सीना-माढा प्रकल्पासाठी चालू आर्थिक वर्षात २० कोटींची तरतूद- जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील
मुंबई, प्रतिनिधी: दुष्काळी भागातील गावांना सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देण्यास राज्य शासनाने सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून सीना-माढा प्रकल्पासाठी सन २०२५- २०२६ या आर्थिक वर्षात २० कोटीची तरतूद करण्यात आहे, अशी माहिती जलसंपदा (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी दिली.विधानसभा सदस्य अभिजीत पाटील यांनी यासंदर्भात उपस्थित केलेल्या लक्षवेधीच्या सूचनेस उत्तर देताना जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी ही माहिती दिली. या लक्षवेधीच्या चर्चेत सदस्य रोहित पवार यांनी सहभाग घेतला.
जलसंपदा मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले की, सिंचनापासून वंचित क्षेत्राला पाणी मिळावे म्हणून ‘ओव्हरफ्लो’ होणाऱ्या जलसाठ्यांमधून या भागात पाणी देण्याचा विचार केला जाईल. तसेच दोन ते तीन गावांसाठी उपसा सिंचन योजना प्रस्तावित आहे. या योजनेचा फेरआढावा घेऊन योग्य ती कार्यवाही केली जाईल.
सीना-माढा प्रकल्पांतर्गत ९५५ हेक्टर क्षेत्र संपादित करण्याचे नियोजन आहे. मे-२०२५ अखेरपर्यंत ७१० हेक्टर क्षेत्र संपादित करून बाधित प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला वितरीत केला आहे. सीना-माढा प्रकल्पांतर्गत मंजूर भूसंपादन प्रकरणासाठी २६ कोटी इतका निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.कुकडी प्रकल्पाच्या कालव्यांची कामे आणि माणिकडोहचे काम प्राधान्याने केले जाईल असेही जलसंपदा मंत्री श्री. विखे-पाटील यांनी सांगितले.
००००
