तेलबिया व कडधान्य प्रक्रिया उद्योगांना चालना; गोदाम, ऑईल मिल आणि प्रक्रिया युनिटसाठी लाखोंचे अनुदान
बुलढाणा प्रतिनिधी जिल्ह्यातील सोयाबीन, तीळ, तूर, हरभरा, मूग, उडीद यांसारख्या तेलबिया व कडधान्य पिकांचे काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करून स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धन वाढविण्यासाठी कृषी विभागाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. केंद्र व राज्य शासनाच्या ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान-तेलबिया (NMEO-OS)’ आणि ‘कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान २०२६-२७’ अंतर्गत प्रक्रिया उद्योग, गोदामे व पॅकेजिंग युनिट उभारणीसाठी मोठ्या प्रमाणावर अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले असून पात्र लाभार्थ्यांकडून ऑफलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत.
योजनेअंतर्गत २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी एकूण प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल १४.४० लाख रुपये अनुदान दिले जाणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ), सहकारी संस्था, सरकारी व खासगी उद्योग तसेच समूह आधारित व्यवसाय संस्था या योजनेसाठी पात्र असून मूल्य साखळी भागीदारांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
तसेच १० टन प्रतिदिन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिटसाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये अनुदान मिळणार आहे. मिनी ऑईल मिलसाठी फिल्टर प्रेससह कमाल ४ लाख रुपये तर फिल्टर प्रेसशिवाय कमाल ३ लाख रुपये अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
कडधान्य प्रक्रिया व पॅकेजिंग युनिट्ससाठी प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल २५ लाख रुपये आर्थिक सहाय्य दिले जाणार आहे. युनिटची किमान क्षमता ३०० किलो प्रति तास असणे आवश्यक असून एफएसएसएआय नोंदणी आणि पर्यावरणीय नियमांचे पालन बंधनकारक राहणार आहे.
या योजनांमधील अनुदान क्रेडिट-लिंक्ड बॅकएंडेड सबसिडी स्वरूपात असल्याने लाभार्थ्यांना बँक कर्ज घेणे आवश्यक आहे. तसेच प्रकल्प खर्चाच्या किमान १५ टक्के रक्कम स्वतःच्या भांडवलातून उभारावी लागणार आहे. प्रकल्प सुरू होण्यापूर्वी व पूर्ण झाल्यानंतर ‘कृषी मॅपर’ ॲपद्वारे जिओ-टॅगिंग करणेही अनिवार्य करण्यात आले आहे.
इच्छुक शेतकरी, एफपीओ, सहकारी संस्था व उद्योजकांनी आवश्यक कागदपत्रे आणि जीएसटी नोंदणीकृत पुरवठादारांचे अधिकृत दरपत्रक जोडून आपले ऑफलाइन अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात सादर करावेत. लाभार्थ्यांची निवड ‘प्रथम अर्ज करणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर करण्यात येणार आहे.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी बाळासाहेब व्यवहारे यांनी जिल्ह्यातील एफपीओ, सहकारी संस्था आणि पात्र तरुण उद्योजकांनी या संधीचा लाभ घेऊन प्रक्रिया उद्योग उभारावेत, असे आवाहन केले आहे. अधिक माहितीसाठी सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेही त्यांनी सांगितले.