकीय इमारती आणि त्यांच्या परिसराचा अत्याधुनिक सुविधांसह पुनर्विकास

 

 कार्यक्रम खर्चाकरिता सांस्कृतिक कार्य विभागाला 1 हजार 186 कोटी रुपये, पर्यटन विभागाला 1 हजार 973 कोटी रुपये नियतव्यय, सार्वजनिक बांधकाम (इमारती) विभागास 1 हजार 367 कोटी रुपये, महसूल विभागास 474 कोटी रुपये

 

 कार्यक्रम खर्चाकरिता गृह (पोलिस) विभागाला 2 हजार 237 कोटी रुपये नियतव्यय, गृह (उत्पादन शुल्क) विभागास 153 कोटी रुपये आणि विधी व न्याय विभागास 759 कोटी रुपये नियतव्यय

 

 वस्तु व सेवाकर विभागाची पुनर्रचना- कर प्रशिक्षण अकादमीची स्थापना

 

 कार्यक्रम खर्चाकरिता वित्त विभागाला 208 कोटी रुपये नियतव्यय

 

 स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांचे बलिदान स्थळ मौजे तुळापूर, ता. हवेली व समाधी स्थळ वढू बुद्रुक तालुका शिरुर, जिल्हा पुणे येथील स्मारक- 270 कोटी रुपये किमतीचा आराखडा, काम सुरु

 

 12 ज्योर्तिलिंगापैकी एक औंढा नागनाथ जिल्हा हिंगोली,साडेतीन शक्तीपीठांपैकी एक श्री क्षेत्र माहुरगड जिल्हा नांदेड, एकविरादेवी मंदिर जिल्हा पुणे तिर्थक्षेत्र विकास प्राधिकरणांची स्थापना

 

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या तृतीय जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त विविध कार्यक्रम – 20 कोटी रुपये निधी

 

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर मंदिरे, बारवांचे जतन व संवर्धन योजनेसाठी 53 कोटी रुपये

 

 धाराशीव जिल्हयात संत गोरोबाकाका महाराज यांच्या स्मारकासाठी शासकीय जमीन व निधी

 

 प्रतापगडाच्या पायथ्याशी “वीर जीवा महाला” यांच्या स्मारकासाठी जागा

 

 संगमवाडी,पुणे येथे लहुजी वस्ताद साळवे यांचे स्मारक

 

 अंमळनेर जिल्हा जळगाव येथे सानेगुरुजींचे स्मारक

 

 हुतात्मा श्री शिवराम हरी राजगुरु जन्मस्थळ परिसर विकासासाठी 102 कोटी 48 लाख रुपयांचा आराखडा

 

 श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी गड, ता. कळवण स्थळाच्या 81 कोटी 86 लाख रुपयाच्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास मान्यता

 

 “मंगेश पाडगांवकर कवितेचे गाव” उपक्रम- वेंगुर्ला, जिल्हा सिंधुदुर्ग

 

 कार्यक्रम खर्चाकरिता नियोजन विभागास 9 हजार 193 कोटी रुपये, रोहयो प्रभागासाठी 2 हजार 205 कोटी रुपये , मराठी विभागास 71 कोटी रुपये नियतव्यय

 

 सन 2024-25 या आर्थिक वर्षात जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत 18 हजार 165 कोटी रुपयांची तरतूद

 

 वार्षिक योजना एक लाख 92 हजार कोटी रुपये, अनुसुचीत जाती उपयोजना 15 हजार 893 कोटी रुपये, आदिवासी विकास उपयोजना 15 हजार 360 कोटी रुपये सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये एकूण खर्चासाठी 6 लाख 522 कोटींची तरतूद

 

 सन 2024-25 च्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली जमा 4 लाख 98 हजार 758 कोटी रुपये व महसुली खर्च 5 लाख 8 हजार 492 कोटी रुपये, महसुली तूट- 9 हजार 734 कोटी रुपये, राजकोषीय तूट 99 हजार 288 कोटी रुपये