महाराष्ट्र राज्यात आंतरजातीय विवाहितांना सामाजिक न्यायाचे बळ…
प्रतिनिधी,नाशिक : राज्यातील जातीयता, भेदाभेद कमी करण्यासाठी व जातीय सलोखा निर्माण करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहित जोडप्यांना सामाजिक न्याय विभागाकडून अर्थसहाय्य देण्यात येते. २०२०-२१ आर्थिक वर्षात उत्तर महाराष्ट्रातील ६२० विवाहित जोडप्यांच्या संसाराला दोन कोटी ६० लाख रुपयांचे आर्थिक बळ देण्यात आले.
६२० जोडप्यांना दोन कोटी ६० लाख वाटपसामाजिक न्याय विभागाकडून जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयामार्फत ही योजना राबविण्यात येते. नाशिक विभागात २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात ६२० जोडप्यांना दोन कोटी ६० लाख रुपयांचे अर्थसहाय्य वाटप करण्यात आले. आंतरजातीय विवाह केलेल्या जोडप्यांना पती व पत्नीच्या संयुक्त नावाने धनाकर्ष प्रदान करण्यात येतो. आंतरजातीय विवाह प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पती-पत्नी हे महाराष्ट्रातील रहिवाशी असावेत. जातीचा दाखला व आंतरजातीय विवाह प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. कागदपत्रांची पूर्तता करून अर्जदार दांपत्याने जिल्हा परिषदेच्या जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी यांच्याकडे अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.
कुठल्या दांपत्यांना मदत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग यांपैकी एक व्यक्ती आणि सवर्ण हिंदू, जैन, लिंगायत, बौद्ध, शीख यापैकी दुसरी व्यक्ती अशांनी विवाह केल्यास आंतरजातीय विवाह म्हटला जातो. तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गामधील आंतरप्रवर्गातील विवाहित जोडप्यांच्या विवाहास ही आंतरजातीय विवाह म्हणून शासन मान्यता आहे. या योजनेत प्रत्येक जोडप्याला ५० हजारांचे अर्थसहाय्य देण्यात येते. जिल्हा विवाह मदत नाशिक – १२० जोडपे ६० लाख धुळे – १०० जोडपे ५० लाख नंदुरबार- ६० जोडपे ३० लाख जळगाव – १२० जोडपे ६० लाख नगर – १२० जोडपे ६० लाख
