न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचे आजचे आंदोलन स्थगित.

 

जालना प्रतिनिधी:

सर्व न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी (महासंघ) आणि मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यात रविवारी बैठक झाली. यात चर्चेनंतर मुख्य न्यायमूर्तींनी दिले आश्वासनानंतर एक एप्रिल रोजी काळ्या फिती लावून काम करण्याचे आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याची माहिती जालना जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी (गट क) संघटनेचे अध्यक्ष जनार्दन बोडखे यांनी दिले आहे.

महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयीन कर्मचारी वेतन वाढीसह इतर प्रलंबित मागण्या पूर्ण करण्यासाठी काही दिवसांपासून पाठपुरावा करत आहे. यासाठी न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाने आंदोलनाचे अस्त्र उपसले होते. एक एप्रिल रोजी काळ्याफिती लावून आंदोलन करण्याचे नियोजन न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांनी केले होते. तत्पूर्वी सर्व न्यायालयीन कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी आणि राज्याचे मुख्य न्यायमूर्ती यांच्यात रविवारी या प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात बैठक झाली. या बैठकीत मुख्य न्यायमूर्तींनी वेतनावाढीसह इतर प्रलंबित मागण्या निकाली काढण्यासाठी दोन समित्या स्थापन करण्याचे आदेश दिले. प्रत्येक समितीमध्ये दोन न्यायमूर्ती आणि दोन कर्मचारी संघटनांचे पदाधिकारी राहतील. या समित्या आगामी सहा आठवड्यांत आपला अहवाल मुख्य न्यायमूर्तींना सादर करणार आहे. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती राज्याच्या मुख्य सचिवांसोबत बैठक घेऊन पुढील कार्यवाही करतील . न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित असलेल्या वेतन वाढीसह इतर प्रलंबित याचिका कालबद्ध पद्धतीने निकाली काढण्यात येतील, असे सुतोवाच मुख्य न्यायमूर्तींनी यावेळी केले. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभरात एक एप्रिल रोजी काळ्या फिती लावून करण्यात येणारे आंदोलन स्थगित करण्यात आल्याचे महासंघाचे अध्यक्ष दिगंबर निकम यांनी कळविल्याचे जालना जिल्हा

न्यायालयीन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष जनार्दन बोडखे यांनी सांगितले.