प्रसार भारतीने सांस्कृतिक प्रसार वाढवण्यासाठी आणि उत्पन्न मिळवण्यासाठी प्रसारण साहित्य पुनर्प्रकाशनाचा मसुदा तयार केला आहे

प्रसार भारतीने सांस्कृतिक प्रसार वाढवण्यासाठी आणि उत्पन्न मिळवण्यासाठी प्रसारण साहित्य पुनर्प्रकाशनाचा मसुदा तयार केला आहे

राज्य प्रतिनिधी-प्रसार भारतीने सांस्कृतिक प्रसार वाढवण्यासाठी आणि प्रसारण मजकूरातून/ साहित्यातून उत्पन्न मिळवण्यासाठी, तसेच सार्वजनिक सेवेचे ध्येय जपण्यासाठी, मसुदा कंटेंट सिंडिकेशन धोरण 2025 तयार केले आहे. कंटेंट सिंडिकेशन म्हणजे एखादा लेख, व्हिडिओ, ऑडिओ किंवा प्रसारण साहित्य वेगवेगळ्या संकेतस्थळांवर किंवा प्लॅटफॉर्मवर पुन्हा प्रकाशित करणे. हा मसुदा प्रसार भारतीच्या संकेतस्थळावर सार्वजनिक चर्चेसाठी ठेवण्यात आला आहे.

ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स, टीव्ही प्रसारक, रेडिओ नेटवर्क्स, दूरसंचार कंपन्या, आयपीटीव्ही अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलिव्हिजन ऑपरेटर्स आणि कंटेंट अ‍ॅग्रीगेटर्स यांसारख्या मोठ्या भागधारकाशी औपचारिक चर्चा करून प्रसारभारतीने त्यांची मते, गरजा आणि सूचना जाणून घेतल्या.

या धोरणाचा उद्देश दूरदर्शन आणि आकाशवाणी निर्मित प्रसारण मजकूर, राष्ट्रीय व प्रादेशिक संग्रहित प्रसारण मजकूर, तसेच थेट प्रक्षेपण (सरकारी कार्यक्रम, उत्सव, क्रीडा इत्यादी) यातून उत्पन्न मिळवणे हा आहे. यामध्ये प्रसार भारतीच्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रकाशित डिजिटल-प्रथम प्रसारण मजकूराचाही विचार करण्यात आला आहे.

याशिवाय या मसुदा धोरणात प्रसार भारतीने पैसे देऊन तयार करून घेतलेला, सह-निर्मित, परवाना घेतलेला आणि प्रसार भारतीच्या मालकीचा इतर प्रसारण मजकूर यांचेही उत्पन्न मिळवण्याचा प्रस्ताव आहे. देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म्ससोबत धोरणात्मक सहकार्य वाढवण्याची कल्पना मसुदा कंटेंट सिंडिकेशन धोरणात मांडलेली आहे. “यामुळे प्रसार भारतीचे कार्यक्रम जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचतील आणि भारताची संस्कृती जगभरात ठसठशीतपणे दिसून येईल.”

धोरणात वेगवेगळ्या प्रकारचे परवाना मॉडेल्स सुचवले आहेत – कधी ठरावीक फी घेणे, कधी मिळालेल्या उत्पन्नातला हिस्सा वाटून घेणे, तर कधी किमान हमी रक्कम मिळवून त्यासोबत उत्पन्नातला हिस्सा घेणे.माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज लोकसभेत ही माहिती दिली. सेल्वगणपती टी.एम. यांनी विचारलेल्या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते.

-ओटीटी क्षेत्र हे भारताची सॉफ्ट पॉवर आणि जागतिक सांस्कृतिक प्रसाराचा मुख्य कारक घटक म्हणून उदयाला आले आहे व्हिडिओ सबस्क्रिप्शन महसुलात 2024 मध्ये 11% वाढ होऊन,9,200 कोटी रुपयांवर प्रसार भारतीच्या वेव्हज ओटीटीचे प्रारंभापासूनच्या पहिल्याच वर्षात 80 लाख डाउनलोड्स

ओव्हर-द-टॉप (OTT) क्षेत्रामुळे भारतीय कथानके, सर्जनशील प्रतिभा, सांस्कृतिक वारसा आणि स्वतंत्र चित्रपट निर्मितीला जागतिक व्यासपीठ मिळवून दिल्याने भारताच्या सॉफ्ट पॉवरमध्ये महत्त्वाची भर टाकली आहे.

या संदर्भात उद्योगक्षेत्राने वर्तवलेल्या अंदाजानुसार [फिक्की-ईवाय (अर्न्स्ट अँड यंग) मीडिया आणि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री रिपोर्ट 2025], व्हिडिओ सबस्क्रिप्शन महसुलात 2024 मध्ये 11% वाढ होऊन तो 9,200 कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. ओटीटीवरील आशयासाठी पैसे देणाऱ्या वापरकर्त्यांची संख्या 9.5 ते 11.8 कोटींच्या दरम्यान असल्याचा अंदाज आहे.

सार्वजनिक प्रसारकाचे व्यासपीठ असलेल्या वेव्हज ओटीटीने दूरदर्शन आणि आकाशवाणीकडील समृद्ध संग्रह, प्रादेशिक कला, माहितीपट, शास्त्रीय संगीत, साहित्यावर आधारित कार्यक्रम आणि बहुभाषिक आशय जगभरातील प्रेक्षकांसाठी उपलब्ध करून देत, या प्रसाराला अधिक बळकटी दिली आहे.

वेव्हज ओटीटीने उदयोन्मुख चित्रपट निर्माते आणि सर्जनशील कलाकारांना पाठबळ देण्यासाठी एक आराखडा सादर केला असून, त्यांना जगभरातील वैविध्यपूर्ण प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी तंत्रज्ञानावर आधारित वितरण मंच उपलब्ध करून दिला आहे

वेव्हज ओटीटी हे प्रामुख्याने सबस्क्रिप्शन मुक्त सार्वजनिक सेवा व्यासपीठ असून, ते सबस्क्रिप्शन-आधारित मॉडेलवर चालत नाही. जाहिरात हा या व्यासपीठाच्या महसुलाचा मुख्य स्त्रोत आहे. या व्यासपीठाअंतर्गत संपूर्ण भारत आणि जागतिक स्तरावर सार्वजनिक प्रसारण आशयाच्या उपलब्धतेचे लोकशाहीकरण करण्यावर भर दिला गेला आहे.

हे व्यासपीठ सध्या विकास आणि विस्ताराच्या टप्प्यात असून, आंतरराष्ट्रीय वापरकर्त्यांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. धोरणात्मक भागीदारीच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतून महसूल मिळवण्याचे मार्ग उत्तरोत्तर विकसित केले जात आहेत.

वापरकर्त्यांच्या वाढीचा दखलपूर्ण कलही दिसून आला असून, प्रारंभापासूनच्या पहिल्याच वर्षात 80 लाखांहून अधिक वापरकर्त्यांनी हे ॲप डाउनलोड केले आहे. या डिजिटल व्यासपीठाच्या माध्यमातून बहुभाषिक भारतीय आशय आणि सार्वजनिक सेवा माध्यमांची वाढती मागणी दिसून येते.

सिनेमॅटोग्राफ कायदा, 1952 (2023 मध्ये सुधारित केल्यानुसार) मधील नव्याने समाविष्ट केलेले कलम 7(1B)(ii), केंद्र सरकारला माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 79(3) अंतर्गत पायरेटेड चित्रपट सामग्रीचे प्रसारण करणाऱ्या मध्यस्थांविरुद्ध सुधारात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार देते.

माहिती आणि प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज लोकसभेत, पूनमबेन हेमतभाई मदाम यांनी विचारलेल्या प्रश्नांच्या उत्तरात ही माहिती सादर केली.

समाजमाध्यमांपासून ते ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सपर्यंत : अश्लीलता, खोटी माहिती व सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सरकारची कठोर पावले महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार इंटरने,माहिती तंत्रज्ञान कायदा (आयटी कायदा), माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 आणि भारतीय न्याय संहितेनुसार अधिकाऱ्यांना अश्लील, हानिकारक आणि बेकायदेशीर ऑनलाइन मजकूर रोखण्याचे अधिकार

50 लाखांहून अधिक वापरकर्ते असलेल्या प्रमुख सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना स्थानिक अधिकारी नेमणे आणि अनुपालन अहवाल प्रकाशित करणे बंधनकारक

इंटरनेट वापरणाऱ्या सर्वांसाठी — महिलांसह मुलांसाठीही — खुलं (पारदर्शक आणि मुक्त) सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि जबाबदार इंटरनेट देण्यावर सरकारी धोरणांचा भर आहे. भारतातील इंटरनेटवर कोणत्याही प्रकारचा बेकायदेशीर मजकूर किंवा माहिती, विशेषतः अश्लील आणि अशोभनीय मजकूर उपलब्ध राहणार नाही, यासाठी सरकार वचनबद्ध आहे.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 आणि माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे व डिजिटल मीडिया नीतिमूल्ये संहिता) नियम, 2021 यानुसार डिजिटल क्षेत्रातील बेकायदेशीर आणि हानिकारक मजकूर हाताळण्यासाठी कठोर कायदेशीर चौकट तयार केली आहे. या कायद्यानुसार मध्यस्थांवर स्पष्ट जबाबदाऱ्या टाकण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या कार्यकक्षा निश्चित झाल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान कायद्यात गोपनीयतेचे उल्लंघन (कलम 66E), अश्लील किंवा लैंगिक स्वरूपाचा मजकूर प्रकाशित करणे किंवा प्रसारित करणे (कलम 67, 67A, 67B) अशा विविध सायबर गुन्ह्यांसाठी शिक्षा ठरवण्यात आली आहे. तसेच गुन्ह्यांची चौकशी करणे (कलम 78), सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश करून संशयित व्यक्तीचा शोध घेणे आणि अटक करणे (कलम 80) यासाठी हा कायदा पोलिसांना अधिकार देतो.

माहिती तंत्रज्ञान (मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे व डिजिटल मीडिया नीतिमूल्ये संहिता) नियम, 2021,माहिती तंत्रज्ञान कायदा नियम, 2021 नुसार मध्यस्थांवर, विशेषतः समाज माध्यमांसाठीच्या मध्यस्थांवर योग्य काळजी घेण्याचे उत्तरदायित्व सोपवले आहे. बेकायदेशीर मजकूर इंटरनेटवर प्रसारित होऊ नये यासाठी नियमांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे.Lमाहिती तंत्रज्ञान नियम, 2021 अंतर्गत प्रमुख तरतुदी

तरतुदी तपशील-नियम 3(1)(b) अंतर्गत प्रतिबंधित माहिती

इतर गोष्टींबरोबरच खालील बाबींचा समावेश असलेली माहिती किंवा आशय होस्ट करणे, साठा करून ठेवणे, प्रसारित करणे, प्रदर्शित करणे किंवा प्रकाशित करण्यावर निर्बंध आहेत:

अश्लील, अश्लील साहित्य (पॉर्नोग्राफिक), दुसऱ्याच्या गोपनीयतेचा भंग करणारी, लिंगभावाच्या आधारावर अपमान करणारी किंवा छळवणूक करणारी, वांशिक किंवा जातीयदृष्ट्या आक्षेपार्ह अथवा द्वेष किंवा हिंसेला प्रोत्साहन देणारी माहिती;

बालकांसाठी हानिकारक माहिती;-डीपफेक्सच्या माध्यमातून दिशाभूल करणारी किंवा फसवणूक करणारी माहिती;कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या माध्यमातून दुसऱ्याची तोतयेगिरी करणारी माहिती;राष्ट्रीय सुरक्षा किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण करणारी माहिती;लागू असलेल्या कोणत्याही कायद्याचे उल्लंघन करणारी माहिती.

वापरकर्त्यासाठी जागरूकतेच्या अनुषंगाने जबाबदाऱ्या

बेकायदेशीर आशय सामायिक केल्यास होणाऱ्या परिणामांबद्दल मध्यस्थ संस्थांनी वापरकर्त्यांना सेवा अटी आणि वापरकर्ता कराराच्या माध्यमातून स्पष्टपणे माहिती देणे आवश्यक आहे. यामध्ये आशय काढून टाकणे, खाते निलंबित करणे किंवा खाते बंद करणे यासारख्या कारवायांचा समावेश होतो.

न्यायालयाचे आदेश, सरकारकडून मिळालेली सकारण सूचना किंवा वापरकर्त्यांच्या तक्रारींनुसार, विहित कालमर्यादेत बेकायदेशीर आशय काढून टाकण्यासाठी मध्यस्थ संस्थांनी त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे.

तक्रार निवारण-मध्यस्थ संस्थांनी तक्रार अधिकार्‍यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे.

बेकायदेशीर आशय काढून टाकण्यासारख्या कारवाईद्वारे 72 तासांच्या आत तक्रारींचे निवारण करणे बंधनकारक आहे.

गोपनीयतेचे उल्लंघन करणारा, व्यक्तीची तोतयेगिरी करणारा किंवा नग्नता दर्शवणारा आशय, अशा प्रकारच्या कोणत्याही तक्रारीनंतर 24 तासांच्या आत काढून टाकणे आवश्यक आहे.तक्रार अपील समिती (GAC) यंत्रणा

जर वापरकर्त्यांच्या तक्रारींचे निवारण मध्यस्थ संस्थांच्या तक्रार अधिकार्‍यांकडून झाले नाही, तर वापरकर्ते www.gac.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाइन अपील करू शकतात. तक्रार अपील समिती आशय नियंत्रणाच्या निर्णयांमध्ये उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करेल.

 

सरकारी संस्थांना मध्यस्थ संस्थांचे सहकार्य

 

ओळख पडताळणीसाठी किंवा गुन्हे प्रतिबंध, शोध, तपास अथवा खटला चालवण्यासाठी (सायबर सुरक्षा घटनांसह) मध्यस्थ संस्थांनी अधिकृत सरकारी संस्थांना त्यांच्या नियंत्रणाखालील माहिती किंवा मदत पुरवणे आवश्यक आहे.

 

महत्त्वपूर्ण समाज माध्यमे मध्यस्थांच्या (SSMIs) अतिरिक्त जबाबदाऱ्या (म्हणजेच भारतात 50 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त नोंदणीकृत वापरकर्ते असलेल्या समाज माध्यमे मध्यस्थ संस्था)

 

संदेशवहन सेवा पुरवणाऱ्या महत्त्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थांनी गंभीर किंवा संवेदनशील आशय तयार करणाऱ्या मूळ व्यक्तीचा शोध घेण्यास कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांना मदत करणे आवश्यक आहे.

 

 

 

विशिष्ट बेकायदेशीर आशय शोधण्यासाठी आणि त्याचा प्रसार मर्यादित करण्यासाठी या संस्थांनी स्वयंचलित साधनांचा वापर करणे आवश्यक आहे.

 

 

 

या संस्थांनी अनुपालन अहवाल प्रकाशित करणे, स्थानिक अधिकार्‍यांची नियुक्ती करणे आणि कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांशी समन्वयासाठी भारतातील आपला पत्ता सामायिक करणे आवश्यक आहे.

 

 

 

या संस्थांनी स्वतःहून कारवाई करण्यापूर्वी वापरकर्त्यांना आपली बाजू मांडण्याची रास्त संधी देणे आणि अंतर्गत अपीलाची सोय उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

 

 

 

माहिती तंत्रज्ञान नियम 2021 नुसार कायदेशीर जबाबदारीचे पालन होते की नाही यावर देखरेख ठेवण्यात मध्यस्थ अपयशी ठरले तर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 79 नुसार त्यांना तृतीय पक्ष माहिती सवलत गमवावी लागेल.

 

यासाठी विद्यमान कायद्यानुसार त्यांना कारवाई अथवा चौकशीला सामोरे जावे लागेल.

 

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023

 

ऑनलाइन नुकसान, अश्लीलता, अपप्रचार व इतर सायबर गुन्ह्यांसह समाज माध्यम मंचाच्या माध्यमातून केलेल्या गुन्ह्यांविरुद्ध कारवाई करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया बळकट करण्याचे काम बीएनएस, 2023 कायदा करतो.

 

अश्लील कृत्य (कलम 296), अश्लील साहित्य विक्रीसाठी, यामधे इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपातील साहित्याचाही समावेश आहे (कलम 294) शिक्षेची तरतूद या कायद्यात आहे.

 

त्याचप्रमाणे ओटीटी मंचावरील हानीकारक आशयामुळे होणाऱ्या नकारात्मक परिणामावर उपाय म्हणून केंद्र सरकारने माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2001 अंतर्गत 25.02.2021 रोजी माहिती तंत्रज्ञान नियमावली 2021 (मध्यस्थ मार्गदर्शक सूचना व डिजिटल माध्यम नैतिकता नियमावली) ही अधिसूचना जारी केली.

 

या नियमावलीच्या भाग 3 मध्ये डिजिटल वृत्त प्रकाशक आणि ऑनलाइन निवडक आशय प्रकाशक (ओटीटी मंच) यांच्यासाठी आदर्श नीतीमत्ता संहितेची तरतूद आहे.

 

सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यानुसार बंदी असलेला कोणताही आशय प्रसारित करू नये असे बंधन ओटीटी मंचांवर घालण्यात आले आहे.

 

केंद्र सरकारने आतापर्यंत अश्लील आशय प्रसारित करणाऱ्या 43 ओटीटी मंचांवर भारतात प्रसारण बंदी घातली आहे.

 

माहिती आणि प्रसारण तसेच संसदीय कामकाज राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन यांनी आज लोकसभेत निशिकांत दुबे यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.