कृषी क्षेत्रात ‘एआय’ वापरासाठी या आर्थिक वर्षात ५०० कोटी रुपये – उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा
बारामती, प्रतिनिधी: राज्यात कृषी क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात दोन वर्षासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तथापि, या तंत्रज्ञानाचा फायदा आणि गरज पाहता सुरू असलेल्या एका आर्थिक वर्षासाठीच हा निधी देण्यासह पुढील काळातही आवश्यक ती तरतूद करण्यात येईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री तथा पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी केली.
श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना भवानीनगरमार्फत श्री छत्रपती मंगल कार्यालय येथे आयोजित शेतकरी मेळावा, त्याअंतर्गत ‘ऊस शेतीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाचा वापर’ या विषयावरील मार्गदर्शन आणि कृषी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे, ॲग्रीकल्चरल डेव्हलपमेंट ट्रस्टचे चेअरमन राजेंद्र पवार, श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन पृथ्वीराज जाचक, व्हाईस चेअरमन कैलास गावडे आदी उपस्थित होते.
प्रदर्शनाच्या व शेतकरी मेळाव्याच्या आयोजनाबद्दल कारखान्याने घेतलेल्या पुढाकाराचे कौतुक करून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, जमिनीची घटती सुपीकता, खतांचा वाढता खर्च, पाण्याची कमतरता, उसाची घटती उत्पादकता, वातावरणीय बदल, घटता उतारा यामुळे शेतकरी आणि कारखाने अडचणीत आले आहेत. या एआय तंत्रज्ञानाच्या वापराने उसाच्या उत्पादनात ४० टक्क्यांवर वाढ झाल्याचे सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे शेतीला किफायतशीर करण्यासाठी एआय तंत्रज्ञान ‘गेमचेंजर’ ठरणार आहे. उसासोबतच फळबागा, कापूस, सोयाबीन पिकासाठीही एआयच्या वापराची तयारी करण्यात येत आहे, असे त्यांनी नमूद केले.
वाढती लोकसंख्या, वाढते नागरिकरण, विकास कामांसाठी जमिनीचा वापर त्यामुळे शेतीसाठीची जमीन कमी होत असून, आहे त्या जमिनीत जास्तीचे उत्पादन काढल्याशिवाय देशाला आवश्यक कृषी उत्पादन मिळू शकणार नाही. त्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करावा लागेल, असेही ते म्हणाले.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना शेतकऱ्यांना आपल्या शेतात एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी हेक्टरी २५ हजार रुपये खर्च येणार असून त्यापैकी ९ हजार रुपये वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, साखर कारखाना पावणेसात हजार रुपये अग्रीम म्हणून देणार असून शेतकऱ्यांनी नऊ हजार रुपये भरायचे आहे. शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी पुढे यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले
राज्यातील शेतकऱ्यांचे ठिबकचे अनुदान यापुढे वेळेवर मिळेल यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील राहील. एआयच्या वापरासाठी ठिबक सिंचन आवश्यक आहे. हवामानात बदल होत असताना त्यावर मात करण्याची क्षमता या तंत्रज्ञानात आहे, असे सांगून, उसाचे बियाणे दर तीन वर्षांनी बदलावे, जमिनीची सुपीकता घटू नये यासाठी तणनाशकांचा वापर टाळावा, अशा सूचनाही त्यांनी केल्या.
श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना परिसरातील रस्त्यांच्या विकासकामांकरिता १० कोटी रुपये देण्याची घोषणा त्यांनी केली. तसेच कारखान्याने रयत शिक्षण संस्थेला शाळा उभारण्यासाठी ८१ आर जमीन द्यावी. शाळा इमारत उभारणीसाठी ४ कोटी रुपयांची तरतूद ज्येष्ठ खासदार शरद पवार आणि रयत शिक्षण संस्थेच्या माध्यमातून करण्याचे नियोजन आहे, असे त्यांनी सांगितले. कारखान्याला राज्य शासन, जिल्हा बँकेच्या स्तरावर मदत देण्यासाठी आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात आली असून आगामी काळातही कारखान्याच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहू असे आश्वासनही त्यांनी दिले.
