महावितरण वीज कामगार संप सुरूच.. ७२ तासाच्या संपावर राज्यातील वीज ग्राहक व जनतेच्या हितासाठी वीज कर्मचारी संपावर…
राज्य प्रतिनिधी
महावितरण कंपनीच्या नफ्याच्या क्षेत्रामध्ये अदानी,टोरेंटो इत्यादी खाजगी भांडवलदाराने वीज वितरणाचे मागितलेले परवाने देण्यास विरोध, महावितरण कंपनीत पुनर्रचना,कामगार कपात,३२९ विद्युत उपकेंद्रे खाजगी ठेकेदारांना चालविण्यास देणे,महानिर्मिती कंपनीचे ४ जलविद्युत केंद्राचे खाजगीकरण करणे, महापारेषण कंपनी २०० कोटींचे प्रकल्प खाजगी कंपन्यांना देणे,पारेषण कंपनीस शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंग करणे,वीज कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करणे, लाईन स्टॉप व इतर कर्मचाऱ्यांचे कामाचे आठ तास निश्चित करणे,रिक्त पदे मागासवर्गीयाच्या आरक्षणासह भरणे,कंत्राटी कामगारांना कायम करण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेणे, पगारवाढ करारानंतर प्रलंबित असलेल्या तिन्ही वीज कंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांच्या इतर प्रलंबित समस्या सोडवण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी,अभियंते, अधिकाऱ्यांच्या सघटना कृती समितीने ७२ तास संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला असून ९ ऑक्टोबरच्या शून्य तासापासून निर्मिती, पारेषण व वितरण विज कंपन्या मधील ८५००० कामगार संपावर गेलेले आहेत. संपास प्रचंड प्रतिसाद राज्यभर मिळत आहे.
महावितरण कंपनीत वाढलेली वीज ग्राहक संख्या लक्षात घेऊन वीज ग्राहकांना चांगली सेवा देण्याकरीता शाखा,उपविभाग व विभागीय कार्यालयाची निर्मिती करावी,महावितरण कंपनीने विकलेल्या प्रत्येक युनिट विजेचे पैसे मिळावे व महसुलात वाढ व्हावी,वीज ग्राहकांना स्वस्त वीज मिळावी,यासाठी हा संप करण्यात येत आहे. संपामध्ये कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी व कंत्राटी कामगार यांच्या कोणत्याही आर्थिक मागण्या नाहीत.
२०२१ मध्ये राज्यातील एकूण ग्राहकांची संख्या २ कोटी ८९ लाख होती,एकूण उपविभाग ६३८ होते.एकूण कर्मचाऱ्यांची संख्या ८१,६९६ होती तरीही महावितरणचे व्यवस्थापन कंपनीने तयार केलेल्या आकृतीबंधानुसार संघटनात्मक रचना निर्माण केली नाही. त्यामुळे कार्यरत कर्मचारी व अभियंते यांच्यावर कामाचा प्रचंड ताण वाढलेला आहे. त्याचा परिणाम वीज ग्राहक सेवेवर झालेला आहे.सन २०२५ पर्यंत वीज ग्राहकांच्या संख्येत ३ कोटी १७ वाढ झालेली आहे. मात्र वाढीव वीज ग्राहकांना सेवा देण्याकरीता एकूण ६४८ उपविभाग आहेत.या विभागात कर्मचारी व अभियंते यांची मंजूर पदे ८१,९०० आहेत.बऱ्याच मंजूर पदावर कंत्राटी पद्धतीने कामगारांची भरती करून कामकाज चालविण्यात येत आहे.
महाराष्ट्रात लाखो वीज ग्राहकांनी असलेले शाखा व उपविभाग मोठ्या संख्येने आहेत परंतु महावितरण व्यवस्थापनाने नवीन व्यवस्था उभारण्यासाठी काहीही केलेले नाही.कृती समितीची मागणी आहे की,वाढलेल्या विविध ग्राहकांना योग्य, तत्पर व कार्यक्षम सेवा देण्याकरीता, व्यवस्थापनाने प्रथम शाखा, उपविभाग कार्यालयाची निर्मिती करावी. कर्मचाऱ्याचे कामाचे आठ तास निश्चित करावे. सुधारित कामाच्या नियमांनुसार आवश्यक कर्मचारी भरावेत,नंतर देखभाल व बिलिंग कामाचे उपविभाग निर्माण करावे. नूतनीकरण करण्यापूर्वी तांत्रिक, अतांत्रिक कामगार व अभियंत्यांची सर्व २२ हजार रिक्त पदे मागासवर्गीयाच्या आरक्षणासह भरावीत. कंत्राटी कामगारांना सामावून घेण्याकरीता धोरणात्मक निर्णय घ्यावा,पगारवाढ करारानंतर प्रलंबित असलेल्या मागण्यावर प्रशासन चर्चा करत नसल्यामुळे व एकतर्फी महावितरण कंपनीत पुनर्रचनेची अंमलबजावणी करण्यात आल्यामुळे कामगार,अभियंते,अधिकारी यांच्यामध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला असून व्यवस्थापनाच्या अक्षम्य दुर्लक्षामुळे हा संप लादल्या गेला आहे
दि.६ ऑक्टोंबर रोजी मा.अप्पर मुख्य सचिव ऊर्जा व मा.अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महावितरण कंपनी यांच्याबरोबर चर्चा झाली.त्या चर्चेत ठरल्याप्रमाणे लेखी कार्यवृत कामगार संघटनांना देणे गरजेचे होते.मात्र दिलेल्या कार्यवृत्तामध्ये बदल केल्यामुळे नाईलाजाने कामगार संघटनांना ९ ऑक्टोबर २५ पासून ७२ तासांचा संपावर पाण्याचा निर्णय कृती समितीत घ्यावा लागला.
हा संप कोणत्याही आर्थिक मागण्यासाठी नसून वीज ग्राहकांना योग्य व तत्पर सेवा देणे,सार्वजनिक वीज उद्योगाचे खाजगीकरण न करणे तसेच वीज ग्राहकांना स्वस्त वीज दराने वीज उपलब्ध व्हावी. याकरिता करत आहे.या संपात राज्यातील जनतेने व वीज ग्राहकांनी सहकार्य करावे,असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी,अभियते,अधिकारी कृती समितीमध्ये सहभागी संघटना महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन,महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ,सर्बोर्डिनेट इंजिनियर्स असोसिएशन,महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक),महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी,महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन,तांत्रिक कामगार युनियन (५०५९) यांनी केले. संप १०० % यशस्वी झाला असून उद्या व परवा सुद्धा सुरू राहील असे कसे कृती समितीने प्रसिद्धी दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे. मा. देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी या संपाबाबत हस्तक्षेप करावा व सन्माननीय तोडगा काढावा असे कृती समितीच्या वतीने त्यांना आवाहन करण्यात आले.महाराष्ट्र राज्य विद्युत कर्मचारी,अभियंते,अधिकारी कृती समिती*
