स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रुफ टॉप (SMART) सोलार योजना

राज्य प्रतिनिधी-राज्य शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वीज ग्राहकांना वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्यासाठी “स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (SMART) सोलार योजना” लागू केली आहे. या योजनेद्वारे गरीब व अल्प वीज वापर करणाऱ्या घरांना छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या अनुदानासोबत राज्य शासनाकडून अतिरिक्त आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे.     काय आहे स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रुफ टॉप (SMART) सोलार योजना जाणून घेवू या लेखातून…

    गरीब वीज ग्राहकांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीज खर्चातून मुक्त करणे, अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध करून देणे तसेच राज्यातील छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेत वाढ करणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. यामुळे स्थानिक रोजगारनिर्मिती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळणार आहे.योजनेची संरचना :- या योजनेंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील सुमारे 1 लाख 54 हजार 622 घरगुती वीज ग्राहक तसेच ज्यांचा वीज वार महिन्याला 100 युनिटपेक्षा कमी वीज वापर करणारे 3 लाख 45 हजार 378 आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहक अशा एकूण 5 लाख घरांना लाभ देण्यात येत आहे.      या योजनेसाठी सन 2025-26 या वर्षासाठी रु.330 कोटी व सन 2026-27 या वर्षासाठी 325 कोटी इतक्या रकमेची तरतूद करण्यास तसेच या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनीस सहाय्यक अनुदान वितरित करण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

योजनेचे उद्दिष्ट :-दारिद्र्यरेषेखालील व आर्थिकदृष्टया दुर्बल वीज ग्राहकांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून वीजेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनविणे. दारिद्र्यरेषेखालील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल वीज ग्राहकांना सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून उत्पन्नाचा अतिरिक्त स्रोत निर्माण करुन देणे. छतावरील सौर ऊर्जा निर्मिती क्षमतेत वाढ करणे. स्थानिक रोजगाराच्या संधी वाढवणे व अर्थव्यवस्थेचा विकास करणे.योजनेसाठी लागणाऱ्या निधीची तरतूद व लेखाशिर्ष :- SMART योजना राबविण्याकरीता राज्य शासनावर आर्थिक भार रु. 655 कोटी येणार आहे. राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पिय अनुदानातून या योजनेसाठी लागणारा निधी देण्यात येईल. तसेच या योजनेंतर्गत महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी मर्यादित यांस सहाय्यक अनुदान वितरित करण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष उघडून या लेखाशिर्षातर्गत सन 2025-26 व सन 2026-27 या आर्थिक वर्षांमध्ये आवश्यक तरतूद करण्यात आली आहे. ही योजना केंद्र शासनाच्या योजनेशी संबंधित असल्याने केंद्र शासनाच्या योजनेतील पात्रता,अन्य निकषात बदल, सुधारणा झाल्यास त्या या योजनेस लागू राहतील.योजनेची अंमलबजावणी :- या योजनेच्या अंमलबजावणीकरीता महावितरण कंपनी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून काम करेल.लाभार्थी निवडीचे निकष :-       ग्राहकाकडे वैध वीज कनेक्शन असणे आवश्यक आहे.    ग्राहकाच्या कुटुंबाने छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित करण्यासाठी इतर कोणत्याही अनुदानाचा लाभ घेतलेला नसावा.     इच्छुक ग्राहकाला राष्ट्रीय पोर्टलवर नोंदणी करणे आवश्यक असेल.     वीज ग्राहक थकबाकीमुक्त असणे आवश्यक असेल.निकष :- ज्या वीज ग्राहकांचा वीज वापर वर्ष 2025 (ऑक्टोबर-2024 ते सप्टेंबर-2025) मधील कुठल्याही महिन्यांत 100 युनिटपेक्षा जास्त नसेल असेच ग्राहक योजनेस भाग घेण्यास पात्र असतील. फक्त सिंगल फेज वीज ग्राहकच योजनेत भाग घेण्यास पात्र असतील.       दारिद्रयरेषेखालील सर्व ग्राहकांना प्राधान्याने लाभ देण्यात येईल व द्रारिद्रय रेषेखालील ग्राहक वगळता इतर ग्राहकांसाठी सदर योजना “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्वावर राबविण्यात येईल.    डिसेंबर 2025 पर्यंत योजनेमध्ये दारिद्रय रेषेखालील ग्राहकांची संख्या 1 लाख 54 हजार 622 पेक्षा कमी असल्यास हा कोटा 0-100 युनिट वापर करणाऱ्या ग्राहकांसाठी वळविण्याचा अधिकार महावितरण कंपनीच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक यांना देण्यात आला आहे.योजनेचा कालावधी :- या योजनेचा कालावधी मार्च 2027 पर्यंत असेल.अंमलबजावणी कार्यपध्दती :- या योजनेची प्रसिध्दी महावितरण कंपनीद्वारे करण्यात येईल. या योजनेसाठी मुख्य कार्यालय स्तरावर निविदा प्रकाशित करण्यात येईल व त्यानुसार पात्र पुरवठादारांना विभागून काम सोपवले जाईल. अर्ज केलेल्या ग्राहकांच्या जागेची तांत्रिक व्यवहार्यता तपासून तेथे छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित करण्यासाठी परवानगी देण्यात येईल.          निविदेत पात्र पुरवठादारांकडून पात्र ग्राहकांना 1 कि.वॅ. क्षमतेची छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्यात येईल. आस्थापित करण्यात आलेल्या रुफ टॉप सोलर यंत्रणेची तांत्रिक तपासणी महावितरण कंपनीमार्फत करण्यात येईल. नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांनी ठरविलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच तांत्रिक मानदंडानुसार (Technical Specification) सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्याची तसेच योजनेच्या गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहील. या योजनेंतर्गत वापरण्यात येणारे सोलार मोडयुल्स हे केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनेप्रमाणे भारतीय बनावटीचे व आय.ई.सी (EC) प्रमाणित किंवा तत्सम राष्ट्रीय अथवा आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार प्रमाणित असतील तसेच पुरवठादार हे आर.एफ.आय.डी (RFID) टॅग सुविधेसह पुरविणारे असतील. याबाबत महावितरणद्वारा सामग्री पुरवठादारांकडील सामग्रीची तांत्रिक मानदंडानुसार पाहणी करुन त्यांच्या योग्यतेबाबत खात्री करण्यात येईल.    छतावरील सौर ऊर्जा प्रणाली आस्थापित केल्यानंतर 5 वर्षे देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी पुरवठादारांकडे असेल.       पुरवठादाराकडून 5 वर्षासाठीचा सर्वकष देखभाल व दुरुस्ती करार (रु.500/- च्या स्टॅम्प पेपरवर) महावितरणकडून करुन घेण्यात येईल.     नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार यांनी ठरविलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच तांत्रिक मानदंडानुसार (Technical Specification) सौर ऊर्जा प्रणाली बसविण्याची व गुणवत्ता नियंत्रणाची जबाबदारी महावितरण कंपनीची राहील..       वित्तीय सहाय्य / अनुदानाच्या रकमेची मागणी करुन हा निधी प्राप्त करुन घेण्याची कार्यवाही महावितरणमार्फत करण्यात येईल.        योजनेची अंमलबजावणी करताना त्यासाठी आवश्यक असणारे अर्जाचे विहित नमुने, आस्थापना अहवाल, उपयोगिता प्रमाणपत्र व अनुषंगिक बाबी व तांत्रिक तपासणी नमुना इ. महावितरणमार्फत निर्गमित करण्यात येतील.   राज्य शासनाच्या व इतर आर्थिक स्रोतातून महावितरणमार्फत प्राप्त होणाऱ्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र, भौतिक प्रगती व आर्थिक अहवाल दर 3 महिन्यांनी शासनास सादर करणे आवश्यक आहे.   अशी आहे ही “स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप (SMART SCHEME)”… गरजू वीज ग्राहकांनी या योजनेचा लाभ जरूर घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

मनोज सुमन शिवाजी सानप,जिल्हा माहिती अधिकारी रायगड-अलिबाग