सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध शासकीय योजनांचीजालना जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करा- अध्यक्ष शेरसिंग डागोर

जालना, प्रतिनिधी:- स्वच्छतेमुळे शहराची समृध्दीकडे वाटचाल सुरु झालेली आहे. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतरही स्वच्छता कर्मचाऱ्यांच्या जीवनात अपेक्षित बदल झालेला दिसत नाही. कोरोनासारख्या कठीण काळात जेव्हा सर्वजण घरात होते, तेव्हा पोलीस आणि स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनीच रस्त्यावर उतरून आपले कर्तव्य बजावले. त्यामुळे स्वच्छता कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या सेवेचा सन्मान राखला गेला पाहिजे. तरी सफाई कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या विविध शासकीय योजनांची जिल्ह्यात त्वरित आणि प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष (राज्यमंत्री दर्जा) शेरसिंग रुक्कानसिंग डागोर यांनी दिले.

या बैठकीस जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल, जि.प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिन्नू पी.एम., अपर पोलिस अधिक्षक आयुष नोपाणी, अपर जिल्हाधिकारी रमेश मिसाळ, निवासी उपजिल्हाधिकारी शशिकांत हदगल, यांच्यासह संबंधित यंत्रणेचे अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी श्री. डागोर यांनी सफाई कामगारांच्या प्रलंबित प्रश्नांचा आढावा घेतला. वारसा हक्क, लाड-पागे समितीच्या शिफारसींची अंमलबजावणी, घरकुल योजना आणि कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य व सुरक्षा या विषयांवर त्यांनी सविस्तर चर्चा केली. प्रशासनाने या घटकाकडे संवेदनशीलतेने बघून त्यांच्या अडीअडचणी प्राधान्याने सोडवाव्यात, जिल्ह्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी सफाई कामगारांच्या हितासाठी असलेल्या योजनांचा अहवाल नियमितपणे सादर करावा. ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर श्रम साफल्य आवास योजनेची’ जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करावी. सफाई कामगारांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी श्रम साफल्य योजना ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र सफाई कामगारांना घराचा लाभ मिळवून देण्यासाठी प्रशासनाने तातडीने पावले उचलावीत. तसेच हा वर्ग आजही हक्काच्या घरापासून वंचित आहे. त्यामुळे प्रशासनाने 1987 च्या अधिनियमांतर्गत पात्र सफाई कामगारांना त्यांच्या घरांच्या जागांचे मालकी हक्क पट्टे त्वरित वाटप करावेत. तसेच वारसा हक्काच्या प्रकरणांचा निपटारा करणे आणि त्यांच्या इतर प्रलंबित मागण्यांना गती देण्याबाबतही त्यांनी अधिकाऱ्यांना बजावले. सफाई कर्मचाऱ्यांच्या मुलांच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी समाज कल्याण विभागाने त्यांना केवळ स्थानिक शिक्षणच नव्हे, तर परदेशी शिक्षण आणि युपीएससी व एमपीएससीतील राजपत्रित अधिकारी होण्यासाठी प्रशिक्षण उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे या वर्गातील पुढची पिढी सामाजिक आणि आर्थिक विषमतेची साखळी तोडून मुख्य प्रवाहात येऊ शकेल. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्यातील सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायती तसेच महापालिकेत कार्यरत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना इतर विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच सर्व शासकीय सुट्ट्यांचा लाभ मिळणे शासन निर्णयानुसार बंधनकारक आहे. जर त्यांना कामाच्या निकडीमुळे शासकीय सुट्टीत कामावर बोलावले, तर त्यांना त्याऐवजी बदली सुट्टी देण्यात यावी, तसेच कामाच्या ठिकाणी कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सर्व सुरक्षा साधने पुरविणे बंधनकारक आहे. सेवानिवृत्त सफाई कामगारांना त्यांचे सेवा उपदान आणि रजा रोखीकरणाची रक्कम विनाविलंब मिळाली पाहिजे. तसेच सेवेत असताना त्यांचे वैद्यकीय देयके कालमर्यादेत अदा करावीत, असे महत्त्वपूर्ण निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले

या बैठकीस नगर परिषद व पंचायतीचे मुख्याधिकारी, संघटनांचे पदाधिकारी, कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

-*-*-*-*-