बोव्हाईन ब्रिडींग ऍक्टची प्रभावी अंमलबजावणी करा

आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील यांचे निर्देश

 

        सांगली, प्रतिनिधी राज्यातील गाई-म्हशींच्या जातींमध्ये सुधारणा करण्यासाठी व प्रजनन प्रक्रियेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने “महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन (विनियमन) अधिनियम, २०२३” लागू केला आहे. मात्र, अद्यापही क्षेत्रीय स्तरावरील खाजगी कृत्रिम रेतन सेवादाता व संस्थांनी महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाकडे नोंदणी केली नसल्याची बाब समोर आली असल्याने संबंधितांवर या अधिनियमांतर्गत नियमोचित कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्त पशुसंवर्धन डॉ. किरण पाटील यांनी दिले आहेत. कायद्यातील नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई व दंडाची तरतूद करण्यात आली असल्याने संभाव्य कारवाई टाळण्यासाठी संबंधितांनी प्राधिकरणाकडे लवकरात लवकर नोंदणी करावी, असे आवाहन आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी केले आहे.

        राज्यामध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी ५ डिसेंबर २०२४ पासून सुरू झाली आहे. उत्तम दर्जाच्या वळूंचा वापर करून कृत्रिम रेतनाद्वारे दुधाळ जनावरांची पैदास वाढवणे आणि प्रजननाशी संबंधित गैरप्रकारांना आळा घालणे, हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. या कायद्यांतर्गत राज्यातील सर्व रेत केंद्र, भ्रूण प्रत्यारोपण केंद्रे, कृत्रिम रेतन प्रशिक्षण संस्था आणि सेवा पुरवठादारांना प्राधिकरणाकडे नोंदणी करणे बंधनकारक असून, त्यांना केवळ प्रमाणित व उच्च वंशावळीच्या वळूंचेच रेत प्रजननासाठी वापरता येईल. या सर्व प्रक्रियांवर देखरेख ठेवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र गोजातीय प्रजनन नियमन प्राधिकरणाची’ स्थापना करण्यात आली आहे. प्राधिकरणाला केंद्रांची तपासणी, झडती व नियमबाह्य साहित्य जप्त करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत

दंड व शिक्षेच्या तरतुदी

            कलम ४ व ५ अन्वये नोंदणी प्रमाणपत्रधारक व्यक्तीने विहित मानकांचे पालन न केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर रु. ५०,०००/- पर्यंत दंड आकारण्यात येईल. नोंदणी प्रमाणपत्राविना गोजातीय प्रजनन क्रिया करणे, अथवा प्रमाणित वळूव्यतिरिक्त इतर वळूंपासून गोठवलेले रेत उत्पादन करणे किंवा अधिनियमातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर रु. १,००,०००/- पर्यंत दंड आकारण्यात येईल. नोंदणी प्रमाणपत्रानुसार मंजूर सेवांबाबत चुकीची / दिशाभूल करणारी जाहिरात किंवा प्रसिद्धी केल्यास, दोष सिद्ध झाल्यावर ६ महिन्यांपर्यंत साधा कारावास किंवा रु. २,००,०००/- पर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.

शेतकऱ्यांसाठी महत्वाचे

 

            फक्त प्रमाणित व अधिकृत विर्यामात्रांचाच वापर करा. सेवा घेण्यापूर्वी तंत्रज्ञाचा नोंदणी क्रमांक तपासा व नोंदणीकृत तंत्रज्ञांकडूनच सेवा घ्या. कोणतीही अनियमितता आढळल्यास त्वरित तक्रार नोंदवून आपल्या पशुधनाचे संरक्षण करा.शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

            सुधारित व उच्च उत्पादनक्षम वंशामुळे अधिक दूध उत्पादन. उत्तम प्रजनन कार्यक्षमतेमुळे जनावरांची संख्या व गुणवत्ता वाढ. वैज्ञानिक व नियंत्रित प्रजननामुळे दीर्घकालीन पशुधन विकास. दुग्ध व्यवसायात स्थैर्य व आर्थिक उत्पन्नात वाढ 0000