राज्यात बाल विवाहाचे प्रमाण पुढील पाच वर्षात-१० टक्क्याच्या आत आणण्याचे उद्दिष्ट-महिला व बाल विकास मंत्रीआदिती तटकरे
मुंबई, प्रतिनिधी:- राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी शासन व प्रशासनामार्फत आवश्यक कार्यवाही व प्रभावी उपाय योजना राबविण्यात येत असून पुढील पाच वर्षांत बालविवाहाचे प्रमाण १० टक्याच्या आत आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी विधानसभेत सांगितले.
विधानसभा सदस्य अतुल भातखळकर यांनी या विषयी विचारलेल्या प्रश्नाच्या चर्चेत सदस्य नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला. यावेळी त्या बोलत होत्या.मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, राज्याच्या कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार २०१९ ते २०२१ या कालावधीत देशातील बालविवाहाचे प्रमाण २३.३ टक्के होते, तर महाराष्ट्रात ते २१.९ टक्के होते. २०२३-२४ मधील निवडक जिल्ह्यांच्या सर्वेक्षणात देशाची सरासरी २०.१ टक्क्यांवर आली आहे. महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण घटून १९.७ टक्क्यांवर आले आहे.
बालविवाह प्रतिबंधासाठी करण्यात आलेल्या कारवाईबाबत माहिती देताना मंत्री आदिती तटकरे म्हणाल्या की, सन २०१८-१९ मध्ये १८७, सन २०१९-२० मध्ये २४०, सन २०२०-२१ मध्ये ५१९, सन २०२१-२२ मध्ये ८३१, सन २०२२-२३ मध्ये ९३० बालविवाह रोखण्यात आले. सन २०२२-२३ मध्ये ८१ एफआयआर दाखल करण्यात आले. तर सन २०२३-२४ मध्ये १,२५३ सन २०२४-२५ मध्ये १,४९५ बालविवाह रोखण्यात आले. चालू वर्षात आतापर्यंत १,४३४ बालविवाह रोखण्यात आले असून याप्रकरणी दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.
मंत्री तटकरे म्हणाल्या की, बालविवाह रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची कारवाई अधिक प्रभावी करण्यात येत असून गुन्हे नोंदविण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कृती दल, ग्राम संरक्षण कक्ष आणि तालुका व ग्रामपंचायत स्तरावरील यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यांना अधिक सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे. बालविवाहात सहभागी होणारे दोन्ही कुटुंबीय, संबंधित व्यक्ती आणि सहभागी ग्रामस्थांविरुद्धही गुन्हे दाखल केले जात असल्याने प्रतिबंधात्मक कारवाई अधिक प्रभावी ठरत आहे.
लग्नपत्रिकेत वधू-वरांच्या जन्मतारखा नमूद करण्याबाबत राजस्थान सरकारने केलेल्या उपक्रमाचा अभ्यास करून महाराष्ट्रातही अशी तरतूद करता येईल का, याबाबत ग्रामविकास विभाग, विधी विभाग व संबंधित विभागांशी समन्वय साधून आवश्यक निर्णय घेतला जाईल; तसेच स्थलांतरित कामगारांपर्यंत पोहोचून त्यांच्या मुला-मुलींसाठी बालसंगोपन केंद्रे व बालगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येत असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले.
0000
