vishwatmaklokswamivarta
Breaking News
प्रदेश

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत योजनेत वीज देयक शून्य;जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांनी लाभ घ्यावा – जिल्हाधिकारी यांचे आवाहन

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत योजनेत वीज देयक शून्य;जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांनी लाभ घ्यावा – जिल्हाधिकारी यांचे आवाहन

 

राज्य प्रतिनिधी बुलढाणा,  : प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना ही सरकारने ग्रामीण भागातील गरीब आणि वंचित कुटुंबांना वीज उपलब्ध करून देण्यासाठी राबवलेली योजना आहे. या पर्यावरणपूरक योजनेचा जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांनी लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील यांनी केले.

ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी वीज ही केवळ मूलभूत गरज नाही, तर एक विकासाची संधी आहे. “सूर्यघर मोफत वीज योजना” ही योजना ग्रामीण भागातील कुटुंबांना स्वच्छ, नवीकरणीय आणि दीर्घकालीन उपाय असल्यामुळे ही योजना पर्यावरणपूरक आणि आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर आहे. जिल्ह्यात योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी ‘महावितरण’कडून विविध माध्यमातून योजनेचा प्रसार करण्यात येत आहे. योजनेत सहभागी होणा-या ग्राहकांना सर्व प्रकारचे तांत्रिक सहकार्य केले जात आहे. तरी या योजनेचा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा.

प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत भाग घेणाऱ्या नागरिकांना प्रति किलोवॅट 30 हजार याप्रमाणे प्रथम दोन किलो वॅटसाठी 60 हजार आणि तिसऱ्या किलोवॅटसाठी 18 हजार असे एकुण ७८ हजारांचे अनुदान केंद्र शासनामार्फत थेट ग्राहकांच्या खात्यात जमा करण्यात येते. या योजनेकरिता बँकेमार्फत नागरिकांना कर्जही देण्यात येते.

संबंधित पोस्ट

यंदा लोणार पर्यटन महोत्सव होणार पर्यटन मंत्री यांची माहिती

vishwatmaklokswamivarta

माथेरान येथे ई रिक्षा सुरु करण्याची कार्यवाही गतीने करा- पर्यटनमंत्री शंभूराज देसाई

vishwatmaklokswamivarta

प्रतिस्पर्ध्यांना आसमान दाखवत पै.शिवराज राक्षे, हर्षवर्धन सदगिर ठरले जलसम्राट केसरीचे मान—-जवळपास एक हजार मल्लांचा सहभाग @ बक्षिसापोटी लाखो रुपयांची लयलूट @ कुस्तीप्रेमिंच्या डोळ्याचे फिटले पारणे

vishwatmaklokswamivarta

राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देणारी ‘युनिटी पदयात्रा’ उत्साहात संपन्न

vishwatmaklokswamivarta

समीर गायकवाड’सारखे आणखी किती बळी आपण जाऊ देणार ?समीर गायकवाड यांच्या श्रद्धांजली सभेत हिंदुत्वनिष्ठांचा संतप्त प्रश्न..

vishwatmaklokswamivarta

आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर-गडचिरोलीतील आदिवासींच्या हक्कांचा प्रश्न सभागृहात मांडला