रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत घेण्यासाठी विधि व न्याय विभागाचे मार्गदर्शन घ्यावे – आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके
मुंबई, प्रतिनिधी : आदिवासी विकास विभागांतर्गत आश्रमशाळांमध्ये तासिका/रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भात विविध न्यायालयीन प्रकरणे, न्यायालयाचे वेगवेगळे आदेश आदींचा अभ्यास करून विधि व न्याय विभागाचे कायदेशीर मार्गदर्शन प्राधान्याने घेण्याचे निर्देश आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक वुईके यांनी दिले.
मंत्री डॉ. वुईके यांनी याविषयासंदर्भात शासकीय निवासस्थानी बैठक घेतली. त्यावेळी ते बोलत होते. आदिवासी विकास विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी दूरदृश्य प्रणाली द्वारे उपस्थित होते. कर्मचारी प्रतिनिधीच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत तासिका व रोजंदारी तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्यासंदर्भातील न्यायालयीन आदेश, शासन निर्णय आणि विविध प्रलंबित प्रकरणांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला.
मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये तासिका व रोजंदारी तत्त्वावर कार्यरत शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी अनेक वर्षांपासून प्रतिकूल परिस्थितीत आणि प्रतिकूल ठिकाणी सेवा देत आहेत. त्यांच्या मागण्या एवढ्या वर्षांपासून प्रलंबित ठेवणे संयुक्तिक नसून, याकडे सहानुभूतीपूर्वक पाहण्याची गरज आहे. हॆ प्रकरण आणखी प्रलंबित न ठेवता, त्यांना नियमित सेवेत सामावून घेण्याबाबत विधि व न्याय विभागाचे कायदेशीर मार्गदर्शन घेऊन हा मुद्दा निकाली काढावा.
मुंबई, नागपूर आणि औरंगाबाद खंडपीठांमध्ये कर्मचाऱ्यांनी वेळोवेळी विविध रिट याचिका दाखल केल्या आहेत. काही प्रकरणांमध्ये उच्च न्यायालयाने १० वर्षांपेक्षा अधिक सेवा पूर्ण केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत शासनाला निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासंदर्भात शासनाने यापूर्वीही विशेष बाब म्हणून पात्र कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाबाबत निर्णय घेतला आहे. बैठकीत न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांवर सर्व प्रकरणांचा कायदेशीर आणि मानवीय दृष्टीकोनातून विचार करावा. न्यायालयीन आदेशांची काटेकोर अंमलबजावणी करताना पात्र कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, तसेच शासनाच्या नियमांचेही पालन व्हावे, याची खबरदारी बाळगण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
मंत्री डॉ. वुईके म्हणाले की, आदिवासी भागातील शिक्षण व्यवस्थेची गुणवत्ता टिकवून ठेवणे आणि दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देणे ही शासनाची प्राथमिकता आहे. न्यायालयीन आदेशांचे पालन करताना कोणत्याही पात्र कर्मचाऱ्यावर अन्याय होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. सर्व प्रकरणे निर्धारित कालावधीत निकाली काढण्यासाठी विभागीय अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करावे.
0000
