जात वैधता प्रमाणपत्रे अनाधिकृत आढळल्यास कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई, शिक्षा…
सांगली, प्रतिनिधी: गैरमार्गाने प्राप्त केलेली जातीचे प्रमाणपत्रे व जात वैधता प्रमाणपत्रे खोटी बोगस, अनाधिकृत अशी प्रमाणपत्र उघड होताच कायद्यानुसार फौजदारी कारवाई व शिक्षा होऊ शकते, असे जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समिती सांगलीचे उपायुक्त तथा सदस्य नागनाथ चौगुले यांनी प्रसिध्दीपत्रकाव्दारे कळविले आहे.
जाती दावा सिध्दतेकामी / जाती दावा पृष्ठ्यर्थ सादर करणारे शालेय (शाळा सोडल्याचा दाखला, शालेय जनरल रजिस्टर), महसूली पुरावे (उदा. फेरफार उतारा, वारसनोंद उतारा, कडई पत्रक, 7/12 उतारा, खरेदीखत, गहाणखत, वारसनोंद उतारा, हक्कपत्रक) खरी व योग्य मार्गाने मिळवलेली आहेत याची खात्री करावी, कागदपत्रात कोणत्याही प्रकारचा अनाधिकृत बदल करु नये. अर्जदार, पालक, सख्खा भाऊ, बहिण, प्राधिकृत वकिल / प्रतिनिधी यांचे व्यतिरिक्त, त्रयस्थ व्यक्ती यांचेकडून प्रकरणाची चौकशी करण्यात येऊ नये. जात प्रमाणपत्र पडताळणी अधिनियमातील कलम 8 अन्वये जाती दावा सिध्द करण्याची जबाबदारी अर्जदाराची आहे.
जात पडताळणीकरिता पुढीलप्रमाणे प्रवर्गनिहाय मानीव दिनांकापूर्वीचे पुरावे आवश्यक आहेत. अनुसूचित जाती – दिनांक 10 ऑगस्ट 1950 पूर्वीचे, विमुक्त जाती / भटक्या जमाती – दिनांक 21 नोव्हेंबर 1961 पूर्वीचे, इतर मागास वर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग व सामाजिक शैक्षणिक मागास प्रवर्ग – दिनांक 13 ऑक्टोबर 1967 पूर्वीचे.
जिल्हा जाती प्रमाणपत्र पडताळणी समितीकडे प्राप्त जात प्रमाणपत्र पडताळणी प्रकरणी महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम 2000 व जाती प्रमाणपत्र पडताळणी नियमावली 2012 मधील तरतूदीनुसार तसेच शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय, शासन परिपत्रक, अधिसूचना यातील तरतूदीनुसार कार्यवाही केली जाते, असे प्रसिध्दी पत्रकात म्हटले आहे
00000
