महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्याबाबत-माजी मंत्री नेते छगन भुजबळांना सुप्रीम कोर्टाचा दिलासा; ईडीची याचिका फेटाळली..

राज्य प्रतिनिधी

-नवी दिल्लीतील महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्याबाबत माजी मंत्री छगन भुजबळ सव्वादोन वर्षे जेलमध्ये राहिल्यानंतर त्यांना जामीन देण्यात आला होता.भुजबळ यांचा जामीन रद्द करावा, यासाठी ‘ईडी’ने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर सुनावणी झाली आणि याचिका फेटाळण्यात आली आणि मुंबई हायकोर्टाचा जामीन देण्याचा निर्णय कायम ठेवण्यात आला आहे

 नवी दिल्ली येथील कथित महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळ्याबाबत माजी बांधकाममंत्री छगन भुजबळ सव्वादोन वर्षे जेलमध्ये राहिल्यानंतर त्यांना जामीन देण्यात आला होता. भुजबळ यांचा जामीन रद्द करावा, यासाठी ‘ईडी’ने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अभय ओक आणि उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली. यामध्ये ‘ईडी’चा दावा फेटाळण्यात आला असून मुंबई हायकोर्टाचा भुजबळ यांना जामीन देण्याचा निर्णय कायम ठेवत सुप्रीम कोर्टाने त्यांना दिलासा दिला आहे.

भुजबळ यांच्यावर महाराष्ट्र सदन घोटाळ्याप्रकरणी अनियमिततेचा खटला दाखल करण्यात आला होता. यासंदर्भात बांधकाम व्यावसायिकाशी शासनाने केलेल्या करारात अनियमितता व बेहिशोबी मालमत्ता यासंदर्भात आक्षेप नोंदविण्यात आला होता. या प्रकरणात भुजबळ सव्वादोन वर्षे कारागृहात होते. छगन भुजबळ यांना महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात २०१८ मध्ये मुंबई न्यायालयाने जामीन मंजूर केला होता. त्यास सक्तवसुली निर्देशानलयातर्फे (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र, सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी दिलेल्या निर्णयामुळे भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. २०१८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने जामीन देताना दिलेल्या आदेशात स्पष्ट निर्देश असल्याचे नमूद केले. कलम १३६ अन्वये त्यात हस्तक्षेप करण्याचे कोणतेही कारण नाही. त्यामुळे ‘ईडी’ची विशेष अनुमती याचिका फेटाळण्यात येत आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले.000000