विशेष लेख -महाराष्ट्रात जालना जिल्ह्याची रेशीम निर्मितीकडे वाटचाल…
राज्य प्रतिनिधी -रेशीम शेतीमध्ये अडचणी कमी आहेत व इतर पिकांच्या तुलनेत उत्पादन क्षमता अधिक व चांगले उत्पन्न हमखास मिळत असते. बदलत्या हवामानामध्ये संरक्षित पिक म्हणूनही रेशीम शेती ओळखल्या जाते. हवामान बदलामुळे शेती करताना शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागते मात्र रेशीम शेतीमध्ये अवकाळी पाऊस, गारपीट याचा विपरित परिणाम होत नाही. जालना जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.श्रीकृष्ण पांचाळ यांनी महारेशीम अभियानातंर्गत तसेच जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी वेळोवेळी शेतकरी मेळावे आणि रेशीम शेतीकडे लक्ष केंद्रीत करण्यासाठी वेळोवेळी विविध उपक्रम राबविले त्याचेच फलित म्हणून आज मोठ्या प्रमाणात शेतकरी रेशीम शेतीकडे आकर्षित झाले आहेत. रेशीम अंडीपुंज ते रेशीम धागानिर्मिती पर्यंतची प्रक्रीया असलेला जालना जिल्हा महाराष्ट्र राज्यात एकमेव ठरला असून महाराष्ट्रात जालना जिल्ह्याची रेशीम निर्मितीच्याबाबतीत स्वयंस्फुर्तींने यशाच्या दिशेने वाटचाल सुरु झाली आहे…
रेशीम उद्योग विकास योजनेची वैशिष्टे :-शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची क्षमता असणारा उद्योग, पर्यावरण पुरक उद्योग, गारपीट व अवर्षण प्रवण भागातही तग धरणारा उद्योग, प्रतिमहा उत्पन्नाची शाश्वती, हवामानातील बदल सहन करणारा उद्योग, इतर नगदी पिकांच्या तुलनेत पाण्याचे प्रमाण अतिशय कमी लागते. सुशिक्षित बेरोजगार, महिला व प्रौढ व्यक्तींना काम देणारा हा उद्योग आहे. जालना जिल्ह्यात सद्यस्थितीत एकूण 1 हजार 132 शेतकऱ्यांकडे 1150 एकर क्षेत्रामध्ये तुती लागवड आहे. पारंपरिक पीक कापसापेक्षा 2 ते 3 पट अधिक उत्पादन मिळत असल्यामुळे तसेच अवकाळी पावसातही रेशीम उद्योग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नुकसान सहन करावे लागले नाही, त्यामुळे जालना जिल्ह्यातील शेतकरी रेशीम शेतीकडे आकर्षित होत असून मोठ्या प्रमाणात तुती लागवड करीत आहेत. सन 2023-2024 मध्ये जालना जिल्ह्यात 4 लाख 1 हजार 700 अंडीपुंजाचे वाटप तसेच त्यापासुन 2 लाख 47 हजार 187 कि.ग्रॅम रेशीम कोषांची निर्मिती झाली आहे. सन 2024-25 मध्ये माहे फेब्रुवारी 25 अखेर जालना जिल्ह्यात 3 लाख 64 हजार 500 अंडीपुंजाचे वाटप करून 2 लाख 14 हजार कि.ग्रॅम रेशीम कोषांचे उत्पादन झाले आहे. मनरेगा अंतर्गत रेशीम विकास योजनेच्या माध्यमातुन सन 2023-24 मध्ये जालना जिल्ह्यात 1 लाख 6 हजार 645 मनुष्यबळाला रोजगार निर्मिती झाली आहे. सन 2024-25 मध्ये 18 मार्च अखेर मनरेगा अंतर्गत एकुण 92 हजार 319 मनुष्य दिन रोजगार निर्मिती झाली आह
रेशीम कोष बाजारपेठेची उभारणी :-रेशीम कोष विक्री करीता शेतकऱ्यांना एक हजार कि.मी. दुर कर्नाटक राज्यातील रामनगरम येथे जावे लागत होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक, मानसिक, शारिरीक त्रास सहन करावा लागत होता. शासन व रेशीम संचालनालयाच्या पुढाकाराने जालना येथे राज्यातील पहिली रेशीम कोष खरेदी-विक्रीची बाजारपेठ कृषि उत्पन्न बाजार समिती, जालना येथे 2018 पासुन सूरू केली आहे. या बाजारपेठेमध्ये सन 2023-24 मध्ये 8 हजार 667 रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांनी रूपये 34.16 कोटी किंमतीचे एकुण 795.09 मे. टन रेशीम कोषांची खरेदी-विक्री केली आहे. तसेच रेशीम कोषांना प्रति क्विंटल सरासरी 43 हजार रूपये दर देण्यात आला आहे. सन 2024-25 मध्ये माहे फेबुवारी 25 अखेर जालना रेशीम कोष बाजारपेठेत 9.55 कोटी रूपयाचे 249.22 मे.टन रेशीम कोषांची खरेदी-विक्री करण्यात आली.
आतंरराष्ट्रीय दर्जाचे अॅटोमॅटीक रेशीम रिलींग मशीन उभारणी :-जालना येथे अंदाजे रूपये 2 कोटी किंमतीचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अॅटोमॅटीक रिलींग मशीनची उभारणी करण्यात आली असुन याद्वारे जागतिक स्तरावरील उत्कृष्ट दर्जाचे रेशीम सुताची निर्मिती जालना जिल्ह्यात करण्यात येत आहे. यामुळे कामगारांना रोजगार मिळाला असुन पैठणी करीता आवश्यक उच्च दर्जाचे रेशीम सुत जालना येथे तयार होत आहे. रेशीम सुत उत्पादनाचे पुढील प्रक्रीया, रेशीम धाग्यास पीळ देणे, रेशीम धाग्याची रंगणी करून धागा कापड विणकामास तयार करणे
त्यापासुन हातमागवर कपडा बनविण्याच्या कामासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतुन निधी मंजुर करण्यात आला असुन लवकरच प्रत्यक्ष कामास सुरूवात होत आहे. यामुळे जालना येथील रेशीम कोषांवर सर्व प्रक्रीया जालना येथे होवून जालना सिल्क ब्रँडचा रेशीम कपडा लवकरच जालना येथे तयार होणार आहे.
रेशीम कोष बाजारपेठ नवीन इमारतीचे वैशिष्टे :-जालना येथे राज्य सरकारच्या मंजुरीनुसार रेशीम कोष बाजारपेठ इमारतीच्या बांधकामास पुर्णत्व आले आहे. या 1389.514 चौरस मिटर क्षेत्रफळ असणारी भव्य दुमजली इमारत, कोष खरेदी-विक्रीसाठी भव्य लिलाव हॉल, कोष ड्राय करणे, साठवणुक करण्यासाठी सुविधा, कोषांची प्रतवारी ठरविण्यासाठी कोष तपासणी यंत्रणा, रेशीम शेतीच्या शेतकरी प्रशिक्षणासाठी प्रशिक्षण हॉल, कार्यालयाची प्रशासकीय इमारत, मिटींग हॉल ई-नाम कार्यप्रणाली आदि सुविधांनी युक्त इमारत बांधकामास एकुण निधी रू.6.13 कोटी खर्च झाला आहे.
महाराष्ट्रातील पहिले खाजगी अंडीपुंज निर्मिती केंद्र :-यापुर्वी जालना जिल्ह्याकरीता रेशीम अंडीपुंज शासनाचे गडहिंग्लज जि.कोल्हापुर किंवा बेंगलोर कर्नाटक राज्य येथुन पुरवठा करण्यात येत होता. यामध्ये वाहतुकी दरम्यान अंडीपुंजास इजा पोहचुन अंडीपुंज उबवन कमी होण्याचा धोका संभावत होता तसेच वाहतुक खर्च ही मोठ्या प्रमाणात करावा लागत होता. नामांकित महिको सिड्स कंपनीने जालना येथे रेशीम अंडीपुंज निर्मितीला सन 2022-23 पासुन सुरूवात केली. यामुळे रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाची अंडीपुंज, आवश्यक तापमान व आर्दतामध्ये उबवन करून उपलब्ध होत आहे तसेच या केंद्रामुळे अंडीपुंज उपलब्धेसाठी इतर राज्यावर अवलंबून राहणे संपुष्टात आले आहे.
महाराष्ट्रातील सर्वाधिक क्षमता असलेले चॉकी केंद्र :-जालना जिल्ह्यातील कचरेवाडी येथे महाराष्ट्र राज्यातील पहिले तापमान व आर्दता स्वयंनियंत्रीतची सुविधा असणारे चॉकी केंद्र आहे. या चॉकी केंद्राची चॉकी किटक तयार करण्याची मासिक क्षमता 1 लाख अंडीपुंज असुन वार्षिक 12 लाख अंडींपुजाची चॉकी करून शेतकऱ्यांना वाटप करण्याची क्षमता, कचरेवाडी येथील ‘सॉईल टु फॅब्रिक चॉकी केंद्र’ यांची आहे. यामुळे जालना जिल्ह्यातील तसेच लगतच्या इतर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना, शास्त्रोक्त तापमान व आर्दतामध्ये वाढ केलेले चॉकी किटक उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या कोष उत्पादनामध्ये जवळपास 15 टक्के वाढ झाली आहे. रेशीम कोषांना हमी भाव असून प्रति किलो रूपये 300/- पेक्षा कमी दर मिळाल्यास प्रति किलो रू. 50/- अनुदान देण्याची तरतूद आहे, त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्यासाठी रेशीम शेती फायदेशीर ठरते. रेशीम उद्योगातून जालना जिल्ह्य़ातील अनेक शेतकरी एक एकर क्षेत्रावर वार्षिक जवळपास 2.5 लाखांपेक्षा अधिक उत्पादन घेत आहेत. रेशीम शेतीपासून शाश्वत उत्पादन मिळते. मनरेगा अंतर्गत कुशल अनुदानामध्ये चांगली वाढ झाली असून आता प्रति एकर रू. 4.18 लाख अनुदान देण्यात येते, त्यामुळे रेशीम उद्योगाची सुरूवात करण्यास शेतकऱ्यांना मदत होत आहे. जालना जिल्ह्यात रेशीम कोष बाजारपेठ, आंतर राष्ट्रीय दर्जाचा रेशीम धागा तयार करणारी अॅटोमॅटीक रिलींग मशीनची दोन युनिट आहेत. त्यामुळे रेशीम अंडीपुंज ते रेशीम धागानिर्मिती पर्यंतची प्रक्रीया असलेला जालना जिल्हा महाराष्ट्र राज्यात एकमेव आहे. सर्व सुविधा जागेवर मिळत असल्याने जालना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी उत्पन्न वाढीसाठी रेशीम शेतीचा मार्ग धरणे लाभदायी ठरेल. – जिल्हा माहिती कार्यालय, जालना*-*-*-*-