महिलांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी ‘सुलभ ‘चा महत्त्वपूर्ण पुढाकार भारतातील मासिक पाळी स्वच्छता व्यवस्थापनावर व्यापक अहवाल प्रकाशित
( सुरेश गायकवाड प्रतिनिधी
मुंबई प्रतिनिधी बई- मुंबई प्रेस क्लब या ठिकाणी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत दि.१७ जाने. २०२५ रोजी सुलभ स्वच्छता मिशन फाउंडेशनच्यावतीने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गो-हे या प्रकाशन सोहळ्याला प्रमुख अतिथी म्हणून उपस्थित होत्या. त्यावेळेस या प्रकाशन सोहळ्याला इतर मान्यवर वक्त्यांमध्य डॉ. विभूती पटेल, अर्थशास्त्रज्ञ आणि माजी प्राध्यापक, टीआयएसएस आणि एसएनडीटी महिला विद्यापीठ; प्रा. एम. शिवकामी, प्राध्यापक, सेंटर फॉर हेल्थ अँड सोशल सायन्सेस, स्कूल ऑफ हेल्थ सिस्टम्स स्टडीज, टीआयएसएस; वंदना गेवरायकर, उपजिल्हाधिकारी, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण; कुमार दिलीप, अध्यक्ष, सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्विस ऑर्गनायझेशन; आणि निरजा भटनागर, राष्ट्रीय संचालक, सुलभ इंटरनॅशनल सोशल सर्व्हिस ऑर्गनायझेशन तसेच इतर मान्यवर या कार्यक्रमात सहभागी होते .
यावेळेस डॉ. नीलम गो-हे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की,”स्त्रीच्या आणि पुरुषांच्या शरीर रचनेत फरक आहे, परंतु तो फरक विषयजन्य मानण्याचे कारण नाही. परंतु मासिक पाळी येण्यापासून, मासिक पाळी जाईपर्यंत, मूळ होणे किंवा न होणे यासारख्या मुद्यांपर्यंत, अनेक वेळा स्त्रीला स्त्रीम्हणून दूजाभाव सहन करावा लागतो, आणि म्हणून अरोग्य आणी महिला हिंसाचा जवळचा संबंध आहे. त्या दृष्टीनी शरीर विज्ञान आणी स्त्री-पुरुष समान अधिकार, या भुमिकेतून अशा परिषदा आवश्यक आहेत.” तसेच काही महिलांना अजिबात माहिती नसते मासिक पाळी म्हणजे काय आहे . मी सुद्धा आयुर्वेदिक मध्ये डॉक्टरी केली आहे त्यामुळे आदिवासी भागात सुद्धा काम केली आहे. मी स्त्रीचा सुद्धा अभ्यास देखील केलेला आहे कारण ज्या ज्या ठिकाणी महिलांसाठी शिबिर घेतल्या जातात त्या ठिकाणी महिलांची काय अवस्था होते हे मी पाहिलेले आहे तसेच निवडणुका दरम्यान देखील महीला सतत जागेवर उभे असतात परंतु ते बोलू शकत नाही कारण ते कुठल्या अवस्थेत असतात. तसेच मुलं देखील मुलींच्या बाबतीत चर्चा करत असतात , मुलं मुलींना पाहून हसतात त्यामुळे मुलगी लाजिरवाणी होते. प्रत्येक पायरीवर महिलांना पाहिले आहे. त्यामुळे शासनाने महिलांना मोफत सॅनिटरी पॅडची व्यवस्था केली आहे.
ज्या वेळी महाराष्ट्रमध्ये पाण्याच्या दुष्काळ होतो त्यावेळी महिलांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यामुळे नवीन मुलींना बंधन करू नका ,महिला सर्व क्षेत्रांमध्ये पुढे आहेत ,परंतु त्यांना देखील त्रास होत असेल कारण ते आपली समस्या सांगू शकत नाही. मासिकपाळी पाळीही ही महिलांचा वैयक्तिक अधिकार आहे असे डॉ. नीलम गो-हे यांनी सांगितले .तसेच हा संशोधन अभ्यास भारतातील १४ जिल्हयांमधील २० ते ४९ वयोगटातील मासिक पाळी येणाऱ्या महिलांच्या माहितीवर आधारित आहे. संशोधकांनी प्रामुख्याने मध्यमवयीन महिलांच्या मासिक पाळीसंबंधी समस्यांवर लक्ष केंद्रित केले असून, तरुण महिलांच्या समस्यांचाही यात समावेश केला आहे.हा संशोधन अहवाल, मासिक पाळीसंबंधी समस्यांमुळे महिलांना येणाऱ्या अडचणींचा उलगडा करतो. अहवालात खालील मुद्यांवर विशेष भर देण्यात आले आहे
• मासिक पाळीदरम्यान कामासाठी स्थलांतर करणाऱ्या महिलांना जसे की ऊसाच्या शेतांमध्ये, वीटभट्ट्यांमध्ये, खाणींमध्ये आणि कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या महिलांना सामोरे जाव्या लागणाऱ्या आव्हानांना या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे.•
महिलांच्या आरोग्यावर परिणाम करणाऱ्या समस्यांचा बहुपक्षीय स्वरुपाचा उलगडाही या अहवालात करण्यात आला आहे. यामध्ये मासिक पाळीसाठी लागणाऱ्या स्वच्छता उत्पादनांची माफक दरात उपलब्धता, पाणी, स्वच्छता संबंधित पायाभूत सुविधांचा अभाव यांचा समावेश आहे.• सार्वजनिक योजनांची वितरण व्यवस्था, मासिक पाळीबद्दलच्या सामाजिक रूढी, चुकीच्या समजूती आणि आरोग्य शिक्षणाची गरज यावरदेखील प्रकाश टाकण्यात आला आहे.• यासोबतच महिलांच्या आरोग्यावर परिणाम करणारे इतर विविध घटक प्रामुख्याने नमूद करण्यात आले आहेत.या अहवालाचा उद्देश पुराव्यावर आधारित माहितीचा वापर करून विद्यमान धोरणे अधिक सक्षम करणे किंवा नवीन धोरणांसाठी मार्गदर्शन करणे हा आहे.
बीड आणि धाराशिव जिल्हयांमधील मुलाखतींवर आधारित महाराष्ट्रविषयक एका भागात महिलांमधील जैविक जागरुकतेचा अभाव, मासिक पाळीसंबंधी आरोग्य धोक्यांबाबत अज्ञान तसेच सामाजिक रूढी आणि गैरसमजांमुळे मासिक पाळीच्या स्वच्छतेविषयी चर्चा करण्यात महिलांना येणारे अडथळे अधोरेखित करण्यात आले आहेत. स्थलांतरित महिला कामगारांमध्ये गर्भाशय काढून टाकण्याच्या समस्यांवरही विस्तृत चर्चा करण्यात आली आहे. या अहवालानुसार, मासिक पाळीदरम्यान शाळांतील शौचालयांच्या निकृष्ट सुविधांमुळे मुलींना त्याचा वापर करण्याची भीती वाटते, ज्यामुळे मासिक पाळीदरम्यान शाळेत मुलींची गैरहजेरी वाढते. ९१.७% मध्यमवयीन महिलांनी सांगितले की, महिला डॉक्टरांच्या अभावामुळे त्यांनी मासिक पाळीशी संबंधित आरोग्य समस्यांसाठी वैद्यकीय सल्ला घेणे टाळले.सुलभच्या वेबसाइटवर संपूर्ण अहवाल उपलब्ध आहे
सुलभ स्वच्छता मिशन फाउंडेशनने आपल्या ५५ वर्षांच्या प्रदीर्घ सेवेमध्ये भारतातील स्वच्छता आणि आरोग्य पद्धतींमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल घडवले आहेत. आधुनिक गुलामगिरीची समाप्तीमध्ये मूळ असलेलेच्या सुलभने सर्वांसाठी समान स्वच्छता हे उद्दिष्ट कायम ठेवून सतत कार्य केले आहे. संस्थेने १.६ दशलक्षाहून अधिक घरगुती शौचालये बांधली असून, स्वच्छ भारत अभियानाच्या यशस्वीतेसाठी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे.सुलभचे सार्वजनिक शौचालय शहरी स्वच्छतेचे प्रतीक बनले आहे. देशातील ३६ रेल्वे स्थानकांसह विविध प्रमुख सार्वजनिक ठिकाणी असणाऱ्या या शौचालयांद्वारे दररोज लाखो लोकांना सेवा पुरवली जाते.
